नागरिकको हकका विषयमा ओलीभन्दा अनुदार बन्दै प्रचण्ड

८ चैत, काठमाडौं । तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साउनमा तयार पारेको विवादस्पद दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकमा राखिएका प्रावधानभन्दा नागरिक अधिकारलाई कुण्डित गने विषयका बुंदाहरुलाई थप कडाइ बनाउँदै वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न लगाएर अगाडी बढाउने तयारी गरेका छन् । यो विधेयक पारित भई कानुन बनेर कार्यान्वयनमा नागरिका स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्राय अधिकारहरु कटौती हुने विज्ञहरुले बताएका छन ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पाला साउन २०७६ मा पनि नागरिकको गोपनीयता सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा रहने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट चर्को विरोध भएपछि विधेयक रोकिएको थियो । अहिले नेकपा माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अझै स्पष्ट व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याउन लागेको छ ।

सरकारले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कानुन ल्याएर जारी गर्दा टेलिफोन/मोबाइल, सामाजिक सञ्जाललगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । अहिलेको मस्यौदाको दफा ७७ मा भनिएको छ, ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर सम्बन्धित व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ ।

यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराधलगायत गतिविधि गर्नेमाथि ‘इन्टरसेप्सन’ गरिने भनेर सर्त राखिएको छ । तर, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र अपराधजस्ता विषयको बृहत् अर्थ हुन्छ, त्यसको व्याख्या सरकारी अधिकारीले चाहेअनुसार हुने भएकाले यसको दुरुपयोग हुने जोखिम छ । सत्ताले प्रतिपक्षी दलका नेता, नागरिक समाज, आलोचक तथा मिडियामाथि निगरानी गर्न कानुन र पूर्वाधार दुरुपयोग गर्ने जोखिम छ । छिमेकी भारतमा समेत सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने भनिएको छ ।

मस्यौदामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी र अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ । यी कामका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’ तोकिएबमोजिम भनेर सरकारले चाहेअनुसार ‘कार्यविधि’ बनाएर नागरिकका संवाद र विवरण सिधै हात पार्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

मस्यौदाको दफा ७९ र ८० मा पनि गोपनीयता र व्यक्तिगत हकअधिकार प्रतिकूल हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सरकारी अधिकारीहरू मिलेर कुनै पनि नागरिकका सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद पनि गर्न सक्ने देखिएको छ । दफा ७९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लगाएको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भए त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।’

पूर्वअनुमति नलिई अनुसन्धान विभागले जुनसुकै व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्न पाउने कानुनी अधिकार दिने यो प्रस्ताव संसदीय समितिमा पेस भएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अनुसन्धान विभागका अधिकारीले प्रस्तावित विधेयकमा सन्दिग्ध र निगरानीमा रहेका व्यक्तिको मात्रै फोन ट्यापिङ गर्ने व्यवस्था हटाएर जोसुकै व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्ने प्रावधान गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा अधिकारीहरूले फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड गर्ने प्रावधानमा नयाँ व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को सूचना संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसको उपदफा १ मा सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने भनिएको छ ।

विधेयकको यो दफालाई लिएर संसद्मा र सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना भएको थियो । समितिमा छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपाका सांसदले पनि विरोध जनाएका थिए ।

यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा गुप्तचर विभागले जोसुकैका कुराकानी सुन्न र रेकर्ड गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गर्नेछ । सञ्चार सञ्जाललाई अनुसन्धान विभागका अधिकारीले अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्नुलाई इन्टरसेप्सनका रूपमा विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ । यो प्रस्तावमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले भने असहमति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभामा यो पेस गर्ने तयारी छ । कांग्रेसले नागरिकका गोपनियता हनन हुनेगरी फोन इन्टरसेप्सन गर्ने कानुनी छुट दिन नहुने धारणा पारित नहुने बताएको छ ।