मौका छोपेर एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

६ चैत, काठमाडौं । सानो र एकल बुहमतको मन्त्रिपरषदको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकपछि अर्को विवादस्पद निर्णय गराउँदै आएका छन् । अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा जनमत पार्टीबाहेका दलको उपस्थिति छैन । यहि मौका छोपेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकुहरुलाई कार्यविधि बनाइ राहत दिने निर्णय गराएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । यो पहिले पनि विवादमा परिेको विषय हो । माओवादी मात्रै भएको मन्त्रिपरिषको फाइदा उठाउदै उनले माओवादीले विगतमै विवादमा परेर सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठेको विषयमा अहिले फेरि लागुगर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले गत साता माओवादीले जनयुद्धमा मारिएकाहरुलाई सहिद सूचीमा राखेर राजपत्र प्रकाशित गरेको थियो ।

त्यस्तै फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसको राष्ट्रिय मान्यता दिएको थियो । सोमबार विगतमा विवादमा परेको राहत दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको हो । यी सबैमा विवाद आएको छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका करिब चार हजार लडाकु योबाट लाभान्वित हुनेछन् । माओवादीले शिविरमा करिब १९ हजार लडाकु राखेको थियो । त्यसमध्ये करिब ४ हजार प्रमाणीकरणमा परेका थिएनन् । प्रमाणित भएकामध्ये करिब १४ सय नेपाली सेनामा समायोजनमा गएका थिए । त्यसबाहेक अरु प्याकेज लिएर बिदा भएका थिए ।

२०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलाशले ’माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई २÷२ लाख दिनेगरी बजेटमा भएको व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

यस्ता छन् अरू निर्णयः

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रासायनिक मलमा अनुदानको दरमा कटौती गर्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वायन नगर्ने ।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन युरो ९करिब ६ अर्ब ५७ करोड० बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

विद्युत नियमन आयोगका सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने।

नेपाल प्रहरीको रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यको बढुवा गर्ने

प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकूहरूलाई कार्यविधि बनाएर राहत उपलब्ध गराउने ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई जयपृथ्वी नगरपालिका १ को करिब २८३ रोपनी सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने ।

नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनबहादुर खड्का, भरतपुर ११ चितवनलाई नियुक्त गर्ने ।
दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने ।

नेपाली सेनाको Land Force Talks -LFT_ को चौथो बैठक नेपालमा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने ।