कांग्रेस नेता भण्डारीदेखि प्रथम उपराष्ट्रपति सम्मलाई आर्थिक सहयोग दिने सरकारको निर्णय

७ चैत, काठमाडौं । भारतमा उपचार गराइरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारीलाई नेपाल सरकारले उपचार खर्च बापत आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले दिएको जानकारी दिए । उनले एमाले सरकारबाट बाहिरिनु अगाडीकै मन्त्रिपरिषदकोृ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । भण्डारीलाई ५५ लाख ८८ हजार एक सय ६४ रुपैयाँ सहयोग दिने निर्णय भएको उनले बताए ।

ग्यास लिक भएर आगो लाग्दा घाइते भएका नेता भण्डारीको भारतमा उपचार भइरहेको छ । सत्ता साझेदार कांग्रेसकै उपचार खर्चबारे चासो राखेपछि सरकारले नेता भण्डारीको उपचारको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाका सवारी चालकलाई पारिश्रमिक भुक्तानीस्वरुप सरकारले २ लाख ७६ हजार पनि दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ७ गते निर्णय भए पनि फागुनमा मात्रै अर्थले भुक्तानी दिएको उनले बताए ।

सरकारले फागुनमा मात्रै विभिन्न व्यक्तिलाई ६४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिइएको उनको दावी छ । भाषा आयोगका ५ जना कर्मचारीलाई तलबबापत ३९ लाख ८ हजार रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत विघटन भइसकेको नेपाल यातायात संस्थानको अवकाश पाएका एक सय १० जना कर्मचारीलाई ७१ लाख २ हजार रुपैयाँ र डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन इन्जिनियर नरनाथ पौडेलको सुविधाका लागि २२ लाख ८६ हजार भुक्तान गर्न अर्थले बजेट निकासा गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाईटमार्फत भुक्तानी विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निलम्बन भएका ६ जना कर्मचारीको निलम्बन अवधिको आधा तलब र भत्ता रकम प्रदान बापत ६६ लाख ४ हजार, सहरी विकास तथा भवन निर्माणका निलम्बनमा परेका दुई कर्मचारी कोमानन्द अधिकारी र दीपा श्रेष्ठको निलम्बन अवधिको तलब भत्ता बापत ४२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ समेत निकासा गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

संविधान दिवसमा विभूषणका लागि तक्मा बाँड्न एक करोड २४ लाख, राष्ट्रपतिको कार्यालयको श्रव्य दृश्य सामाग्री निर्माणका लागि सात लाख रुपैयाँ दिने निर्णयअनुसार अर्थले सो रकम पनि निकासा गरेको छ । विविध शीर्षकबाट तलब भत्ता, भ्रमण लगायतका लागि अर्थले फागुनमा मात्रै ३७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको उल्लेख छ । सरकारले मल अभाव भइरहेका बेला रासायनिक मल खरिदका लागि सात अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको पनि सुनिश्चित गरेको विवरणमा देख्न सकिन्छ ।