चैत ९ को सामान्य घटनाले सभामुखको तजबिजीमा संकट

१८ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखको तजविजी अधिकार कटौतीका विषयमा साझा विन्दु खोजर नियमावली पारित गराउन सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरुबीच पहल जारी छ । भोली आइतबार बस्ने बैठकबाट प्रतिनिधिसभाको संशोधित नियमावली पारित गराउने तयारी छ । सभामुखको अधिकार कार्यव्यवस्था समितिमा लानुपर्ने संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल नगराई नियमावली पारित गराउन लागिएको हो ।

सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने विषय दलका सचेतक र सभामुखबीच शुक्रबार पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा सभामुखले दलहरूको निरन्तर सरसल्लाहमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भोली शुक्रबार नियमावली पारित गर्ने गरी सभामुखले सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल चलाएका थिए । १० फागुनमा सदनमा पेस भएर ५ चैतमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको नियमावली मस्यौदा विचाराधीन छ ।

स्रोतका अनुसार सभामुख आफैले सहमति तोडेपछि दलहरुले उनको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलहरुसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगराउँदा सभामुख देवराज घिमिरेको तजबिजी अधिकारमा दलहरुले प्रश्न उठाए । घटना सामान्य नै थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत ९ गते बोलाउन प्रमुख सचेतक र सभामुखबीच सहमति भएको थियो । तर, सभामुखले यो सहमति तोडेर चैत १२ गतेसम्म बैठक लम्याए । प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्ने सहमतिलाई पालना नगरेर समय लम्ब्याई १२ गते राखेको भन्ने कुराले अविश्वास उत्पन्न भयो र सांसदहरुले हटाउनुपर्ने माग उठाए  ।

यसपछि आधिकार कटौतिका माग राखेर मस्यौदामा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, सञ्जय गौतम र राजेन्द्रकुमार केसी, माओवादीका माधव सापकोटा, रूपा सोसो चौधरी र नारायणी शर्मा, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, जसपाकी रेखा यादव, एकीकृत समाजवादीका अमरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशीले सभामुखको बैठक बोलाउने अधिकार कटौती गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सार्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यी प्रस्तावहरुमा छलफल भएको छैन् ।

यसअघिका छलफलमा सभामुख देवराज घिमिरेले आफु सहमतिका साथ सबै विषयमा अगाडी जान प्रतिबद्ध रहेको भनेपछि दलका प्रमुख सचेतकहरुले साझा विन्दुबाट नियमावलीलाई पारित गराए कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । सभामुखको बैठक बोलाउने अधिकार कटौती गर्ने सत्तापक्षको प्रस्तावले अलपत्र परेको प्रतिनिधिसभा नयाँ नियमावली सहमतिमै अगाडि बढाउने समझदारी भएपछि शुक्रबार पारित गराउने सहमति भएको बताइएको छ ।

खासगरी केही महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजनामा सभामुखले समन्वय नगरी लामो समयसम्म बैठक सारेर असहयोग गरेको बुझाइ राखेर सत्तापक्षबाट अधिकार कटौतीको प्रस्ताव आउँदा सभामुख र पक्षबीच अविश्वास बढेको थियो । यसमा सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको मिति तोक्ने सवालमा आफूबाट समन्वयमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेपछि नियमावली सहमतिमै अघि बढाउन दलहरू तयार भएको बताइएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अनुसार सभामुखले बैठक बोलाएर कमजोरी स्वीकारेपछि नियमावलीमा सकारात्मक वातावरण बनेको छ । सभामुख घिमिरेले आफुले गरेको गल्ती स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकअघि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा प्रतिनिधिसँग संसद भवनको शंकर हलमा छलफल गरेर यसको वातावरण बताएका हुन । सभामुखले समन्वयमा चुके भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभएको छ । म नयाँ पनि छु, मेरो नियत त्यस्तो थिएन, सबैलाई मिलाएर जान्छु र निष्पक्ष हुन्छु भनेपछि साझा विन्दु खोजेर नियमावली पारित गराउने सहमति भएको थियो ।

कांग्रेसले पनि अधिकार कटौती गर्ने संशोधनको विषयमा साझा विन्दु खोजेर नियमावलीलाई धेरै नलम्ब्याई १९ गते पास गर्नुपर्ने जनाएको छ । एमालेले पनि सहमतिमै नियमावली अगाडि बढाउनेतिर छलफल अगाडि बढेको र नियमावलीमा विभाजित हुन नहुने बताएको छ । बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार भएका छलफलमा विभाजन नगर्ने र मिलेर टुंग्याउने समझदारी भएको बताइएको छ । अधिकार कटौतीभन्दा पनि परामर्श गरेर जाने हिसाबले विषय अघि बढेको नेताहरु बताउँछन् ।

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले पनि नियमावलीमा पक्ष–विपक्ष नगरी सहमतिमा पास गर्ने सहमति भएको बताएका छन् । सभामुखको अधिकार कटौती गरेर सदनलाई सरकारको छाँया नबनाउने गरी साझा विन्दुमा जाने सहमति भएको छ । सभामुख घिमिरेले पनि निर्वाचित भएपछि दल त्याग गरिसकेको, कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नरहेको,सबैलाई समान व्यवहार हुनेछ, कुनै सन्दर्भवश एउटा बैठक दुई दिनअगाडि हुनुपर्नेमा दुई दिनपछाडि भयो भन्दैमा कुनै दलको प्रभाव पर्याे कि भन्ने आशंका नगर्नुहोला भनेर गल्ती स्वीकार गरेका थिए ।