समयमै विचार नगरे नयाँ विकल्पतिर जानसक्छ देश !

देशको राजनीति अहिले अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । देशमा देखिएको राजनीतिक तरलताले देशलाई भोलि कतातिर लैजान्छ भन्ने चिन्ता जनतामा परिसकेको छ। राजनीतिलाई कूमार्गमा लाने प्रयासहरु पनि छिटफुट भइरहेका छन् । खास त पुराना र आफ्ना भनिएका नेताहरुमा नै कूविचार पलाएकाले जनतामा यतिबेला निरासाबाहेक केही छैन् । देशको भविष्य कोर्नेदेखि जनताको भावना बोल्नेहरु नै भ्रष्ट र कलंकित भएपछि अहिले जनताको न टेक्ने लौरो छ न समाउने लहरो ।

देशको अवस्था सुधारोन्मूख भन्दा पनि झनझन् बिग्रदो अवस्थामा गइरहनुले पनि जनतामा नैराष्यता बढाएको छ । काम गरेर खान सक्ने अवस्था समेत बन्द हुँदै गएपछि अहिले नागरिकहरु जीवन निर्वाहका लागि असहजताको महशुस मात्रै गरिरहेका छैनन्, आत्मदाह र आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य बन्दै गइरहेका छन् । जनताको वास्तविक अभिभावक भनेको सरकार हो ।

जनताका समस्यामा जहाँ पनि, जसरी पनि, जहिले पनि सरकारले साथ दिनु पर्छ । यही भरोसामा नागरिकहरु आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधिहरु चुन्छन् र सरकार बनाँउछन् । तर, सरकार बनिसकेपछि जनताका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो हैसियत भुल्छन् र ऐस आराममा रमाउँछन् । यसले सरकार र जनता बीचको दुरी बढछ । अनि आफैले मतदान गरेर, आफैले प्रतिनिधि चुनेर, आफैले बनाएको सरकारबिरुद्ध जनता सडकमा उत्रन्छन् । यो उनीहरुका लागि बाध्यता जस्तै भएको छ ।

देशमा अहिले ठूला दुई बिषयहरु चर्चामा रहेका छन् । एउटा मिटरब्याजीहरु जसलाई सम्बोधन गराउन अहिले नागरिकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन् । अर्को प्रदेश १ लाई कोशी प्रदेश नामाकरणको बिषयलाई लिएर पहिचानवादीका नाममा आन्दोलनमा रहेका छन् । यी दुबै कुरा सिधा सरकारसँग जोडिने बिषयहरु हुन् । अब यी बिषयमा सरकारले जिम्मेवारी नलिए आन्दोलनको प्रकृति परिवर्तन हुनसक्ने अनुमान गरिँदैछ । जनतामा अझै पनि सरकार प्रति आशा बाँकी रहेर नै आन्दोलनमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गराउन खोजिरहेका हुन् । यदि सरकारले जनताका मागको सम्बोधन सही तरिकाले गरेन या गर्न सकेन या गर्न चाहेन भने नेपालमा राजनीतिको नयाँ अध्याय शुरु हुनसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

देशमा प्रजातन्त्र आएपछि भुइमान्छेहरुले समेत समान अधिकार पाउँछन्, समान सहभागिता पाउँछन, समान आर्थिक उपार्जनको हैसियत बनाउँछन भने २०४६ सालमा पञ्चायत फालेर प्रजातन्त्र ल्याएपछि नेपाललाई द्रुततर बिकासको बाटोमा लैजाने भनेर जुन सपना देखाइएको थियो, त्यो भने सपनामा नै सीमित हुन पुग्यो । नेपाली जनताहरुले १०४ बर्षसम्म राणाहरुलाई बोके, ३० बर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायतलाई बोके, १२ बर्षसम्म ज्यानमाराहरुलाई बोके, त्यसपछिका दशकहरुमा बिदेशिका एजेन्टहरुलाई बोकिरहनु पर्ने बाध्यता भनौं या नेपालीहरुको शाहस र हिम्मत भनौं बाध्यतामा र अभावमा नै नेपालीहरुका ३ पुस्ता अस्ताइसकेका छन् । अवस्था सुधारमा कुनै प्रतिफल नहुने देखाएपछि नागरिकहरु बिस्तारै देश छोडेर विदेश पलायनको लर्को बढदो क्रममा छ ।

मिटरब्याजको आन्दोलनले राजधानीमा प्रवेश पाइसकेको छ । संसदमा चर्चा पाइसकेको छ । यस बिषयमा अब राष्ट्रिय रुपमै समाधान खोजिनु पर्छ भन्ने आम पीडितहरुको राय रहेको बुझिन्छ । जनताका समस्याहरुलाई जहिले पनि राजनीतिकरण गर्ने र सम्झौतामार्फत झारा टार्ने कार्यको पर्याय बन्ने मनसायका साथ आन्दोलनमा उत्रिएका मिटरब्याज पीडितहरुले वार कि पारको आन्दोलन शुरु गरिसकेका छन् । यस सँगसँगै सहकारी र लघुबित्त संस्थाहरुबाट प्रताडित भएका समाचारहरु पनि निरन्तर समाचार माध्यमहरुमा आइरहेका छन् ।

आफ्नो पेशा र ब्यवसाय छोडेरै अहिले हजारौं नागरिकहरु बित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरका बिरुद्धमा आन्दोलन उत्रिएका देखिन्छन् । यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन नदिनु सरकारको दायित्व हुन्थ्यो तर अवस्था सिर्जना भैइसकेपछि यसको निराकरण पनि सरकारकै दायित्व भित्र पर्ने कुरा हो । यसलाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्नु नै उत्तम बिकल्प हो, यदि समयमै सम्बोधन हुन सकेन भने यसले नेपालको राजनीतिको कोर्स नै करेक्सन हुनसक्ने अनुमान गरिदैछ ।

यसै गरि प्रदेशको नामाकरणका बिषयमा कोशी प्रदेशमा उठेको आन्दोलनको पनि राजनीतिक रुपमै  समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । हिजो आफैले जातीय र क्षेत्रीय बिषयहरु उठान गरेर जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी गराउने अनि अहिले आएर यिनै बिषयहरुलाई ओझेलमा पारेर दलगत स्वार्थमा रुमल्लिएर ब्यक्तिगत निर्णयमा रमाउने दलका बिरोधाभाषपूर्ण ब्यवहारको प्रतिफलका रुपमा कोशी प्रदेशका बिरुद्धमा भएको आन्दोलन हो । यी दुबै कुराहरुको सम्बोधन समयमै नगर्ने हो भने नयाँ बर्षको शुभारम्भ सँगै नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सृजना हुने त हैन भन्ने तिर आम नागरिकहरुको सोच गइरहेको छ ।