राष्ट्रियसभाबाट दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित

८ चैत, काठमाडो. । राष्ट्रियसभाबाट दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकले अहिले भइरहेका कानुनहरुको प्रभाव कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार बनाउनका लागि संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल गर्नुपर्ने १९ बुँदे व्यवस्थाहरूसहितको संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो प्रस्तावमाथि छलफलपछि राष्ट्रियसभाले पारित गरेको हो । छलफलमा उठेका सवालहरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नै सो संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले सर्वसम्मतरुपमा सो संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

सो संकल्प प्रस्तावमा हाल संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम छुवाछुत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायलई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने र प्राविधिक तथा व्यवसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्थाकालागि तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।