संविधानको परिमार्जनसहित ९ वटा विषयमा संयुक्त सरकारले दियो प्राथमिकता

१५ चैत, काठमाडौं । सत्ता गठबनधनको बैठकले आज न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई पुर्णता दिने भएको छ । मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या पनि तयार गरेर आज बुधबार नै मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गरिने भएको छ । आजको बैठकपछि मन्त्रिपरिष विस्तार गरिने र सोही मन्त्रप्रिपरिषदको बैठकले सरकार न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वनिक गर्ने तयारी गठबन्धनको छ ।

वर्तमान १० दलीय गठबन्धनको सरकारले न्यनतम साझा कार्यक्रममा आवस्यकता अनुसार संविधान परिमार्जन, अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत र कार्यगत सुधार, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासन तथा सदाचार, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र आपूर्ति व्यवस्थामा, खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाबाट मुक्त, जातीय क्षेत्रीय असमानता अन्त्य र सामाजिक न्याय स्थापना, जलवायु परिवर्तन र यसले पारेका प्रभावको न्यूनीकरण, राष्ट्रिय हित एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलगायतका विषयलाइ प्रामिकता दिएको छ ।

मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पस्ताव गरेको १० पेज लामो न्यूनतम कार्यक्रमबारेको मस्यौदामाथि आज बुधबारको बैठकमा छलफल गरी अन्तिम निचोडमा पुर्याइने छ । यस्तै आजको बैठकमा मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएर मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सहमति जुटाइने बताइएको छ । हिजो साँझ बसेको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएपछि आज पुनः बस्न लागेको हो ।

मंगलबार साँझ बसेको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफलभ भए पनि कुनै सहमति हुन सकेको थिएन । नेपाली कांग्रेसले आठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन, जसपाले तीन र लोसपाले दुई मन्त्रालयको दाबी नछोडेपछि बैठक विनानिस्कर्ष टुंगिएको थियो । बैठक बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

जनयुद्ध, जनआन्दोलन त्याग र बलिदानको सम्मान, ७९ को निर्वाचनले दिएका जनादेश,राष्ट्रिय एकता सार्वभौमिकता, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका कार्यपालिका, विस्तृत शान्ति सम्झौता,राजनीतिक दलहरुबीच पटक पटक भएको सहमति, शान्ति सुशासन समृद्धि, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता पुरा गर्न १० दलबीच आज सहमित हुँदैछ ।

गठबन्धन सरकारका नीति र कार्यक्रममा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । जसमा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने,जल जमिन जंगल जडीबुटीको उपयोग गर्ने तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, प्राविधिक विकास मानव सूचकांक, मजदुर किसान, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्ग तात्कालिक राहत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना, बाढी पहिरो, कोभिड, सहिद परिवार, बेपत्ता द्वन्द्वपीडित राहतको कुरा घाइतेको उपचार, दुर्गममाा नुन चिनी लगायतका विषय पनि समेटिएका छन् ।

प्रस्ताव गरेको नीति कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सवालमा पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न नीति, राष्ट्रसंघको बडापत्र प्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यस्तै क्षेत्रीय स्तरमा तनावरहित मित्रताका लागि पहलकदमी लिने, नेपालको भूमि कसैलाई पनि प्रयोग गर्न नदिने, सार्क विमस्टेकजस्ता संस्थालाई गतिशील बनाउन समन्वयकारी भूमिका खेल्ने विषय समेटिएको छ ।

नेपालको पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पु¥याउने, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । साथै सरकारले परराष्ट्र नीति निर्माण गर्दा राष्ट्रिय सहमति मात्रै कायम गर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली संयोजक भएर बनाएको सरकारको न्यूनतम प्राथमिकतालाई सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका कार्यक्रमहरू पनि परिमार्जन गरेर बैठकमापेस गरेको थिए । बैठकमा अध्ययनका लागि वितरण गरिएको परिमार्जित मस्यौदा बुधबार छलफलमा सहमति गरिने छ । नयाँ मस्यौदामा पहिलेको कार्यक्रममा केही थपघट गर्दा कांग्रेसका चुनावमा गरेका केही प्रतिबद्धताहरु पनि थपिएका छन् ।