विवादास्पद अयोग्य लडाकू राहत प्रक्रिया अघि बढाउने गृहको तयारी

८ चैत, काठमाडौं । आर्थिक मन्दीले आक्रान्त भएर राष्ट्रसृवक कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसासमेत नभएको बेला माओवादी मात्र भएको मन्त्रिपरिषदबाट अयाेग्य लडाकूलाई राहत दिने निर्णय गराएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना भइरहेका बेला गृह मन्त्रालयले बुधबारबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । अयोग्य प्रमाणित भएका पूर्व लडाकूलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै राहत उपलब्ध गराइसक्ने गृहको तयारी छ ।

गृहमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदकाे सोमबारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख राहत दिन सरकारले बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकूलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यसको अहिले सबैतिबाट विरोध भइरहेको छ । बुधबारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्ने बताएको छ । अयोग्य लडाकूको आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु गर्न लागिएको गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताएका छन् ।

उनले सकेसम्म चालु आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गर्ने गरी काम चरणबद्ध रुपमा अगाडी बढ्ने बताए । राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकू रहेका छन् । यसअघि २०७३ सालमा उनीहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो ।

तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकू शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका चार हजार आठ लडाकू बाहिरिएका थिए । एक हजार चार सय जति लडाकू नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए । ५ मंसिर २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्रयसंघीय मिसन (अन्मिन) नेपाल आएको थियो ।

उसले १९ हजार ६०२ जना लडाकूहरुलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो । ४ हजार ९ जनालाई ‘मापदण्डमा नपरेको’ भनी अलग गरेको थियो । तिनैलाई अहिले सरकारले राहतको घोषणा गरेको हो । सबैलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिए राज्यकोषको ८० करोड १८ लाखबढी खर्च हुने देखिएको छ । राज्यकोषमा सञ्चित रकमको चरम अभाव भएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकलौटी निर्णय गराएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । यसबारे प्रस्ताव तयार गर्ने गृहमन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री आफैंले गरेका कारण पनि यो विषय विवादमा आएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धतासहित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश भएका बेला प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वप्रभावित एउटा पक्षलाई मात्रै राहत दिने निर्णय गरेको विवादमा आएको हो । केही आधारभूत विषयमा नै स्पष्ट नभई सरकारले निर्णय गरेकाले विवाद सुरु भएको विभिन्न दलका नेताहरु बताउँछन् । उनीहरुको भनाइमा अयोग्य लडाकूहरुको रेकर्ड अहिले काेहीसँग पनि छैन । तिनलाई कसले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने पनि तोकिएको छैन । लडाकू भत्ता प्रकरणमा भएको आर्थिक अनियमितता र खर्चको विवरण पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन् ।