सहजीकरणमा गभर्नरः दिउँसो सुने, साँझ सुनाए !

१८ चैत्र, काठमाडौं । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच मारामारी चलिरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा प्रतिनिधिमण्डल अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ अर्थमन्त्री आउने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आफ्ना गुनासा सुनाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकक्षमा नै पुगेका थिए । खास उनीहरुका समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अराजकता, मुद्दती र बचत खाता बीचमा देखिएको असन्तुलन र अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा नै केन्द्रित थिए ।

दिउँसो बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का पदाधिकारीसँग जानकारी लिएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले साँझ नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग छलफल गरेका थिए । अर्थमन्त्री महत र गभर्नर अधिकारीबीच राजस्वको स्थिति, राजस्व संकलन, साधारण खर्च कटौती, अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना, अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने प्राथमिकीकरण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

अर्थमन्त्रीकाे कार्यकक्षमा भएको छोटो भेटवार्तामा गभर्नर अधिकारीले बधाईसँगै अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका विष्यमा मोटामोटी जानकारी गराएका थिए । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच माइक्रोफाइनान्स तथा सहकारीका समस्या, उच्च ब्याजदर, शेयरबजारमा आएको समस्या, आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमी, गैरआवासीय नेपाली, व्यवसायी सबैलाई समेटेर सकारात्मक वातावरण बनाउन अर्थ र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय, मिटरब्याज पीडितको समस्या तथा उद्योगीका गुनासा र आगामी बजेटका विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो ।

यसअघि अधिकारीले सिबिफिनका पदाधिकारीसँंग पनि सार्वजनिक रुपमा अहिलेको आर्थिक निराशालाई आशामा बदल्न राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने यसअघि नै उनले बताएका थिए । आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुन नसकेको विषय आदिमा छलफल गरेका थिए । गभर्नरकै कार्यकक्षमा भएको भेटघाटका क्रममा सिबिफिनका पदाधिकारीले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमाथि भइरहेको आक्रमणका घटनाका विषयलाई जोडका साथ उठाएका थिए ।

बैंकिङ सेवालाई नेपाल सरकारले आवश्यक सेवा क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकाले यो क्षेत्र निर्वाधरुपमा संचालन हुने वातावरण बनाउन र सुरक्षा बन्दोबस्तीका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष आवश्यक सहजीकरण भइरहेको गभर्नर अधिकारीले जानकार गराएका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति आफू गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो । बैंकहरूले पनि जोखिमपूर्ण देखिएका कर्जाप्रति सावधानी अपनाइ आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा गभर्नरले जोड दिएका थिए ।

बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएका कतिपय समस्या प्रणालीसँग जोडिएकोले प्रणालीगत सुधारमै जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । हालको विषम् परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आम जनजीविका र उद्यम–व्यवसायलाई सामान्यीकरण बनाउँदै अर्थतन्त्र गतिशिल बनाउन सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीमाथि हुने गरेको सुनियोजित आक्रमणका विषयमा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । गोल्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय मात्र नभई अभिभावकीय भूमिका राष्ट्र बैंकले खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पुँजी निर्माण, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था, सेवा शुल्क तथा स्प्रेडदर, संस्थागत आयकर, स्थानीय निकायमा जाने सरकारी निक्षेपको गणना, ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा–निक्षेप अनुपात, आधार दरको गणना लगायतका विषयमा सिबिफिनले गभर्नर अधिकारीलाई विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।

उनीहरुले वाणिज्य बैंकहरुमा खोलिएका मुद्दती खातामा रकम बढेको तर, बचतमा घटेको जनाएका थिए । बचतसँगै चल्ती र खाताको हिस्सा पनि घटेको छ । बचतको तुलनामा मुद्दती निक्षेपमा पाइने ब्याजदर उच्च भएकाले मुद्दतीप्रति निक्षेपकर्ताको आकर्षण देखिएको उनीहरुले सुनाएका थिए । साधारणतया मुद्दतीको ब्याजदर बचतको भन्दा ५ प्रतिशत विन्दुले बढी हुने गरेको छ । यी लगायत अर्थतन्त्रका समस्याका विषयमा साँझ गभर्नर र अर्थमन्त्रीले पनि छलफल भएको थियो ।