पाँच बुँदे काठमाडौंं घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो वर्षातको पानी सङ्कलन सम्मेलन

७ चैत, काठमाडौं । वर्षातको पानी सङ्कलनसम्बन्धी दुई दिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलन पाँच बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । विश्व पानी दिवसको अवसरमा खानेपानी मन्त्रालयको समन्वयमा स्मार्ट वास सोलुसन्स प्रालि र वाटर एड नेपालको अगुवाइमा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा यही चैत ५ र ६ गते ‘वर्षातको पानी सङ्कलन पानी सुरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरको सम्बोधन’ विषय सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।

घोषणापत्रमा पानी सङ्कट न्यूनीकरण गर्ने समान उद्देश्य भएका संस्थाको सञ्जल निर्माण गर्ने, एकीकृत पानी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध गर्ने, पानी सङ्कट समाधानका लागि नयाँ प्रविधिको अवलम्बन र खोजी गर्ने, वर्षातको पानी व्यवस्थापनमा सामूहिक प्रयास गर्ने तथा पानी व्यवस्थापनका प्रयासमा जलवायु परिवर्तनको पक्षलाई ध्यान दिने विषय समेटिएका छन् ।

यसैगरी नेपालमा पानीको सङ्कट न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोजीका लागि खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सामूहिक प्रयासमा आवश्यक पहलको थालनी गर्न चार महिनाभित्र वर्षातको पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन कार्यलाई अन्तरसम्बन्ध ‘नेक्सस’ सोचका साथ अघि बढाउने उद्देश्यका साथ बहुपक्षीय सरोकार संस्थाको एक विशेष सञ्जाल ‘एलाएन्स’ निर्माण गर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

सम्मेलनले वर्षातको पानीको सङ्कलन र व्यवस्थापनलाई वर्षाको समयमा नेपालले भोग्नुपरेको बाढीपहिरो, पानीजन्य विपद् र हिँउदमा पर्ने चरम सङ्कटलाई निवारण गर्ने एक दिगो र सर्वसुलभ उपाय भएको ठहर गरेको छ । यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहित र कार्यान्वयनमुखी बनाउन वर्षातको पानीको सङ्कलन र व्यवस्थापन अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै सम्मेलनले परिणाममुखी उद्देश्य प्राप्तिको लागि वर्षातको पानीको सङ्कलनका प्रयास र कार्यक्रमलाई सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन वर्तमान अभ्यासलाई परिष्कृत गरी आवासस्तर, समुदायस्तर, संस्थागत पु¥याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

पानी सङ्कट समाधानका लागि बाँध निर्माणसहितका वृहत् राष्ट्रिय परियोजना सञ्चालन गर्न र वर्षात पानी सङ्कलन गर्ने नेपालको मौलिक ज्ञान, अभ्यास र परम्परालाई उपयुक्त प्रविधिद्वारा परिष्कृत गर्दै स्थानीय साधनस्रोत, जनशक्तिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै समृद्ध बनाउने विषयलाई पनि घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।

सम्मेलनद्वारा जारी घोषणापत्रमा प्रत्येक घर निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारले वर्षाको पानी पुनःभरणको प्रणाली अनिवार्य बनाउनपर्ने प्रावधान राख्ने, वर्षाको पानीको पुनःभरणको दिगो व्यवस्थापनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, पानी सुशासन कायम गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि भौगोलिक सूचना प्रणाली ९जीएसआई० को उपयोग गर्ने, एकीकृत पानी व्यवस्थापनमा प्रकृतिमा आधारित समाधानको सोच राखेर आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गरी लागू गर्न तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

सम्मेलनले नेपाल जस्तो जलवायु परिवर्तनको प्रभावको जोखिमयुक्त राष्ट्रमा पानीको सुरक्षामा सङ्कट निम्तन सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको ठहर गरेको छ । पानी क्षेत्रका परियोजनाको योजना निर्माण, डिजाइन र कार्यान्वयन चरणहरुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सोच र उपायलाई मध्यनजर गरी सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाले पूर्णरुप प्राप्त नगर्ने जनाउँदै सम्मेलनले सबै सम्बन्धित निकायलाई पानीसम्बन्धी कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालन गर्दा जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने पक्षलाई अवलम्बन गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।

सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्य–६ प्राप्तिलाई वर्षातको पानी सङ्कलन र व्यवस्थापनलाई फाइदा पुग्ने गरी विविध क्षेत्र ‘कृषि, ऊर्जा र पानी आदि’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी निकायलाई विशेष अनुरोध पनि गरेको छ । सामूहिक बहसमा पूर्वमन्त्री पम्फा भूसाल, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्य, खानेपानी विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दवाडी, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपककुमार रिसाल, वाटर एड नेपालकी देशीय निर्देशक तृप्ती राई, बेष्ट पानी नेपाल प्रालिका सहसंस्थापक गोकुल दङ्गाल, विविसी विश्वसेवाका वातावरण संवाददाता नवीनसिंह खड्का, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमिल्सिनाले खानेपानीका स्रोतको संरक्षण, खानेपानी सङ्कट न्यूनीकरण, वर्षातको पानीको महत्व, नगर क्षेत्र र नदीनालाको सरसफाइमा सुधार, जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर न्युनीकरणका विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।