अब सात दिनभित्र सवारी अनुमति पत्र दिने कार्ययोजना बन्दैछ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

१३ चैत, काठमाडौं । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकलाई सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन।

आफूले मन्त्रालय सम्हालेको तीन महिना नाघेका सन्दर्भमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अबको आठ महिनापछि तीनदेखि सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए ।

हाल सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन झन्डै एक वर्ष कुर्नुपर्छ । मागअनुसार चालक अनुमतिपत्र छाप्न नसक्दा वितरणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । अहिले दैनिक छ हजार चालक अनुमतिपत्रको माग छ । तर दैनिक चार हजार अनुमतिपत्र मात्र छपाइ हुँदै आएको छ । अझै आठ लाख अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

सवारी अनुमतिपत्र वितरण सहज बनाउन सरकारले अर्को ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । “अब हामी छिट्टै मास प्रिन्टर खरिद गर्ने तयारीमा छौँ, बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “आठ महिनापछि तीनदेखि सात दिनभित्र सवारी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ, आठ महिनामा लाइसेन्स छपाइको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ ।” सम्बन्धित प्रदेशमा चालक अनुमतिपत्रको मागअनुसार प्रिन्टर खरिद गर्न प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा चालक अनुमतिपत्रको माग उच्च छ । “मागअनुसार लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसकी सेवाग्राहीले भोगेको सास्ती, कठिनाइ दृष्टिगत गरी छपाइसँग सम्बन्धित स्मार्ट कार्ड, प्रिन्टर खरिद प्रक्रियाको कार्यायोजना मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भने । बाह्र लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत छनोट भएको जर्मनीको कम्पनीसँग गत फागुन १० गते सम्झौता भई शीघ्र आपूर्तिको पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

विभागले सवारी अनुमपतिपत्र छपाइमा देखापरेको समस्याको स्थायी समाधान नभएसम्म विदेश जाने कामदार, विद्यार्थी, शान्ति मिसनमा जाने सेना, प्रहरी र कूटनीतिज्ञलाई अनलाइन निवेदन दिएको तेस्रो दिनभित्र स्मार्ट कार्ड छपाइ गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर नेपालीमा

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले इम्बोस्ड नम्बर नेपालीमा राख्ने योजना बनाइरहेको बताए । “इम्बोस्ड अङ्ग्रेजी भाषामा छ, यो नेपाली भाषामा पनि राख्नुपर्छ भनेर बहस भइरहेको छ”, उनले भने, “मन्त्रालयले इम्बोस्ड नम्बरलाई नेपाली राख्ने योजना अगाडि बढाइएको छ ।”

इम्बोस्ड नम्बर ‘रिड’ गर्न दुई स्थानमा ‘गेट’ निर्माण गरिने छ । उक्त नम्बर जडान गर्दा लाग्ने शुल्क पनि कम गर्ने तयारी गरिएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । “नम्बर जडान गर्दा लाग्ने शुल्क केकति उपभोक्ताबाट लिने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ”, उनले भने ।