उपसभामुखको अधिकार थप्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित

१९ चैत्र, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको संशोधित नियमावली पारित भएको छ । सभामुखका तजबिजी अधिकार कायम राखेर उपसभामुखका केहि अधिकार थएिका छन् । पारित नियमावलीमा आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिहरूको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि बनाउन आवश्यक पर्ने विषयहरु समावेश छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमा आवश्यक संशोधन गर्दै पारित गरेको हो । नियमावली पारित भएसँगै अब संसदीय समितिहरू गठनको बाटो पनि खुलेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विगतको अभ्यासलाई परिष्कृत गर्दै केहि नयाँ व्यवस्था थपिएका छन् । विगतमा अभ्यासमा रहेका कतिपय विषयलाई पनि नियमावलीमा समेटिएको छ । नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीको तर्फबाट समितिका सदस्य रमेश लेखकले नियमावली पारित गरियोस् भनेर प्रतिनिधिसभा बैठकसामू प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावलाई सभाको बहुमतले पारित गरेको थियो । नियमावलीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमोर्चालगायतका दलहरूले समर्थन जनाएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले भने विपक्षमा आफ्नो मत राखेका छन् ।

नियमावलीअनुसार नयाँ संसद्मा उपसभामुखलाई जिम्मेवारी थपिएको छ । सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबु बाहिरको परिस्थितिमा परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्नेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा उपसभामुखलाई प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्ने अधिकार थिएन ।

प्रतिनिधिसभा बैठक पहिला कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा गरिएको छ । यसअघि सभामुखले आवश्यक ठानेको बेला मात्रै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्ने गरिएको थियो । सांसदहरूले राखेको संशोधन परिमार्जन गरिएको छ । सांसदका संशोधन हुबहु नराखिकन परिमार्जन गरेर राखिएको हो । महाभियोग प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिममा संसद्मा दर्ता भएर द्रुत प्रक्रियाबाट पनि टुंगो लाग्न सक्ने अवस्था नभए अर्को संसद्ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब महाभियोग प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिमको द्रूत प्रक्रिया अपनाई टुंगो लगाउन सकिनेछ । महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेस भएपछि छलफल हुने र त्यसरी छलफल समाप्त भएको तीन दिनभित्र महाभियोग सिफारिस समितिमा छानबिनका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा गएसँगै कुनै सांसद फौजदारी अभियोगमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए निलम्बन हुनेछन् । यसअघि अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै निलम्बन र पदमुक्त हुने सांसद अब भने फौजदारी मुद्दामा जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए सांसदको हैसियतमा हुनेछैनन् । कैदमुक्त भएपछि भने निलम्बन फुकुवा हुनेछ । पक्राउ भएको कुनै सदस्यले सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी साभमुखले सदनलाई तत्काल दिने र अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सूचना प्रकाशित गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

निलम्बन फुकुवा भएपछि स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सुचारु हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकका काम कारबाहीलाई सुव्यवस्थित गर्नका लागि एउटा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहन्छ । यसअघि यो समितिको संख्या १७ जना थियो भने यसपटक भने उक्त समितिको आकार बढाइएको छ । यसपटक समितिमा २१ जना सदस्य रहने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या बढेसँगै कार्यव्यवस्थामा रहने सदस्य संख्या वृद्धि गरिएको हो । प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिका बैठक भर्चुअल माध्यमबाट पनि बस्नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा गरिएको छ । भर्चुअल माध्यमबाट बैठक बस्ने बाटो नियमावलीमा नै स्पष्ट गरिएको छ ।

नेपालको संघीय संसद्मा पत्रकारहरूलाई पहिलोपटक लबी रिपोर्टिङको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको छ । पत्रकारहरूलाई मिडिया सेन्टर र दर्शकदीर्घामा व्यवस्था हुँदै आएकोमा अब भने संसद्को रिपोर्टिङ गर्नका लागि लबीसम्मको पहुँच हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा लैंगिक तथा समावेशी विषयमा सामूहिक धारणा तय गर्न महिला समन्वय समिति राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि संसद् बैठक सुरु हुनासाथ सांसदहरूले टेबुल बजाएर सभामुखसँग समय माग गरी आकस्मिक रूपमा आफ्ना कुरा राख्ने अभ्यास थियो । त्यो समयलाई ’ढ्यापढ्यापे’ समय भन्दै आइएकोमा त्यसलाई नियमावलीमा नै नामसहित नयाँ परिभाषा दिइएको छ । अब प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमा नै सांसदहरूले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नै सभामुखसँग आकस्मिक समय मागेर आफ्ना गम्भीर प्रकृतिका घटना वा विषयमा कुरा राख्न सक्नेछन् । यो नियमावलीले प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीबाट संघीय संसद्का महासचिव र सचिवलाई हटाएको छ ।

यसअघि नियमावलीको मस्यौदामा ’पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका उपनेता, मुख्य सचेतक, सभापति, सचेतक एवं संघीय संसदको महासचिव र सचिव सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा पनि यो व्यवस्था नै थियो ।

प्रतिनिधिसभा र समितिका बैठक सञ्चालनबारे कार्यतालिका अर्थात् क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव हटेको छ । सरकारी र गैरसरकारी बिजनेसबारे गरिएको व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा बैठक बस्ने समयबारे पनि संशोधन गरिएको छ । निर्धारित समयभन्दा १ घण्टा ढिलोसम्म बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा सूचना टाँसेर नयाँ बैठक समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर अब २ घण्टा बनाइएको छ ।

सभामुख र उपसभामुखको पद संसद्को अधिवेशन चलेको अवस्थामा रिक्त भएमा १५ दिनभित्र नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था कायम राख्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा भने अधिवेशन बोलाएर बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अधिवेशन आह्वान गर्न समय लाग्ने भएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।