संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेक परिमार्जन गर्न माग

३० फागुन, काठमाडौं । जवाफदेहीता निगरानी समितिले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संक्रमणलीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा राखिएका प्रावधानप्रति गम्भीरु ध्यानाकर्षण भएको र प्रावधानहरु परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।

समितिका संयोजक चरण प्रसाईले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले यही फागुन २५ मा संसद सचिवालयमा दर्ता गरुेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक २०७९’मा समावेश मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामाथि कसुर अभियोजन, प्रतिवेदन तथा करबाहीसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर रहेको भन्दै उनले संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

उनले विगतमा विधेयकमाथि पीडित तथा सरोकारवालाहरुले गम्भिर चासो देखाएर यसको परिभाषा, अदालतको क्षेत्राधिकार, अभियोजन, क्षमादान, आयोगमा पदाधिकारी नियूक्तिको प्रकृयामा व्यापक संशोधनको माग गर्दै आइरहेकामा त्यसलाई विधयेकले लत्याएको जनाएका छन् ।

विधयेक त्रुटिपूर्ण रहेको र यसले द्वन्द्वका पीडित र अन्य सरोकारवालाले व्यक्त गर्दै आएको अविश्वासलाई थप बढाएको तर्क उनले गरेका छन् । उजुरीको हद म्याद ६ महिनाबाट बढाएर १ वर्ष पुर्याउने, मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा गर्न पाइने लगायत प्रावधानको भने उनले सकारात्मक भनेका छन् । तर, मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्ी परिभाषा, कसुर अभियोजन, क्षमादान र आयोगमा पदाधिकारी नियूक्तिका लागि अपनाइने प्रक्रियाबारे भने असतुष्टी जनाएका छन् ।

‘पछिल्लो संसद अधिवेशनमा पेश भएको विवादास्पद “वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१” संशोधन विधेयकमा केबल हदम्याद (६ महिनाबाट १ वर्ष बढाईएको) र पुनरावेदन (विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने) को सन्दर्भमा बाहेक कयौं गम्भीर त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरुलाई थाँति राखेरै पुनः विधेयक दर्ता गराउने कार्यप्रति निगरानी समिति आपत्ति प्रकट गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनले भनेका छन्, ‘परिभाषा, अदालतको क्षेत्राधिकार, अभियोजन, क्षमादान, आयोगमा पदाधिकारी नियूक्तिको प्रकृया लगायतका विषयमा व्यापक संशोधनका लागि गरेको मागलाई लत्याएर हठात त्रुटिपूर्ण विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने कार्यले सरकारप्रति पीडित समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरुको अविश्वासलाई अझै बढाएको छ ।’

पीडित र पीडकबीच छलफल र संवादको माध्यमवाट संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई वैध टुंगोमा पु¥याउन यथोचित मार्गचित्र तयार पर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संयोजक प्रसाईले संक्रमणकालीन न्याय दिने विषयमा सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिलाई रचनात्मक भूमिका निर्वान गर्न समेत अग्रिह गरेका छन् ।