मिटरब्याजमा व्याज असुल्नेबिरुद्ध कानुन बनाइने
नेपालबहस संवाददाता
चैत १४, २०७९ मंगलबार २३:२:१०
१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजमा रकम असुली गर्नु अपराध मानिने गरी कानुनी बनाउने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी अपराध संहितालगायतका कानुन संशोधन गरेर मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कानुन संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मान्न मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, मुलुकी देवानी संहिता ऐन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐनका केही प्रावधान संशोधन हुनेछ ।
गाउँमा साहुकारसँग लिएको चर्को ब्याजको ऋण (मिटरब्याज) का कारण जायजेथा गुमाउनुपरेको भन्दै न्याय माग्न मधेशका जिल्लाबाट एक टोली पैदल हिँडेर काठमाडौं आएको छ । उनीहरुले काठमाडौं आएर माइतीघरमा प्रदर्शन थालेको दुई दिनपछि सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपमिटरब्याजीको आरोपमा जनमतका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मधेसी पक्राउ
चैत २०, २०७९ सोमबार
मिटरब्याजी पिडीत: एक टोली गयो, अर्को आयो
चैत २०, २०७९ सोमबार
प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्छः शर्मा
चैत १६, २०७९ बिहिबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
सत्ता पक्षको जागरण सभाले सर्वसाधारणलाई सास्ती
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
प्रहरीको दमनविरुद्ध मानव अधिकार आयोगको कार्यालय घेराउ गर्न पुल्चोक पुगे सहकारी पीडित
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दियो सैद्धान्तिक सहमती
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
महिला किसानलाई सुत्केरी भत्तासँगै सरकारी सुविधाको व्यवस्था गर्न माग
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरमा दुई करोडका उपकरण प्रयोगविहीन
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार