तीन महिना वित्योे, प्रधानमन्त्रीप्रति जनतामा जागेन आस

१३ चैत, काठमाडौं । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन महिना कटेको छ । यो तीन महिनाका बिचमा उनले यही संसदबाट दुई पटक विश्वासको मत लिए । ठोस काम प्रधानमन्त्रीबाट भएनन् भने आगामी दिनको लक्ष्यण पनि उनले राम्रो दखेएका छैन । प्रधानमन्त्री भएका तीन महिनामा उनी धेरै निर्णय र बचनमा समेत चुकेका छन् । प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री जस्तो बन्न नसक्दा पदमाथि मजाक उठाउनहरुको संख्या थपिएको छ ।

संविधानले संघीय सरकारका लागि २५ सम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने भनेपनि अहिले २१ मन्त्रालय छन् । एक महिनायता मन्त्रिपरिषदले अपुर्णण छ । १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री प्राय जसो सामान्य कार्यक्रमको उद््घाटनमै व्यस्त देखिएका छन् । विदेशमा प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा अकाट्य हन्छन् । उसले गरेका निर्णय अनिवार्य कार्यन्यवनमा जानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले बोल्दा गर्न सकिने, अविश्वास नहुने तथा निर्णय गर्नु अघि र बोल्नु अघि ति विषयहरुमा गम्भिर समीक्ष गरिने प्रचलन छ । यसको अर्थ हो प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेर बोलेका विषयहरु कार्यान्वयनमा जाउन र यसबाट गज नहासोस भन्ने नै हो ।

अरु राष्ट्रका तमाम विषहरुको त कुरै छाडौँ । संविधान जारी हुनु अघिका प्राय कम्युष्टि नेतृत्वका बनेका सरकारहरुले वर्ष दिन कटाएका थिएनन् । तर, उनहिरुले छोटो कार्यकालमा पनि केही उदाहरणीय कामहरु दिएर गएका थिए । केही नभएपनि तीन महिनाभित्र सरकारले आगामी दिनमा गर्ने कामको रुपरेखासम्म कोरिन्थे । अहिले त तीन महिनामा न प्रधानमन्त्रीका नीति छन, न कुनै कामको विवरण छ, अब यसो गर्लान भन्ने कुनै छनक छ । यो विचमा उनले देखिने गरी गरेका काम भनेको दुइपटक संसदबाट विश्वासको मत र दुइपटक नै गठबन्धन बनाउन र फुटाउने काम मात्रै भए ।

आम निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर गएको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न सकस देखेपछि उनी प्रधानमन्त्रीका कांग्रेस छोडेर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाउन गएका थिए । त्यसमा एमालेलाइ सभामुख र राष्ट्रपतिसहित प्रदेशमा पनि राम्रो अवसर दिने बचन दिएर प्रधानमन्त्री त भए तर, त्यो सहकार्य दुइ महिना पनि टिकेन । एमालेले प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको गुन भने प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको सभामुख दिएर तिरेका छन् । राष्ट्रपति पनि एमालेलाइ दिँदा प्रधानन्त्री भएर काम गर्न नसकिने अवस्था आएपछि फेरी प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद जागोउने अर्को रणनीति बनाएर र एमाले छाडेर फेरी कांग्रेलाई साथ लिए ।

यसले पनि उनको राजनीतिक चरित्र अहिले अविश्वासिलो बनेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार कुनै पनि एक राजनीतिक दलले सरकार बनाउन गरी बहुमत ल्याउन कठिन छ । यसै पनि दुई दल वा सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले दिएको छ । सरकार गठन भएपछि केहि नभएको भने होइन । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिएका छन् । यी काम उसै पनि सरकार प्राथमिक काम होइनन् । जनताले खोजेको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि मात्र थिएन् ।

मन्त्रिपरिषदमा सदस्य नै नभएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केहि विवादास्पद निर्णय गराए । जनताको विरोध आएपनि केही निर्णयबाट पछि हडे भने केही बाँकी छन् । कृषि प्रदान भनिएको देशलाई आधुनिक कृषिमा र।पान्तरण गर्ने सरकार नयाँ नयाँ याजना ल्याउनपर्ने ठाउँमा उनले सरकारले जिम्मा लिएर पनि समयमा किसानलाइ दिन नसकेको रासायनिक मलमा दिँदै आउको सरकारी अनुदान कटौतिको हठात निर्णय गराए । तर, उनको यो निर्णय तीनदिन पनि टिकेन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौतीको निर्णय तत्काल लागु नगर्न भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयमा सबै सरकारका सचिवहरुलाई बोलाएर २८ बुँदै निर्देशन दिएका थिए । उनले पासपोर्ट, लाइसेन्स, वैदेशिक रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा लाइनको व्यवस्था हटाउन भनेका थिए । तर, त्यो समस्याथप बढेर गएको छ । निर्माण जिम्मा लिएर योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमाथि कानमा तेलहालेर बसेका छन् । नयााँ आर्थिक वर्ष को बजेट ल्यष्षउन समय आयसक्यो तर, पुँजीगत खर्चको बेहाल । चालु खर्च चलाउन सरकार आन्तरिक ऋण उठाएको उठाएकै छ । अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटो तहसनहस छ ।

तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा करिब ३० समूहका बस्तुमा विषादी प्रयोग परिक्षण गर्नुपर्ने कामलाई पनि उनले राकेका छन् । यस्ता बस्तुमा विषादीको कति मात्रा प्रयोग भएको छ भन्ने जाँच नै नगरी भारतबाट आयात गरेर सिधै बजारमा पठाउने निर्णय गरेपछि त्यसको पनि चौतर्फी विरोध भयो । पछि यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भनेपनि विषादी परिक्षणको काम भएको छैन् । कुनै आधार र अनुसन्धान विना दुधको मूल्यमा बढाएका छन् । यसबाट शहरमा बस्ने सामान्य आम्दानी भएको परिवाले बच्चालाई नियमित दुध किनेर खुवाउन पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मूल्य बृद्धिको कुरै नगरौँ ।

यस्तो प्रधानमन्त्री जनताले खोजेका थिएनन् । उनीहरुले सामान्य जीवन चलाउन सस्तो र शुलभको व्यवस्था गरिदिने प्रधानमन्त्री खोजेका थिए । अर्को प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएको हैसियतमा दुबै तर्फका पिडितलाई राहत हुने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा माओवादी जनयुद्धपछि अयोग्य भनेका पूर्व लडाकुहरुलाई मात्र लक्षित गरेर राहत कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । माओवादी मात्र भएको मन्त्रिपरिषदबाट अयोग्य लडाकुलाई जनही २÷२ लाख दिने निर्णय गराए । सरकारले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा अयोग्य सावित भएर माओवादी लडाकुको ब्यारेकबाट घर पठाइएका ४ हजार ९ लडाकुलाई फेरि उक्त रकम दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यसको पनि विरोध भएपछि निर्णय नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै स्पष्टीकरण सदिदै हिँडिरहेका छन् ।

बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भन्न नेपाली परम्परा छ । तर, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेयता कुनै शभ संकेतहरु देखिएका छैनन् । देशको अर्थतन्त्र चौपट । मन्त्रालयमा कर्मचारी छन नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्री छैनन् । तीन महिना भयो प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखी दैनिक उनले पाँच वटा सम्म कार्यक्रम उद्घाटन गर्छन । उनले उद्घाटन गरेका कार्यक्रमको उदेश्य अनुसार सरकारले नै सबै काम गरिदिने खालको अश्वासन दिन्छ । हप्ता वितेपछि प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार काम हुँदैन र उनीहरु प्रधानमन्त्रीको बिरद्धमा सडकमा आउँछन् । यस्तै तमासामा विते प्रधानमन्त्रीका तनि महिना ।

परिणाम आउने गरी काम गर्नेभन्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दैनिक चारदेखि पाँचवटा कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पुग्छन् । जनताका काम एकतर्फ छन् भने प्रधानमन्त्री परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सरकारबाट धेरै काम नहुने अनुमान जनताले लगाइसकेका छन् । अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ, आर्थिक संकटको मुद्दा । अहिले विश्वमा नै आर्थिक मन्दी छाएको छ । त्यसको असर नेपालमा नपर्ने कुरा हुँदैन । तर, प्रचण्डले अर्थमन्त्री लामो समयदेखि खाली राखेका छन् । कारण, सत्ता गठबन्धनले नै अहिलेसम्म अर्थमन्त्री छान्न सकेको छैन ।

देशका सबै क्षेत्रमा अराजकता बढिरहेको छ । गैरआवासीय नेपालीका समसया ततकाल समाधान गर्ने आश्वासन दिए, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजि क्षेत्रका व्यवसयालिाई प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा नै बोलाएर समस्याको सरकारले तत्काल समाधान गर्ने आश्वासन दिए । तर, कामको कसरी र कस्ले गर्ने हो प्रधानमन्त्री आफै अलमलमा छन् । गठबन्धन बन्ने र भत्किने खेलका कारण उनले नेतृत्व गरेको सरकारप्रति जन हासा पनि घटे गएको छ । उनी यसलाई राजनीतिक बाध्यता भनिरहेका छन् । कहिले हट्छ यो राजनीतिक बाध्यता ? ।

अघिल्लो गठबन्धनमा पनि केही मन्त्रीहरूले एक महिनासम्म बिनाविभागीय भएर समय खेर फालेका थिए । बल्लबल्ल मन्त्रालय पाएका केही मन्त्री सचिवलाई निर्देशन दिएको केही सातामै बिदा भए । प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि १६ वटा मन्त्रालयको भारी थक्यााउन उनले सकिरहेका छैनन् ।

सरकार स्थिर भएन भने काम गर्न सहज हुँदैन । तीन महिनामा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति काम गर्न यो सरकारले नसकेको जनगुनासो आउन थालिसकेको छ । संसदीय अंकगणितको लाभ लिएर संसदको तेस्रो दलका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको यो सरकार मुलतः कमजोर जगमा अडिएको छ । ठूलो दल कांग्रेस अहिलेसम्म सरकारमा सामेल भएको छैन । सानो दलले दुईपटक विश्वासको मत त लियो तर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न भ्यागुताको धार्नी पुर्याउनुजस्तै भएको छ तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन कामहरू अलपत्र छन् ।