तजबिजी अधिकार कटौतीबारे प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच छलफल

१३ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन समितिले पेस गरेको संशोधन मस्यौदामा सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गरी कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्देशन अनुसार सभामुख अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै सांसदहरुले माग राखेपछि यसका विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेबीच छलफल भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को संशोधित मस्यौदा संसदमा पेस भएको छ । पेस भएको मस्यौदामाथि चित्त नबुझेका विषयमा संशोधन हाल्न भनिएको छ । यसमा सांसदहरुले सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । यसै विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख घिमिरेबीच छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा यो विषयसँगै सदनका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने बारे छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारीका विषयमा सभामुख घिमिरेले चासो राखेको प्रचण्डलाई भेटेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यो अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । ६ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को मस्यौदा प्रतिवेदन पेश भएको थियो । त्यसमा १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसमा ‘विगतमा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएका तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने’ संशोधन प्रस्ताव सत्तारुढ दलहरूका सांसदबाट परेको छ ।

सत्तारुढ दलहरू कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार सदन सन्चालन हुनुपर्नेमा अडिग छन् । सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती हुने गरी संशोधन प्रस्ताव परेपछि सभामुख घिमिरेले विभिन्न दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेट पनि सोही अन्तर्गत रहेको थियो । प्रचण्ड र सभामुख घिमिरेबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो पारित गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।