राष्ट्रिय हित प्रतिकूल सन्धि पुनरावलोकन, गैरआवासीय नेपालीमा मताअधिकार

१५ चैत्र, काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलका न्युनतम साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय हति प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झोताको पुनरावलकोन गर्ने भएका छन् । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्न उचित निर्वाचन ऐन ल्याउने तयारी पनि गठबन्धन सरकारको छ ।  गठबन्धनले तय गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकारको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

गठबन्धनले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने भनेको छ । बुधबारको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमलाई टुंगो लगाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल गर्न गठबन्धनका दलहरू जुटेका छन् । सरकार गठनको लामो समय भइसक्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला गठबन्धनले त्यस विषयमा छलफललाई तीव्रता दिएको हो ।

यस्तै गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुन सन्धि र सम्झौता पुनरवलोकनलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ’राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि, सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने ।’ गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल गरिरहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक सहायतालाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति अख्तियार गर्ने भनिएको छ । ’वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सुरक्षा निकायका सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ’सुरक्षा अंगको व्यवसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने । राष्ट्रिय सुरक्षा, समष्टीगत अर्थनीति एवं रणनीतिक महत्त्वका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने ।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक सीमा विवादका विषयमा पनि उल्लेख गरेको छ । ’देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र जनताको जीऊधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ’लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने । सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने ।’

सत्तारुढ गठबन्धनको बुधबारको बैठकले सम्भवतः यो नीति तथा कार्यक्रमलाई टुंगो लगाएर सार्वजनिक गर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद् बिस्तारका विषयमा छलफल गर्न गठबन्धनका दलहरू जुटेका छन् । सरकार गठनको लामो समय भइसक्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको तथा मन्त्रिपरिषद् बिस्तारसम्म गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला गठबन्धनले त्यस विषयमा छलफललाई तीव्रता दिएको हो ।