गृह मन्त्रालय मातहतको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका निर्देशन नै निर्देशन

२ चैत्र, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मातहतका विभागिय प्रमुख र कर्मचारीले एकै पटक दर्जनभन्दा बढि निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार गृह मन्त्रालय मातहतको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । सुरुमा उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश जाने युवालाई अनावश्यक दुःख दिइएको भन्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवाले अनेकौँ समस्या भोग्नुपरेको र अनावश्यक दुःख दिने गरिएको भन्दै यस्ता कार्य रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश जाने युवाहरूलाई सहयोग गर्न भनेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवाहरूले अनेकौं समस्या भोग्नुपरेको छ सधै गुनासहरु मात्र आइरहेका छन् भन्दै यसको जिम्मेवारीमा बसेकाहरुले समस्या के हो त्यो परिचार गरेर चाडो भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो सुन्ने गरिएको छ । पासपोर्ट बनाउँदा, मेडिकल टेस्ट गर्दा, अभिमुखीकरण तालिम लिँदादेखि अध्यागमनसम्म युवाहरूले दुःख पाएको कुरा गम्भीर छ । कानुन र विधिअनुसार हुने कुनै पनि काम नरोकियोस् । दुःख दिने, आलटाल गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने कामको अनुगमन र नियन्त्रण य भलीबाटै यस्ता बन्द हुन् ।’

उनले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था उजागर गरेकाले मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमका बाँकी कामहरू समयमा नै सम्पन्न गर्ने, मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, विकास निर्माणमा सहजीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने सवालमा आगामी दिनमा पनि लागिपर्न र केही विषयमा अझ सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित विद्यमान नीति तथा कानुनहरूलाई समसामयिक बनाउनेतर्फ लाग्ने र कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित निर्देशिका, दिग्दर्शन र कार्यविधि तर्जुमा एवं परिमार्जन गर्नसमेत निर्देशन दिए ।

प्रचण्डले भने, ‘आजको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा भएको प्रस्तुतिले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था उजागर गरेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमका बाँकी कामहरू समयमा नै सम्पन्न गर्ने, मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, विकास निर्माणमा सहजीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने सवालमा आगामी दिनमा पनि लागिपर्नु हुने नै छ । केही विषयमा अझ सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्न पनि म निर्देशित गर्दछु ।’

गृह प्रशासनसँग सम्वन्धित विद्यमान नीति तथा कानुनहरूलाई समसामयिक बनाउनेतर्फ लाग्ने र कार्य सञ्चालनसँग सम्वन्धित निर्देशिका, दिग्दर्शन र कार्यविधि तर्जुमा एवं परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । देशको अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्यासँगै लघु वित्त तथा सहकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बचतकर्ता र ऋणीका तर्फबाट समेत आक्रोश एवं केही अवाञ्छित गतिविधि, विभिन्न विषयलाई लिएर भएका गतिविधि र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावलगायतका कुराहरूलाई सबै सुरक्षा निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी समग्र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको निर्देशन छ ।

अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजनलाई छिटोछरितो र विश्वसनीय बनाई अपराधिक घटना नियन्त्रण गर्ने र माफिया, बिचौलिया, दलाली, घुसखोरीजस्ता बेथिति र विसंगतिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । सार्वजनिक सेवा बितरणको वर्तमान सरकारी शैलीलाई परिष्कृत र वैज्ञानिक बनाई नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा नागरिकहरूले महसुस गरिरहेको झन्झट र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्ने। केन्द्रीयस्तरमा कामभन्दा कर्मचारी बढी र कार्यान्वयनस्तरमा कर्मचारीभन्दा काम बढी भएको विद्यमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गरी कार्यबोझ बढी भएका ठाउँमा कर्मचारी खटनपटन मिलाउन उनले निर्देशन दिए ।

प्रचण्डले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सार्वजनिक निकायबाट बितरण हुने सार्वजनिक सेवालाई छिटोछरितो र नागरिकमैत्री बनाउनका लागि आवश्यक सुपरीवेक्षण गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने भन्दै अध्यागमन प्रशासनबाट प्रदत्त सेवाले देशको प्रथम मुहार प्रतिविम्वित गर्ने हुँदा सो कार्यमा सक्षम उच्च नैतिक आचरणयुक्त जनशक्ति परिचालन गर्ने र विद्यमान विद्युतीय प्रणालीको स्तरोन्नति गरी पूर्ण प्रयोग गर्न आगैह गरे । कारागारका भौतिक संरचनामा सुधार गर्न कार्ययोजना पेश गरी कारागारभित्रका बेथिति र विसंगति नियन्त्रण गर्ने र युवा कैदीहरूको श्रम क्षमता र सीपको उपयोग गर्नेतर्फ आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार गरी त्यसको विवरण पेस गर्ने निर्देशन दिए ।

उनले सीमा व्यवस्थापन एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा थप जिम्मेवार भएर कार्य गर्ने, सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण र मर्मतसम्भार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक स्रोतसाधन बोर्डर आउट पोष्टमा नै पठाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय गर्ने, सीमा सुरक्षा पोष्टको हालको ड्युटी क्षेत्र घटाउन सुरक्षा पोष्ट थप गर्न र सीमा सुरक्षा पोष्टको स्थायी संरचना निर्माण गरी स्रोतसाधन थप गर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका बखतसमेत ध्यान दिनेकाम गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि नागरिकको बिवरण संकलन कार्यलाई आगामी वर्षभित्र सक्ने गरी कार्य योजना बनाई काम गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाई र बितरणलाई छिटोछरितो बनाउने, राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्य सेवा प्रदायक निकायका विद्युतीय प्रणालीलाई छिटो आवद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने, अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सबै वडामा बिस्तार गरी सेवा सरलीकरण गर्ने। डाटा सुरक्षा र संरक्षण कार्यलाई मजबुत बनाउनेकुरामा लाग्न निर्देशन दिए ।

उनले सबै स्थानीय तहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्किङ प्रणालीमार्फत बितरण गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको पहिचान र विवरण शुद्धिकरण गर्न, विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनतर्फ विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्लाभ र पुनर्निर्माण जस्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरु अवलम्वन गर्ने सम्वन्धी सचेतना अभिवृद्धि गरी आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने देखि कसुरजन्य सम्पत्तिको अभिलेखांकनलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाई सोको दीर्घकालीन उपयोगको विषयमा ध्यान दिइ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कसिलो बनाउन र बेरूजु फस्र्यौट कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।