टीआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस, प्रधानमन्त्रीप्रति एमाले असन्तुष्ट

५ चैत, काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधससभामा पेस गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको विधेयकलाई द्वन्द्वपीडितका मागबमोजिम केही परिमार्जन गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसदमा पेस गरेको हो । यसप्रति प्रधानमन्त्री उपस्थित हुँदाहुँदै मन्त्रीलाई विधेयक पेस गर्न लगाएको भन्दै नेकपा एमालेको आपत्ति जनाएको छ ।

एमालेले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित रहँदा रहँदै मन्त्रीलाई विधेयक पेस गर्न लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । एमाले सांसदहरु योगेश भट्टराई र रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई महत्त्व नदिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक पेस गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई समय दिएका थिए । तर, प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं उपस्थित भएर पनि टीआरसी विधेयक पेस गरेनन् ।

प्रधानमन्त्रीले नै पेस गर्नुपर्ने प्रकृतिको विधेयक प्रधानमन्त्री नै बैठकमा उपस्थित भएको बेलामा अर्को मन्त्रीलाई ट्रान्सफर गर्न नमिल्ने भन्दै एमाले सांसद भट्टराईले आपत्ति जनाए । भट्टराईले बैठकमा उठेर आपत्ति जनाइसकेपछि फेरि अर्का एमाले सांसद पन्तले पनि हात उठाएर समय मागेका थिए । बस्नका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि पन्तले नमानेपछि सभामुख घिमिरेले पन्तलाई २ मिनेट बोल्नका लागि समय दिएका थिए ।

सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आइतबारको बैठकमा विधेयक पेस गरेकी छन् । विधेयक पेस गर्दै मन्त्री शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौता लागयतका सहमति लगायतको जगमा विधेयक पेश भएको जानकारी दिइन् । विधेयकमा रहेको ‘द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतउपर पुनरावेदन नहुने’ प्रावधानलाई फेरेर त्यसउपर सर्वोच्च जाने अधिकार पीडितलाई दिइएको छ । ‘विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने सिफारिस गरेपछि एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ, विधेयकमा भनिएको छ । यसअघि यस्तो अवधि ६ महिना मात्रै थियो ।

द्वन्द्वकालीन घटनालाई ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘गम्भीर उल्लंघन’ भनी गरिएको परिभाषा भने विधेयकमा यथावत् राखिएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषासम्बन्धी विधेयकमा भएको दुई भिन्नै प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भन्दै यसलाई बदल्न द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । आपराधिक मानसिकताका साथ जानी–जानी वा योजनाबद्ध तरिकाले भएका हत्या, जबर्जस्ती करणी, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भनी परिभाषित गरिएको हो ।

सरकारले २०७१ मा जारी गरेको मूल ऐनमा मानवअधिकार उल्लंघनलाई सामान्य र गम्भीर भनेर छुट्याइएको छैन । प्रस्तावित संशोधन मस्यौदामा भने हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकारको सामान्य उल्लंघन भनिएको छ । ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ लाई संशोधित प्रस्तावमा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

मूल ऐनमा सरकारले ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ मात्र भनेर परिभाषित गरेको अपराधका सूची सबै ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनेर परिभाषित छ । तर, यी सबै अपराधमा आममाफी दिने प्रावधान पनि उक्त ऐनमा छ । पीडितलाई न्यायभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिन ऐन ल्याइएको जिकिर गर्दै पीडितका २ सय ३४ वटा संगठनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने विधेयकको प्रावधान खारेज गरी पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई पीडितले सहमति दिए पनि आममाफी दिन नमिल्ने भएकाले त्यसअनुसारै संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो । लामो समयसम्म पीडितले अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएका थिए । अन्ततः उनीहरूसँगै परामर्श गरेर तत्कालीन कानुनमन्त्री कोइरालाले गत असार ३१ मा संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए ।

त्यसमा मूल ऐनले भनेको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई ‘मानवअधिकार उल्लंघनका घटना’ का रूपमा परिभाषित गरी त्यस्ता घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान समावेश थियो । अहिले दर्ता भएको विधेयकमा त्यसलाई सरकारले हुबहु राखेको छ । देउवा सरकारका कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले दर्ता गरेको विधेयक संसद्को कार्यकाल सकिएपछि तुहिएको थियो । त्यही विधेयक परिमार्जनसहित अघि बढाइएकामा पीडितहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । मानवअधिकारवादीहरूले सरकारले बिनाछलफल संसद्मा विधेयक दर्ता गरेर पुरानै गल्तीलाई दोहो¥याएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सरोकारवालसँगको छलफल नगरी विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन वर्षअघि माघीको दिन गरेको भाषणमा द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्रै जिम्मा आफूले लिन सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशपछि द्वन्द्वकालीन घटना एकाएक चर्चामा आएको थियो । गत साता पूर्वकानुनमन्त्री कोइराला सरकारको नेतृत्व गर्दै जेनेभा पुगेर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री भएर छिट्टै टुंगिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पारेका थिए ।