भनेकै भाग चाहिएपछि गठबन्धनमा न प्याकेज न भागबन्डा !

 ९ चैत, काठमाडौं । मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि सत्ता राजनीतिको समीकरण फेर बदल र सहमतिकै नाममा चार महिना वितेको छ । तर, दलहरुकाबीच सहमति नबन्दा स्थिर मन्त्रिपरिषद समेत बन्न सकेको छैन् । मन्त्रिपरिषदका विषयमा दलहरु अझै भाग शान्तिको भागबण्डा मिलाउनमै प्रयासरत छन् । कहिले उनीहरु सहमतिमा पुग्छन । देशले स्थिर सरकार पाउँछ भन्ने एकिन छैन् ।

निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाले सभामुख,उपसभामुख र राष्ट्रियसभाले उपाध्यक्ष पाइसकेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएर कामसुरु गरिसकेका छन । यो विचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुइ पटक संसदबाट विश्वासको मत लिइसकेका छन तर, देश चलाउन मन्त्रिपरिषदले अहिलेसम्म आकार पाएको छैन् । ६ चैतमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोली शुक्रबार सम्ममा मन्त्रिपरिषदलाई पुर्णता दिइसक्ने बताएका थिए ।

अहिले संघीय सरकारको स्वरुप नबनिरहेको अवस्थामा सत्ता साझेदार दलको बैठकमा प्रदेश सरकारको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । सानो हैसियत भएका दलहरुले आलापालो भएपनि सरकारको नेतृत्व खोजिरहेका छन् । उनिहरुलाई नै गतिले र मालदार मन्त्रालय चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा अहिले दल उभिएका छन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्र एक पार्टी जसले सरकारी पदको दावी गरेको छैन् । दश दलको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले सबैलाई भाग दिएर नै सरकारलाई अगाडी बढाउन बताइरहेको छ । यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदमा अरु दल नभएको मौका पारेर विभिन्न दूरगाामी असरका निर्णयहरु गरिहेका छन् ।

माओवादी मात्रै रहेको मन्त्रिपरिषदले गरेका कतिपय निर्णयहरु विवादमा तानिएका छन् । भोली कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा यी विवादीत विषयको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ । पार्टी र गठबन्धनभित्र जे जस्ता असहमतिका विषय भएपनि देश र दुनियाँलाई देखाउनकै लागि पनि सबैभन्दा पहिले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णतादिएर सरकार अगाडी जानुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशका सरकारहरु पनि संगठित बनाउन आवश्यक छ । अझै पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा संघ र प्रदेश सरकारको भागबन्डा प्याकेजमै गर्न भएको छलफल सहमतिमा पुगेको छैन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा पनि माग्ने मात्रै काम भएपछि प्याकेजमै सरकारको नेतृत्व र पुनर्गठनको विषय टुंग्याउने भन्दै नेतााहरु उठेका थिए । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत प्रदेश सरकारको नेतृत्व र संघीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्याकेजमा एकै पटक गर्न खोजिएको बताउँछन् । संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको नेतृत्वको टुंगो सँगसँगै लाने सहमति भएको उनको तर्क छ ।

कुन दलले कति मन्त्रालय र कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल मात्र सुरु भएको छ । गठबन्धनबाट बाहिरिएको एमालेले सात प्रदेशमध्ये कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिमबाहेकको अन्य प्रदेशको मन्त्रिपरिषद एमाले संलग्न छ । प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए । तर, मन्त्रालयको संख्याभन्दा गठबन्धनमा रहेका दलहरुले धेरै मन्त्रालयको दाबी गरेपछि मन्त्रालयको भागबन्डा जटिल बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा सिट संख्याका आधारमा मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव गरे पनि साना दलले यसमा सहमति जनाएका छैनन् । अर्कोतर्फ दलहरु कुन मन्त्रालय लिने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा आन्तरिक तयारीमा पनि जुटेका छन् । योगदान र योग्यतालाई मुख्य आधार मान्ने तथा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिएर मन्त्री चयन गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले मापदण्ड बनाएको छ ।

यसैका आधारमा कांग्रेसमा मन्त्री चयनको आन्तरिक दौडधूप चलेको छ । कांग्रेसले नौ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । यसबाहेक सरकार विस्तारमा तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा गृहकार्य गर्न अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेको कार्यदल बनाएको छ । गृह वा अर्थ मन्त्रालयमध्ये एक आफैंले राख्ने गरी सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले गृहकार्य गरिरहेको छ । कांग्रेसले गृह वा अर्थ रोजेर लिए एक मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुँदा सरकारको कार्यसम्पादन नै प्रभावित भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । माओवादी केन्द्र र जनमतमात्रै अहिले सरकारमा छन् । प्रचण्ड विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीतिमा छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्ने गरी भागबन्डाको तयारी भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले जानकारी दिए । हाल कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसकेको हुँदा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व पाउने सम्भावना छ ।

माओवादीले वाग्मती प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जसपा मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा छ । त्यहाँ जसपा र जनमत पार्टीको आलोपालो गर्ने पूर्वसहमति छ । एकीकृत समाजवादीले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । तर, यो दलको दावीमा कहिले सहमति जुटर काम सकिन्छ भन्न एकिकन छैन् । स्रसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने समय आइसेको छ । संसदमा एक विधयककमाथि पनिछलफल भएको छैन् ।