अर्थतन्त्र सुध्रने आशाको राँकोः नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्लान् ?

सुस्त र ढल्पलाउँदो नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न सामान्य टालटुले नीति र प्रक्रियाले पुग्दैन । अर्थतन्त्रका अनेक क्षेत्र र पक्षमा समस्यै समस्याले जेल्न थालेको छ । यही बेला देशले नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ । नयाँ अर्थमन्त्रले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्या केलाएर उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न सक्लान् ? अर्थमन्त्री बनेका प्रकाशशरण महत अर्थतन्त्रमा विद्यावारिधी उपाधिप्राप्त व्यक्ति भएकाले उनले अर्थतन्त्रका गति र समस्या अवस्य बुझ्न सक्लान् भन्न सकिन्छ तर नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनु त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र माथि नउठ्नुमा बाह्य तथा आन्तरिक अनेक कारणहरु छन् त्यसमा पनि बजेट निर्माण र बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा हुँदै आएको असफलता तथा बेवास्ता मुख्य कारण देखिएको छ । अर्थमन्त्री महतले यी कुरामा ध्यान दिएनन् भने नेपालको अर्थतन्त्र प्रगतिको बाटोमा जान कठिन छ ।

बजेट बनाउने क्रम त सुरु भइसक्यो । पालिकाहरुले आफ्नो मातहत क्षेत्रभित्र बनाउनुपर्ने योजना फागुन १५ भित्रै योजना आयोगमा बुभाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । बुझाइसकेको हुनुपर्छ । योजना आयोगले पनि योजनाको विश्लेषण र छनोट गरिसकेको हुनुपर्छ । मन्त्रालयहरुले पनि चलिरहेको योजनाको प्रगति विवरणदेखि नयाँ योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । अब योजना आयोगको सुझाव अनुसार अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रावधान अनुसार बजेट निर्माणको क्रममा लागेको होला । यस्तो व्यवस्थित प्रक्रिया भए पनि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा अघिल्ला सरकारहरु तथा अर्थमन्त्रीहरुले यसलाई पालना गरेको देखिएको छैन । बजेट निर्माणमा ठूलो समस्या के देखिएको छ भने जो प्रभावशाली मन्त्री, सांसद तथा नेता छ उसको चुनाव क्षेत्रमा बजेटको ओइरो लगाउने अन्य क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो प्रवृत्तिले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई अझ बढाउँदै लगेको छ ।

अहिलेका संघीय संरचना (मोडल) मा पालिकाहरुको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै प्रदेशको भूमिका पनि त्यो क्षेत्रको विकासका लागि विशेष हुन्छ । संघीय सरकारमा जाने जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरुले उनीहरुको भूमिकालाई सशक्त बनाउन लाग्नुपर्नेमा बजेटमा आफ्नो मनोमानी गरेर कमजोर बनाउन सकेसम्मको प्रयास गर्दै आएको अघिल्ला वर्षहरुमा बनेका बजेट स्पष्ट गरेका छन् । बजेट बनाउँदै गर्दा विभिन्न स्वार्थ समूहको अस्वाभाविक रुपमा बढ्ने हस्तक्षेपले बजेटलाई काम नलाग्ने तथा कमजोर बनाएका छन् । पालिकाहरुले आवश्यकताका आधारमा छनोट गरेर पठाएका योजना बेवास्ता गरेर केन्द्र सरकारका हर्ताकर्ताले मनोमानी रुपमा योजना छनोट गर्न विभिन्न तरिकाबाट प्रयास गर्दा न सन्तुलित विकास हुन सक्छ न बजेट कार्यान्वयन नै हुन सक्छ । २०७४ सालयता यो प्रवृत्ति अत्यन्तै बढेर गएको छ । नयाँ अर्थमन्त्री महतले यो विकासको बाधक प्रवृक्तिलाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्लान् ? यो प्रवृत्तिलाई चिरेर अगाडि बढ्न सकेनन् भने उनी पनि सफल अर्थमन्त्री बन्न सक्ने छैनन् ।

नेपालको अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा अर्थमन्त्रीहरुमा दुई खालको प्रवृत्ति देखिएको छ । एउटा अर्थतन्त्रसम्बन्धी कम ज्ञान तथा अत्यन्तै राजनीतिमा रमाउने, अर्को, राजनीतिज्ञ कम, दह्रो प्राविधिक (टेक्नोक्र्याट) । देशको अर्थतन्त्रलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन यी दुवै खालका अर्थमन्त्रीहरु बाधक नै देखिएका छन् । अति राजनीति हावी भएका अर्थमन्त्रीहरुले अर्थतन्त्रको गतिलाई बुझेनन्, सकेसम्म आफ्नो दलको राजनीतिलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर बजेट त्यसै अनुसार बनाए । कार्यान्वयन पनि त्यसै अनुसार गर्न प्रयास गरे । जसले गर्दा जुन दलको अर्थमन्त्री भए त्यही दलका सीमित पहुँचवाला र सो दलका भोटबैंक बन्न योग्य कर्यकर्ताले लाभ लिए, अरु सबै त्यो प्रक्रियाबाट बाहिर परे । यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन चुक्यो । तोकिएको वर्ग पनि राज्यबाट पाउनैपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भयो । अर्को, बजेट बनाउँदा पनि के र कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यता राज्यको प्राथमिकता नभएर जरुरी नभएका क्षेत्रमा पनि ठूलो बजेट छुट्याइँदै आयो । अति जरुरी क्षेत्र तथा राज्यले विकास गर्नै पर्ने क्षेत्र राज्य सञ्चालकहरुबाट बेवास्तामा पर्न गयो । यसले बजेटको दुरुपयोग हुने क्रम बढेर गयो ।

अर्को, प्राविधक अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको गतिलाई बुझे जस्तो देखिए पनि राजनीतिलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरे । बजेटको खाली हिसावकितामा मात्रै लागे । आय बढी हुने, राजस्व बढी उठ्ने क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिँदै गए, जसले गर्दा कमजोर वर्ग राज्यबाट पाउनैपर्ने सुविधाबाट वञ्चितीमा परे । कमजोर तथा दुर्गम क्षेत्र सधैं बेवास्तामा परे । यसले सामाजिक असन्तुलनलाई अझ बढाउँदै लगेको छ । देश संघीयतामा गएयता तले वर्गको उत्थान होला, कर्णालीका अति दुर्गम क्षेत्र, देशका अन्य पिछडिएका क्षेत्र तथा कमजोर समूह माथि उठ्लान् भन्ने आमजनताको आशामा कुनै प्रगति भएको छैन । यस्तो हुनु भनेको प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रको असफलता नै हो ।

नेपालको ठूलो समस्या विकास बजेट कार्यान्वयन नहुनु हो । लामो समययता विकास बजेटको कार्यान्वयन ६० प्रतिशत पुग्न पनि कठिन देखिएको छ । अझ ठूलो समस्या आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा हतार हतार ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बजेटको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । विकास बजेट छुट्याउँदा न्यायसंगत भएन, प्राविधिक रुपमा अनेक कमजोरी भए । टाठाबाठाले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट वर्षाए तर बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको भए पनि थोरै होस्, असन्तुलित नै होस् यसको सकारात्मक असर केही न केही भए पनि अर्थतन्त्रमा पथ्र्यो । बजेट कार्यान्वयन नगर्ने तर अर्थतन्त्रको प्रगतिका तथ्यांक खोज्ने प्रवृत्ति राष्ट्र र समाजका लागि दुःखद हो । अर्थमन्त्रीले यी कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न सके अवस्य केही हनेछ नभए जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका हुन बेर लाग्नेछैन ।