समझदारीका प्रधानमन्त्रीबाट श्रृखलाबद्ध असमझदारी बढाउने काम

९ चैत, काठमाडौ । संसदमा ३२ सीट रहेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला राजनीतिक सहमतिका अधारमा प्रधानमन्त्री छन् । पुष १० मा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर नेकपा एमालेलगायत दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले फागुन १२ मा पहिलो गठबन्धन भत्किएपछि गत चैत ६ मा संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन् । अहिले नयाँ बनेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा १० दल आवद्ध देखिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले ती दलहरुलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् ।

१० दलको गठबन्धनको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले गर्ने निर्णयहरुमा पनि सहयात्री दलको सुझाव आवश्यक पर्छ । अर्को उनी र उनको दलबाहेक जनमत पार्टीबाट एकजना मात्रै मन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषद एकलौटी भएको मौका छोपेर उनले गठबन्धनमा नै असमझारी बढ्ने निर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै गएका छन् । उनले गरेका केही निर्णयहरु विवादस्पद बनिसकेका छन् । अर्को उनले प्रधानमन्त्रीको पदको महत्वलाई पनि नबुझेको भन्दै प्रश्नहरु उठन थालेका छन् । उनले पछिल्लो समय जुन कार्यक्रममा गएपनि आश्वासन मात्र बाँडेर हिँडिँरहेका छन् । कामको मेसो नमिलि र त्यसबारे अध्यायन नै नगरी जथाभावी निर्देशन दिने काम पनि प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ ।

नयाँ गठबन्धन बनेको र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका समयमा कसैले विरोध नगर्ने भन्दै उनले दीर्घकालिन असरका निर्णयहरु मन्त्रिपरिषदबाट एकपछि अर्को गर्दै गराइरहेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषदबाट गराएका केही निर्णयको कांग्रेसभित्र विरोध पनि भइरहेको छ । कांग्रेसले आफूलाई चित्त नबुझेपनि उसका दुई निर्णयलाई थाती राख्दै माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ ।

कांग्रेस र अरु दलमा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका मुख्य रूपमा दुई वटा निर्णयलाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेको छ । माओवादीले सशस्त्र संघर्ष घोषणा गरेको दिन फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध’ दिवस घोषणा गरेको छ भने अयोग्य घोषित आफ्ना पूर्वलडाकुलाई राहत रकम वितरण गर्ने अर्को निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदका निर्णय बाहिरिएपछि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यो निर्णय नै नभएको भन्दै गठबन्धनको बैठकमा प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

संसदमा पेस भएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संशोधित विधेयकका बारे पनि प्रचण्डले कुनै गठबन्धनका दलहरुसँग राय र सुझाव नलिएर नै प्रस्तुत गरेका छन भने द्वन्द्वकालीन घटनाका संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्तापारिएका परिवारको छानविनका लागि दुई आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी विधेयक पनि आफुखुशी लगेका छन् । यी दुबै विधेयकबारे सबैतिरबाट प्रश्न उठन थालेका छन् । उनका यस्ता क्रियाकलापले सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास बढाएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभएको बेला भएका निर्णयको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिन आवश्यक छैन् । तर, प्रचण्डले सबै निर्णय कांग्रेसको आडमा गरिहेका छन् । जनयुद्ध भनेर राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिने कुरामा आम समझदारी भएको छैन् । अब सरकारमा गएपछि काँग्रेसले उक्त निर्णय उल्टाउने नेताहरु बताइरहेका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले शान्ति सम्झौताअनुसार बनाइएका माओवादी लडाकुको अस्थायी शिविरबाट मापदण्ड नपुगेको भन्दै अयोग्य घोषित गरिएका करिब ४ हजारलाई दुई लाखको दरले रकम दिने निर्णय गरेपछि गठबन्धनमा नै यसको आलोचना भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयमा पुगेपछि त्यसमा लेखिए अनुसारको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएका छन् ।

अयोग्य घोषित लडाकुहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । त्यसबारे परेको रिट निवेदनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले समेत चासो देखाएको थियो । तर हाल अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेका बेला सरकारले उक्त निर्णय लिएको भन्दै आलोचनयुक्त तीव्र प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता महतले उनीहरूका बारेमा सबै कुरा त्यही बेला टुंगिएको बताए । यो विषयमा केही समय पर्खेको भए राम्रो हुने भन्दै उनले असन्तुष्टिकाबीच बुधवार भएको सत्ता पक्षीय दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पूर्व लडाकुलाई रकम दिने निर्णय नगरेको जानकारी गराएको बताए ।

सरकारले आठ हजार शहीदको नामावली फागुन २९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । फागुन १५ गते सरकारले गरेको निर्णय अनुसार भन्दै राजपत्रमा ‘राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको लागि भएको सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने’ व्यक्तिहरूको सूचीबारे पनि बहस चलिरहेको छ । यसमा जीवित व्यक्तिलाई शहीद बनाएको र काममा भारत गएका बेला ज्यान गुमाएकाहरूको नाम पनि समावेश गराएका खबरहरु बाहिरिएका छन् । कतिपयले सरकारका यस्ता निर्णयबाट राज्य कोषमा ठूलो बोझ पर्ने भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

शान्ति सम्झौता र १२ बुँदे समझदारीमा कहीँ पनि जनयुद्ध उल्लेख नभएको विषय अहिले प्रधानमन्त्रीले झिकेका छन् । सो समयमा भएका सहमतिको भावनाअनुसार मात्रै कांग्रेस र माओवादीले दीर्घकालीन रूपमा सँगै काम गर्ने बाटो बन्नसक्ने कतिपयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिदबाट निर्णय गरेपछि कार्यकर्ता तहमा पनि यो विषयले चर्चा पाएको छ । प्रचण्डले मौका छोपेर नै फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका थिए । तर, सरकारमा सहभागी भएकाले एमाले मौन बस्यो । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि देखाइरहेका छन् ।