अयोग्य लडाकुबारे गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्रीको गलत रिपोटिङ

९ चैत, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक भएको अवस्थामासमेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकमा अयोग्य भनिएका पूर्व लडाकुहरुलाई जनही दुई लाख दिने निर्णय नभएको बताएका छन् । बुधाबर साझ बसेको गठबन्धनको बैठकमा सुरुमा नै साझदार दलका नेताहरु अयोग्य भनिएका पुर्व लगाकुहरुलाई राहत दिन विषय के हो भनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेपछि दहालले यस विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै नभएको बताएका थिए ।

बैठकमा सहभागि एक नेताले भने, ‘अयोग्य भनिएका पुर्व माओवादीका लडाकुहरुलाई हेह राहतको व्यवस्था गर्ने कुरा मन्त्रिहरुले उठाएको हो । तर, अहिले नै यसरी सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट नभएको कुराम विस्वस्त गराउँछु । यो विषय एकाएक मन्त्रिपरिषले निर्णय गर्यो भनेर बाहिर आएको छ । तर यो साँचो होइन् ।; प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको बैठकलाई चल्ने प्रयास गरेपनि सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यो विषय निर्णय भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका गृह मन्त्रालयलाई पक्रिया सुरु गर्न निर्देशन पनि भइसको छ ।

गृहमन्त्रालयले माओवादीका त्यस्ता अयोग्य लडाकुहरुको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरिसको छ । मन्त्रिपरिषले अयोग्य पूर्वलडाकुहरुलाई राहत दिने निर्णय गर्दा तत्कालिन माओवादीका पक्षबाट भएका घाइते र अपांगहरुकाबारेमाकेहि बोलिएको छैन । माओवादीको जनयुद्ध सरकारी पक्षबाट र माओवादीका पक्षबाट दुबैति आक्रम भएका छन् । माओवादीका कारणकतिले घरबार गुमाएका छन पनि कतिले परिवार नै गुमाएका छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले आफ्ना तत्कालिन लडाकुहरुलाई मात्र कार्यक्रम ल्याएकाले यसको सबैति विरोध भइरहेको छ ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख वितरण गर्ने निर्णय गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको बैठकमा त्यस्तो निर्णय नभएको भन्दै ढाँटेका छन् । उनले गठबन्धनमा यस्तो निर्णय नभएको भन्दै ढाँटेका हुन् । गत सोमबार सञ्चारमन्त्री एवं प्रवक्ता रेखा शर्माले माओवादीका ’अयोग्य लडाकु’लाई जनही दुई लाख रकम राहत दिने निर्णय गरेको बताएकी थिइन । तर सरकारले यस्तो निर्णय नगरेको भन्दै गठबन्धन बैठकमा दाहाल ढाँटेका छन् ।

बुधबार साँझ बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुनै निर्णय नभएको प्रष्ट पारेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिएका थिए । उनले भने, प्रधानमन्त्रीजी हैन भनेर भनिरहनु भएो छ । बजासमा निर्णयसहित आइरहेका छन् । के हो भन्नेबारे हामी पनि बुझेर यसबामरे धारण बनाउनेछौ ।’ माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम दिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्णय नगरेको प्रष्ट पार्नुभएकाले नबुजि यसमा टिप्पणी नर्गो बताए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत सत्तागठबन्धन दलबीच सरकार विस्तारबारे छलफलको क्रममा गठबन्धन दललाई यसरी ढाँटेपनि गृह मन्त्रालयले भने यसको प्रकृया अघि बढाइसकेको छ । तर यूएनले अयोग्य प्रमाणित गरेका लडाकुलाई राहद दिन लागिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । मन्त्रालयले तत्कालिन माओवादीका अयोग्य लडाकुका लागि राहत बितरण गर्ने पकृया अघि बढाउने भएको छ ।

गत सोमवारको मन्त्री परिषद् बैठकले आयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम दिने निर्णय गरेसँगै यो प्रकृया अघि बढेको मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह नेपालबहसलाई जानकारी दिए । राहत वितरणका लागि गृहमन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन थालिसकेको छ । सोही कार्यविधि अनुसार आयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्नेछ । गृहले आयोग्य लडाकु प्रमाणिकरणको प्रकृया सुरु गरिसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले आयोग्य लडाकुको नामावली रजू गर्ने प्रकृया सुरु भएको र यसका लागि सबै जिल्ला प्रसासन कार्यालयलाई पत्रचार गरिसकेको बताए । ‘आयोग्य लडाकुका लागि रहत रकम बितरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसको प्रकृया सुरु भएको छ । अब लडाकुका नाम रुजू हुनेछ । यसका लागि मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भनिनेछ । नागरिकता र तथ्यांकमा उल्लेखित नामावली मिलेपछि राहत रकम वितरण हुनेछ ।

यसका लागि गृहले छुट्टै कार्यविधि बनाउनेछ,’ उनले भने । संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन अनमिनले तत्कालिन माओवादीका १९ हजार ६ सय २ लडाकु प्रमाणिकरण गरेको थियो । जसमध्ये चार हजार नौ सयलाई आयोग्य भनि लडाकुबाट अलग गरेका थियो । ५ मंसिर ०६३ मा भएको वृहत शान्ति सम्झौतापछि अनमिन नेपाल आएको थियो । प्रमाणिकरण गरिएका मध्ये एक हजार चार सय लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए । बाँकी राहत रकम लिएर अवकाशमा गएका थिए । ‘उनीहरुले यसअघि पनि राहत पाएका थिए अहिले पनि राज्यकोषबाट राहत दिने निर्णय गरेर सरकारको ढुकुटी रित्याउन थालिएको छ’, गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालबहससँग भने ।