तीन माग लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न आएका मिटर ब्याज पीडितका साहुजति नेताका आफन्त

१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको वार्ता समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा, गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डंगा छन् । चार सदस्यीय यो टोलीले मिटर ब्याज पीडितसँग भेट्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट्ने वातावरण बनाउने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजै मिटर ब्याज पीडितसँग भेट्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

तराइबाट ११ दिन पैदल यात्रा गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पिडा सुनाउन काठमाडौं आएका मिटर व्याज पिडिहरुले सोमबार राती काठमाडौंमा बास समेत पाएका थिएनन् । आफन्त कोहि नभएकाले खाली भएको खुल्ला मञ्च छिर्न पनि महानगरले दिएन । रात संघीय राजधानीको सडकमा गुजारेका उनीहरुले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री भेट्ने कोसिस गरे । तर, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास आसपास जुलुस र धर्ना निषेधित भएकाले उनीहरु बालुवाटार सम्म पुग्न सकेनन् ।

यसअघि पनि मिटरव्याजी समस्या समाधान गर्न पटक पटक छलफल भएका थिए । सरकारले यसको बास्तविकता पत्ता लगाउन समिति समेत बनाएको थियो । तर, मिटरव्याजमा पैसा लगाउनेहरु अधिकांश मधेश केन्द्रित दलका नेताका आफन्त र उनीहकै संरक्षमा भएको पाइएपछि बनेका समितिहरुले काम गर्ने सकेनन् । सडकमा बसेका पिडितहरुले मिटरव्याजका साहुहरु नेताको आफ्ना भएको भन्दै नाम तोकेर नै भनिरहेका छन् । तर, संघीय सरकार बचाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत तिनै नेताको साथ चाहिएको छ ।

प्रधानमन्त्री भेटेर सुनाउन खोजेका उनिहरुका माग नाजायज पनि छैनन् । मुलतः तीन माग उनीहरुको मुख्य हुन । मिटरब्याजीलाई देखिने गरी कारबाही, तमसुकसम्बन्धी व्यवस्था खारेज, झुटामुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा र मिटरब्याजीको सम्पत्ति छानविन । यति माग समय तोकेर प्रधानमन्त्रीले पुरा गर्ने बचन दिए उनीहरु आजै घर फर्कन तयार छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले उनहिरुलाई समय दिएका छैनन् । यदी आफूहरूका यी माग सम्बोधन नभए काठमाडौं छोडेर नजाने उनीहरूको अडान छ ।

गृह मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनले पनि मिटरब्याजीहरूले झुटा कागज बनाएर पीडितलाई फसाउने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले मंगलबार बिहान मिटर ब्याज पीडितलाई धर्नाका कार्यक्रम स्थगन गर्न सडकमै पुगेर आग्रह गरेका थिए । उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले कानुनी पहल गरिरहेको बताएका थिए । गृह सचिवसँगको भेटमा आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पीडा सुनाउन चाहेको संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले बताए । ‘उहाँले कानुनी पहल भइरहेको भन्दै धर्ना छोड्न भन्नुभयो,’ पासवानले भने, ‘हाम्रो पीडा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने वातावरण बनाउन माग गर्यौं, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गराउने भनेर उहाँ जानु भएको छ ।’

पिडितहरुले प्रधानमन्त्रीलाई देखाउन भनेर ल्याएको माग पत्र पनि प्रहरीले खोसेको छ । सोमबार राति प्रहरीले धरपकड गर्दा माग पत्र खाेसिएको हो । संघर्ष समितिको समन्वय गरिरहेका सन्तोष दाहालका अनुसार पीडित माथि चलेका मुद्दा तत्काल यथास्थितिमै रोक्ने निर्णय गरे मात्रै वार्ता हुने शर्त पनि गृहसचिवसँगलाई राखिएको छ । उता यहि विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले खुल्लमञ्च हड्प्न यस्तो प्रपन्च रचिएको बताएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र नभएको र हुन पनि नसक्ने भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् तर माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरुका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीहरु शंकास्पद भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले भनेका छन्, ‘पहिलो, यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो । शिविर बनाएर महिनौँ वा वर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केही घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्ने हो । यसो नगरी सम्पूर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’

तराइमा अधिकांश गरिब तथा निरक्षर व्यक्तिहरूले पैसाको गर्जो टार्नका लागि चर्को ब्याजमा पैसा लगाउने धन्दा गर्नेहरूसँग कानुनी रूपले अस्वीकार्य÷प्रचलित दरभन्दा धेरै बढी ब्याज तिर्ने कबोल गरी ऋण लिने गरेका छन् । त्यसो गर्दा ऋणदाताले एउटा कागजमा कानुनी रूपले स्वीकार्य दर राखी व्यवहारमा उच्च दरको ब्याज लिई कागज नच्याति रकम असूल गरिरहेको वा तमसूकमा उल्लिखित अंकमा पछि आफैँ अंक थप गरी ऋणीले लिएको पाइएको छ ।

वास्तविक ऋणभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम दाबी गर्ने गरेको वा ऋण लिएको मितिभन्दा धेरैवर्ष अघिकै मिति राखी तमसूक बनाइ अनधिकृत ब्याज असूलेको वा ऋण दिँदा एउटा थैली कायम गरी त्यसको निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बाँकी रकम ऋणीलाई दिई पूरै रकमको उच्च दरले ब्याज सहित असूल गर्ने गरेको वा कानुनी रूपले आफू तल नपर्ने गरी ऋण लिनेको जग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने गरिन्छ । चेक बाउन्स लगायतका मुद्दामा फसाउने धम्की दिएर गैरकानुनी रूपले ऋणको धेरै गुणा रकम असुल्ने गरेको लगायतका क्रियाकलाप गरेको पीडितहरूको गुनासो रहेको छ ।

यी लगायत शोषणका विभिन्न माध्यम अपनाइ ऋणीसँग उच्च दरमा ब्याजसहित सावाँ असुल्ने र सो क्रममा ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने र ऋणको दुष्चक्रमा फँसाई आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूलाई समाजले मिटरब्याजीको संज्ञा दिने गरेको छ । यसको अतिरिक्त कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू क्यासिनोको लत लागेकाहरू र लागुऔषधको दूव्यसनमा परेकाहरूलाई पनि मिटरब्याजीहरूले मिटरब्याजको पासोमा पारेको पाइन्छ ।