प्रतिनिधिसभा : सडक निर्माणमा ध्यान नदिदा दुर्घटना बढ्यो

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माणमा ध्यान दिन नसक्दा दैनिकजसो नै दुर्घटना बढिरहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्यले सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा सडक निर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा दैनिकजसो नेपाली नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै उनीहरूले तत्काल सुधारको काम गर्न र कानूनीरुपमा कडा व्यवस्था गरी व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले शुक्रबार दार्चुलामा भएको जीप दुर्घटनामा परी ११ जनाको ज्यान गएको र एक गम्भीर घाइतेको उपचार भइरहेको सदनलाई जानकारी गराउँदै सडक निर्माणमा लापर्बाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे ।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले निर्माण व्यवसायीको लापर्बाहीका कारण स्थानीय नागरिकले कष्टकर रुपमा यात्रा गर्न बाध्य भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न माग गरे । उनले मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन, घाइतेको उपचारको प्रबन्ध गर्न र सडक निर्माणमा लापर्बाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।

महाकाली राजमार्गअन्तर्गतको दार्चुला टिंकर सडकखण्ड विसं २०६४ देखि निर्माण शुरु भए पनि हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेको भन्दै स्थानीयवासी समस्यामा परेको र सदरमुकामबाट पाँच किलोमिटरको दूरीमा नै जीप दुर्घटनामा परेको सांसद ठगुन्नाको भनाइ छ ।

यस्तै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि दार्चुलामा जीप दुर्घटनामा परी ११ जनाको असामयिक निधन भएको भन्दै सडक निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले लापर्बाही गरेको बताए । उनले आफूले पटकपटक सो सडक निर्माणमा लापर्बाही भएको भन्दै सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि कहीँकतैबाट सुनुवाइ नभएको भन्दै गुनासो गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटबाट सो सडकखण्डको निर्माण भइरहेको र चालू आवको बजेट कहिले प्राप्त हुने हो भन्दै सांसद बडूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले सडक निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गरी दुर्घटनारहित बनाउनुपर्ने र दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिनिधिनिधिसभामा नै उत्पत्ति भएका र राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित तीन वटा विधेयक टेबुल गरे । ती विधेयकमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ ‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ र ‘निवृत्तभरण कोष विधेयक, २०७५’ रहेका छन् ।