अधिकांश शिक्षकहरुको विज्ञतामा खिया लागेको छ

निजी विद्यालयका चुनौतीहरु के–के छन्  ?

निजी विद्यालयका चुनौती दुईवटा प्रमुख रुपमा देखिएको छ । पहिलो कुरा सरकारी स्तरबाट नै निजी विद्यालय वाधक छन् भन्ने कुराहरु बाहिर आएका छन् । सार्वजनिक शिक्षा सुधारको नाममा छलफल चलाएको अवस्था छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ । हामी शिक्षासेवी मात्रै नभएर एक आमनागरिक पनि हौं । २५ प्रतिशत बालबालिका पढ्ने निजी विद्यालयको नेतृत्व हामीले गरिरहेका छौं । यो भन्दैमा यसमा सुधार जरुरी छैन भनेको होइन । राज्यले हाम्रो पनि विचार र सल्लाह लिएर सार्वजनिक शिक्षा सुधारको काममा कदम चाल्नु आवश्यक छ । यसमा छलफल र बहस आवश्यक छ ।

अर्को कुरा भनेको अधिकांश विद्यालयहरु जो १२/१५ वर्ष देखि संचालनमा छन् । त्यस्ता कतिपय विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि समस्या छ । त्यसबेलाको विद्यार्थीको चापलाई मात्रै ध्यानमा राखेर खोलिएका विद्यालयहरुमा अहिले विद्यार्थीको चाप बढेका कारण अहिलेको मापदण्डमा नपरेका हुन् । अहिलेको पढाई भनेको सिकाईमा परिणत भएको छ । पहिले जस्तो कुनै विषयमा केन्द्रित रहेर कक्षाकोठामा राखेर बालबालिकालाई सिकाउने अवस्था अब छैन । एउटा बहालमा लिएको घर विद्यार्थीका लागि के पर्याप्त छ त ? यो विद्यालय संचालकले सोच्ने कुरा हो । विद्यार्थीहरुलाई विषयगत ज्ञान दिलाउन फिल्डमा लानुपर्ने हुन्छ । प्रोजेक्टसहितको पढाइ आजको आवश्यकता हो । बालबालिकालाई एक्सपोजर दिनुपर्ने विषयहरु छन् ।

खेलकुदका कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा बालबालिकालाई लगाउन ठाउँ र पूँजीको आवश्यता छ । यो सबै अविभावकको क्रयशक्तिमा पनि निर्भर पर्छ । अभिभावकको क्रयशक्तिलाई ध्यान दिएर विद्यालय चलाउने र स्तरीय पढाईलाई अगाडि बढाउनु नै अहिलेको चुनौती हो । अर्को कुरा भनेको शहर बजारमा जतिको शिक्षक पाउने अवस्था ग्रामिण भेगमा छैन । ७७ जिल्लाबाट नै भविष्यको खोजीमा काठमाडौं आउने मानिसको भिड ठुलो छ । यसले अस्थायी रुपमा शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन अहिले भइरहेको छ । तर स्थायित्वको प्रश्न अर्को हो ।

निजी विद्यालयलाई गुठीमा जान किन समस्या भइरहेको छ ?

निजी विद्यालय कम्पनी या गुठीमा छन् भन्ने कुरा समस्या होइन । यी जेमा भएपनि शिक्षा ऐनमा निर्देशित भएर चलेका छन् । जस्तै हामीले घर जग्गा किनेपछि मालपोतबाट एउटा लालपुर्जा पाउँछौं । त्यसले यो घर कस्को भन्ने कुरा बोल्छ ।

अहिले बुझाई के छ भने विद्यालय कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भयो भने यो पनि कम्पनी भयो । उद्योगले वस्तु उत्पादन गरेजस्तै भयो भन्ने आम बुझाई भयो । तर त्यो होइन । हामीलाई चलाउने त शिक्षा ऐनले हो । शुल्क निर्धारण मापदण्डको आधार छ । शुल्क निर्धारण राज्य संयन्त्रले गर्छ । शिक्षक कर्मचारीलाई कति तलब दिने भन्ने कुरा राज्यबाट नै नियन्त्रित हुन्छ । कम्पनीमा दर्ता हुँदैमा यो व्यापार गर्ने संस्था हो भन्ने बुझाई गलत हो ।

अर्को भनेको गुठीको कुरा छ, गुठीमा हुँदैमा सस्तो हुन्छ ? आजपनि गुठीमा भएका संस्थाहरुले निःशुल्क पढाइरहेका छन् ? आज त सरकारी विद्यालयमा पनि शुल्क उठाइरहेका छन् ? ३० हजार विद्यालयमा केही सरकारी विद्यालयहरुको अवस्था असाध्यै राम्रो छ ।  त्यो हुनुमा त्यहाँका प्रधानाध्यापकले बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिएका छन् । व्यवस्थापन चुस्त छ । शिक्षकहरु तल्लिन भएर लागेका छन् । पाठ्यक्रमहरुमा केही थप कुराहरु दिएका छन् ।

यद्यपी सरकारी विद्यालयमा भएका सफल र राम्रा अभ्यासहरु निजी विद्यालयले अपनाएका छन् । सरसफाईदेखि राम्रा र ज्ञानगुनका कुरा सिकाउने कुरामा निजी विद्यालय अगाडि नै छन् । सरकारले दामासाही राज्यकोषको ढुकुटीबाट बाँडेको पैसाले मात्रै अहिले शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई धानिरहेको छैन । संसारमा निःशुल्क भन्ने नै हुँदैन । निःशुल्क भए नै पनि एक न एकले त तिर्नु नै पर्छ । हो ,त्यसका लागि सरकारी या निजी दुवै विद्यालयले शुल्क उठाएका छन् र त्यसैको वृत्ति विकासमा लगाएका छन् ।

सरकारी विद्यालयमा भएका कयौं  राम्रा कुरा हामी हाम्रा सदस्य विद्यालयलाई ग्रहण गर्न भन्छौं । हाम्रा राम्रा कुराहरु सरकारी विद्यालयले अनुकरण गर्दा हामीलाई आपत्ति छैन । यो विन–विनको अवस्था हो ।

राज्यसंयन्त्र र आम नागरिकलाई के भन्न चाहन्छु भनेः– सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि निजी विद्यालय बाधक छैन । अहिले विद्यालय शिक्षाको २४.३ प्रतिशत स्थान निजी विद्यालयले बोकेको छ ।

निजी र सरकारी(सामुदायिक) विद्यालय बीचको दूरी घटाउन के गर्न सकिन्छ ?

गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने यसको सिमाना नै हुँदैन । यसको अन्तिम बिन्दू नै हुँदैन । हामी के कुरामा द्वविधामा छौं, अवसरका हिसाबले सबै बालबालिकाले समान अवसर पाउनु पर्छ । सक्नेले आफैँ लिनसक्छ नसक्नेलाई राज्यले दिनु पर्छ । गुणस्तरीय विद्यालय र शिक्षाको पहुँचमा बालबालिका हुनुपर्छ । समान अवसर र पहुँच हुँदाहुँदै पनि त्यसमा विविधता हुन्छ ।

जस्तै एउटा घरमा हुर्केका दाजुभाइ–दिदीबहिनीमा पनि सिकाईको स्तर र सिक्ने कुरामा विविधता त हुन्छ । कुनैपनि विद्यालय भनेको ससेज उत्पादन, किमा उत्पादन केन्द्र त होइन । विद्यालय भनेको विविधतालाई संरक्षण गर्ने थलो हो । बालबालिका भित्र भएका क्षमतालाई विकास गर्न, क्षमता विस्तार गर्न विद्यालयले सहयोग गर्ने हो । कुन बेसलाइनमा बसेर विद्यालय र विद्यार्थीलाई सिकाउने हो ,त्यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

भाषागत दक्षताको कुराहरु, प्रविधि, कन्टेन्टको कुराहरुमा हामी तयार हुनसक्यौं भने स्तर समान हुनसक्छ । हामीलाई अंग्रेजीभाषा पढाउने विद्यालय भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । त्यसो भन्दैमा हामीले नेपाली भाषालाई त्याग्नुपर्छ त भनेका छैनाैं नि । आजका बालबालिका भोलि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भाषिक हिसाबले अब्बल त हुनुपर्यो नि ।

निजी विद्यालयहरुले व्यवसायिक र सीपमुलक शिक्षामा किन जोड नदिएको होला ?

निजी विद्यालयलाई सिटिईभिटीका कोर्षहरु चलाउन दिइएको छैन । पहिले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा १०० वटा विद्यालयमा टी एसएलसीको अवधारण ल्याइएको थियो । त्यो प्रोजेक्ट सबै सामुदायिक र सरकारी विद्यालयलाई दिइयो । निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा ८० प्रतिशत योगदान दिएको छ । तर योगदान बराबरको पनि जिम्मेवारी हामीलाई राज्यले दिएको छैन ।

वास्तवमा पूर्वाधार पुगेका, राम्रो रिजल्ट दिनसक्ने र दिईसकेका निजी विद्यालयले निर्वाधरुपमा राज्यसंयन्त्रले बनाएको मापदण्डमा बसेर प्राविधिक शिक्षा दिन पाउनु पर्छ । मलाई यस विषयमा चिन्ता छ । औपचारिक शिक्षामा अब्बल हुन नसक्ने बालबालिकाले प्राविधिक शिक्षाको धार समात्नु आवश्यक छ । यो संसारभरि नै प्रचलनमा छ ।

प्रायः जसो गरिबीकाे रेखामुनी रहेका बालबालिकाहरु विभिन्न सुविधा र अवसरबाट बञ्चित भएका कारण उनीहरुको उच्चशिक्षामा बाधा परेको छ । त्यस्ता बालबालिकाका लागि उपयुक्त थलो प्राविधिक शिक्षा हुनसक्छ । तर प्राविधिक शिक्षा हामी कहाँ महंगो छ । सिटिईभिटीले दिने प्राविधिक शिक्षा लिन सबै खर्च जोड्ने हो भने डेढ दुई वर्षको कोर्षको २ लाख भन्दा बढी छ । जब की महिनाको ६–७ सय मासिक रकम तिर्न नसकेर विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा लिन सकिरहेका छैनन् । राज्यसंयन्त्रले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।

प्राविधिक शिक्षामा पहुँच हुनेखानेदेखि हुँदा खानेसम्मको लागि खुल्ला हुनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा कसरी निःशुल्क गर्ने । निजी शिक्षाले यस्तो शिक्षा दिँदा कसरी सरल र सहज तरिकाले दिन सकिन्छ । त्यसको बारेमा सोचविचार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

महंगो विद्यालयमा पढ्नु र पढाउनु प्रतिष्ठाको विषय भएको छ । यसलाई कसरी लिने ? महंगो शुल्क तिर्दैमा गुणस्तरिय शिक्षा हुन्छ त ?

यो समाजको डाइनामिक्स हो । समाजमा विद्यालयको कारण वर्ग छुट्टिएको होइन । समाजमा वर्ग त पहिले देखिनै छ । समाजमा वर्ग हुँदाहुँदै पनि आधारभूत शिक्षा पाउनु भनेको संवैधानिक हक हो । बालबालिकाले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्छ । माध्यामिक (१२) कक्षासम्म चाहिँ निःशुल्क भनेर संविधानले नै व्याख्या गरेको छ ।

यसमा निजी स्कुलको आफ्नै बाध्यता हो । राज्यले निजी स्कुलबाट जति प्रतिशत माग गरेको छ त्यो रकम राज्यलाई दिने बाहेक अरु कुरा रहँदैन ।  राज्यले बेसिक स्ट्याण्डर्ड तोक्नुपर्छ । कतिपय कुराहरु अविभावकलाई आफ्नो बच्चाले के जान्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन । बालबालिकाले २–३ घण्टामा कापीमा लेखेको कुरालाई हेर्ने र उसको मुल्यांकन गर्ने चलन छ । तर भाषागत दक्षता, उसले के कस्तो सीप जानेको छ भन्ने कुराहरु छुटिरहेको हुन्छ । सुविधा खोज्ने र स्तर खोज्ने नाममा अन्दाधुन्द दौडिने र अविभावक एउटा अन्योलताको अवस्थामा रहने वातावरण अन्त्य हुनुपर्छ ।

विद्यालयमा विद्यार्थीको पोशाक एउटै हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ । यो के हो ?

विभिन्न देशमा यसलाई विभिन्न किसिमले हेर्ने गरिएको छ । कतिपय देशमा एउटै पोशाक लगाउने चलन छ भने कतिपय ठाउँमा पोशाक नलगाईकन आफ्नै किसिमले आउने गर्छन । पोशाकमा एकरुपता नहुँदा कोही महंगो लुगामा सजिएर आउने कोही सस्तो लुगामा पनि आउन नसक्ने अवस्था हुनजान्छ ।

यसले विद्यार्थीको पढाइमा पनि सकारात्मक प्रभाव नपर्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै युनिफर्मिटीको अवधारणा आएको हो । सबै एकजस्तो देखिने भएर नै युनिर्फम राखिएको हो । युनिफर्म सबैले एउटै लगाउने भन्दैमा पनि नहुँदो रहेछ । सामान्य आकाशे निलो सर्टको कुरा गरौं । आकाशे निलो पनि धेरै प्रकारको हुने अवस्था आयो । युनिफर्मिटिका लागि जुन कुरा गरेको हो, रंगमा एउटै नभएपछि फेरि एउटै थान वा पसलबाट खरिद गर्ने अवस्था आयो । यो एकातिर वहसको विषय हो भने अर्को तिर व्यवहारिकताको पाटो पनि बन्न पुगेको छ ।

विद्यालयले एकै ठाउँमा अडर्र गर्दा अभिभावक र विद्यार्थीलाई मार नपर्ने गरि गर्नुपर्छ । कपडा हाम्रो देशमा उत्पादन पनि हुँदैन । एक लटमा एउटा रंग आउने अर्को लटमा अर्को रंग आउने गर्नाले पनि युनिर्फमिटिमा समस्या त छ । जुन युनिर्फम राख्छौं त्यो सँधै बजारमा पाइन्छ पाइँदैन ? भन्ने विचार गरेर मात्रै राख्नुपर्छ ।

स्कुल कलेजको औपचारिक शिक्षा धेरै महंगो हुँदा मात्रै राम्रो हुने हो ?

हामीसँग विद्यालय र कलेज चलाउने आधारभूत मापदण्ड नै छैन । राम्रो भन्ने कुराको सिमाना नै छैन । पढ्ने पढाउने कुरा बजारमा गएर वस्तु किनेजस्तो होइन । तपाईले पढेर सिक्नु भएको ज्ञान कुनै देखिने कुरा होइन । तपाईले पढेर सिक्नुभएको ज्ञान कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउन त मापदण्ड बनाउनु पर्छ । मापदण्ड चुस्तदुरुस्त त हुनैपर्छ ।

अहिलेको शिक्षामा गुणस्तरको नाममा अन्दाधुन्धकाे दौड भएको छ । महंगो राम्रो भन्ने परिपाटी त कुनै १०० रुपैयाँँमा उत्पादन गरेको ज्याकेट भन्दा ५०० रुपैयाँमा उत्पादन गरेको ज्याकेट राम्रो होला । शिक्षाको क्षेत्रमा यो लागू हुँदैन ।

हामीले निजी विद्यालय (बोर्डिङ)मा अंग्रेजी माध्यममा भनेर जुन शिक्षा दिएका छौं । के त्यो शिक्षालयबाट शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यार्थी अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिक्न सक्ने छन् त ?

अंग्रेजी माध्यम निजी विद्यालयको बाध्यता हो । निजी विद्यालयले फरक कुरा पस्कनै पर्छ । फरक नहुने हो भने त सरकारी स्कुलमा निःशुल्क शिक्षा पाइरहेको नै छ नि । फरक कुराको सुरुवात अंग्रेजी प्रतिको आकर्षण हो । यो अभिभावकको चाहना पनि हो । केहिदिन बोडिर्ङ पठाए पछि बच्चाले अंग्रेजी बोलिदिओस् भन्ने चहाना अभिभावकको पनि हुन्छ । बच्चालाई सानो बेलामा जे सिकाउने हो त्यो कुरा मातृभाषामा सिकाउन जति सजिलो हुन्छ, अन्य भाषामा सिकाउन गाह्रो हुन्छ । भाषाले पनि शुद्धता खोज्छ । भाषामा शुद्धता भएन भने मानिसको बौद्धिक स्तर त खस्किन्छ नि । अहिले नेपाली भाषा बोल्ने अधिकांशले शुद्ध नेपाली बोल्न नै सक्दैनन् ।

शिक्षामा अरबौंको लगानी छ । यो सेवा हो कि व्यापार ?

स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको सेवाभन्दा बाहिर गएर गरिने विषय नै होइन । लगानी भएपछि त्यो व्यवसाय भयो । सेवा मात्रै हुने भए सामाजिक संस्था हुन्थ्यो । लगानीका हिसाबले व्यवसाय हो । तर, यो व्यवसायमा लगाएको लगानीबाट जतिपनि फाइदा लिन नमिल्ने भएका कारण यो व्यापार होइन । एकदुईवटा विद्यालयको कुरा म गर्दिन ।

आम विद्यालयको कुरा हेर्ने हो भने, विद्यालयबाट बचेको रकम फेरि विद्यालयमा नै लगाएको पाउँछौं । कुनै मिल फ्याक्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने २०–४० वर्ष सम्म मेन्टेन गरेर चलाउन सकिन्छ । तर विद्यालयले राखेको डेक्स, बेन्च लगायत, शिक्षण विधि, प्रविधि मैत्री शिक्षण शैलीमा ३०–४० वर्षसम्म एउटैले काम चलाउन सकिँदैन । अपडेट गर्दै लानुपर्ने हुन्छ । राज्यले प्रत्यक्ष लगानी गरेको टेलिकम, आयल निगमजस्ता संस्थामा पनि त नाफाघाटाको हिसाबकिताब हुन्छ । राज्यले पुरै व्यापार गर्ने हिसाबले यो संस्थाहरु खोलेको त होइन ।

अहिलेको समस्या भनेको विद्यालयमा राम्रो प्राध्यापक तथा शैक्षिक वातावरण हुनु आवश्यक छ । बालबालिकालाई राम्रो कुरा देखाएर नै राम्रो कुरा सिकाउने हो । हाम्रो समाजमा सकेर या नसकेर भएपनि शिक्षकहरु राम्रो लगाएर हिँड्ने र राम्रो वातावरणमा शिक्षा प्रदान गर्ने गरिरहेका छन् । यो शिक्षक र विद्यालयको बाध्यता बनेको छ ।

विद्यालय संचालक र अभिभावकले गर्ने लगानी नाफाघाटाको विषयमा नहेर्ने हो भने यो व्यवसायको मोड्यालिटीमा आयो । विद्यालयको मोडल दुईवटा छन् । एउटा सरकारको सिधा लगानीमा चलेको विद्यालय सरकारी विद्यालय हो भने सरकार बाहेकको अभिभावक वा समुदायले पैसा तिरेर भरथेग गरेर चलाएका विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हो । यहाँ निजी विद्यालय भनेर परिचित गराउनु जरुरी नै छैन । सरकारले आफ्नो किसिमले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खेज्ने र समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने पद्धति अपनायो ।

फेरि समुदायमा हस्तान्तरण गरेपछि अध्यक्ष को बन्ने भन्नेमा हानाथाप । विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोे अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक बीच फेरि असमझदारी पैदा हुने अवस्था । हामीले खोजेको यस्तै सामुदायिक विद्यालयल हो त ? विद्यालय कसरी राम्रो बनाउने भन्दा पनि विद्यालय संचालक समितिको अध्यक्ष को हुने ? भन्ने कुरा प्रधान बन्न गयो । हामीले खोजेको सामुदायिक विद्यालय यस्ताे त  हैन नि ? कि त राज्यकोषबाट चलाउँ ,त्यहाँ सबै निःशुल्क शिक्षा दिने वातावरण बनाऔं । होइन भने समुदायमा अभिभावकको विश्वास जितेर चलिरहेका निजी विद्यालयलाई चल्न दिऊँ । यसले सार्वजनिक शिक्षासुधारको कुरालाई बाधा गर्दैन ।

शिक्षण पेशालाई इज्जत र पैसाको हिसाबले अझै पनि रुचाइएको क्षेत्र मानिँदैन । यहाँको अनुभव के छ ?

यो चिन्ताको विषय हो । किनभने निजी विद्यालयले जुन रिजल्ट, परिणाम, उपलब्धिमा देखिरहेको छ त्यो भनेको जर्वजस्त अनुशासनमा सिकाइएको कुरा बन्न पुगेको छ । जहिलेसम्म शिक्षकहरु कक्षाकोठामा  सिकाउने कुरामा उत्प्रेरित हुनुहुन्न शिक्षक आफैँले मोटिभेट भएर बाल बच्चालाई शिक्षा नदिएसम्म बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाउँदैनन् । त्यस बेलासम्म वास्तविक रुपमा शैक्षिक क्रियाकलाप पारदर्शी हुँदैन । अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा घोक्ने विद्यार्थीले राम्रो नतिजा त ल्याउला तर विद्यार्थीको सर्वोपरि विकास त हुँदैन ।

अर्को कुरा सरकारी विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई जागिर खाने रहर छ । शिक्षा सेवा आयोग पास गरेर जानुपर्छ । सरकारी विद्यालयमा सरकारी तलब सुविधाका कारण आकर्षण छ । शिक्षकहरु पनि अब्बल छन् । तर आयोगमा लडेर, राम्ररी पास गर्नुभएका जतिपनि हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई त्यहाँ गएर काम गर्ने वातावरण छैन । जतिसुकै राम्रो फलामलाई पनि हावा र शीतमा राखेपछि खिया लागेजस्तै अधिकांश शिक्षकहरुको विज्ञतामा खिया लागेको छ ।

निजी विद्यालयमा केही सक्षम छन् । राम्रो अभिभावकबाट राम्रो शुल्क लिएर राम्रा शिक्षकहरुलाई राम्रो तलब दिएर राख्नु भएको छ । शिक्षक योग्य भएपनि त्यस्ता शिक्षकहरुको मनचाहिँ राम्रो नाम चलेका विद्यालयमा नरहने अवस्था छ । उनीहरु क्यानडा, अष्ट्रेलिया, अमेरिका जाने प्रचलन छ । अरु विद्यालयको अवस्था हेर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा शिक्षकहरुलाई काम गर्ने समय कम छ । जसका कारण एउटै शिक्षक दिउँसो या बिहान पढाउँछन् र बाँकी रहेको समयमा आफैं डिग्री या मास्टर पढिरहेका हुन्छन् ।

अहिले निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक शिक्षिकाको रुपमा नभएर आफ्नो खाली समय पास गर्न आइरहनु भएको छ । यो राम्रो कुरा होइन । मैले देखे अनुसार यो अवस्थालाई सुधार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । समाजमा निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई हेर्ने नजर राम्रो छैन । तर, न्यून तलब किन नहोस् बैंक या फाइनान्समा काम गर्ने गर्छ भनेपछि उसको प्रतिष्ठा बढी देखिएको छ । त्यसैले समाजमा नै आमुल परिवर्तनको जरुरी छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अत्याधिक छ । प्रतिस्पर्धा छ । विद्यार्थीमाझ जान मार्केटिङको जरुरी पनि होला नि ?

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विज्ञापन गर्न नहुने हो । विज्ञापन गरियो भने त्यसमा गरिएको खर्चको मार विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्नजान्छ । शिक्षालाई महंगो बनाउँछ । त्यसो भन्दैमा आफ्नो विद्यालय चिनाउन त पर्यो । विद्यालयको विज्ञापन भनेको (वर्ड अफ माउथ) word of mouth हो । खासमा विद्यालयमा नयाँ भर्ना कति आयो भन्नु भन्दा पनि भइरहेका र पढिरहेका विद्यार्थी त्यही विद्यालयमा सन्तुष्ट भएर पढिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने हो ।

विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीको चाहना फरक हुन्छ । विद्यार्थीहरु धेरै भन्दा धेरै बिदा र खेलकुद मन पराउँछन । उता अभिभावकहरु बिदा भयो भने रिसाउँछन् । उनीहरुलाई आफ्नो बालबच्चाकाे धेरै भन्दा धेरै पढाई होस् भन्ने चाहन्छन् । हो, यहि विद्यार्थी र अभिभावक बीचको तारतम्य मिलाउन विद्यालयलाई चुनौती हो ।

अहिले शहरी क्षेत्रमा महंगो र ठूलो भनिने विद्यालयमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी होल्ड गर्ने सिन्डिकेटकाे अवस्था देखिन्छ । विद्यालयमा मोनोपोली र सिन्डिकेटको अवस्था छ कि छैन ?

विद्यालय शिक्षालाई हामीले धेरै नै बिगारिसकेका छौं । विगतमा जिरो प्लस टु दिने व्यवस्थाले धेरै गाह्रो बनायो । ११/१२ लाई जुन ढंगले चल्न दिईयो यसले विद्यालय शिक्षा र विद्यार्थीमा विकृति भित्र्यायो । ११/१२ विद्यालय शिक्षाको अंगको रुपमा अघि बढ्न सकेन । विद्यालय र शिक्षक संगको जुन सम्बन्ध थियो त्यो कुरा टुटेको अवस्था देखियो ।

अहिले जसरी १ देखि १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षाको रुपमा अगाडि लान लागिएको छ । यसले जसरी ९ र १० कक्षामा विद्यार्थी रेगुलर पढिरहेका हुन्छन् त्यसैगरी ११ र १२ पनि विद्यार्थीले सहजै पढेर सक्न पाउँछ । १४/१५ वर्ष उमेरका विद्यार्थीलाई विना काम एसइइ पछि अहिले जसरी बजारमा खुल्ला छोड्छौँ त्यसले उनीहरुको करियरमा समस्या ल्याइरहेको छ ।

११/१२ कक्षाको पढाइ र उमेर विद्यार्थीलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको रुपमा परिचित गराउन र अगाडि बढाउनका लागि उपयुक्त समय हो । हामीले १४/१५ वर्षका विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड र प्रताडित बनाउने काम गरिरहेका छौ । यो क्रम रोकिनु पर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा कतिको संभव छ ?

यसको सम्भावना धेरै राम्रो छ । तर राज्यको सोचाइ फरक ढंगले आउँछ । राज्यले सरकारी विद्यालयलाई निजी विद्यालयले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ । तर सहयोगमा पाटर्नसिप हुँदैन । सहयोगको आदानप्रदान हुनपर्यो नि । निजीको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा भौतिक पुर्वाधार ठुलो होला । त्यो पुर्वाधार निजी विद्यालयले पनि उपयोग गर्न पाउनु पर्यो नि । निजी विद्यालयले पनि सरकारी विद्यालयमा सकेको सहयोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । सरकारको नीति भनेको वान वे ट्राफिक जस्तो भयो ।

पहिले वीरेन्द्र शिल्ड अहिले राष्ट्रपति कपको नाममा खेलकुद कार्यक्रम हुँदै आएको छ । यसमा पनि रजिष्ट्रेशन शुल्क राखिएको छ । सरकारी स्कुल खर्च छैन भनेर एउटा विद्यार्थीको प्रतिभालाई सबै माझ ल्याउन सकिरहेको छैन तर निजी विद्यालयहरु जसरी भएपनि विद्यार्थीको क्षमतालाई विकास गराउने उद्देश्यले सहभागी भएका छन् । वीरेन्द्र शिल्डको गरिमा राष्ट्रपति कपले लिन सकेको छैन । कतिपय स्कुलमा राष्ट्रपति कप पुग्दै पुग्दैन । समय पनि चैतको परिक्षाको बेला या कि त यस्तै असहज परिस्थितिमा राखिएको हुन्छ ।

आज जसरी हामीले शिक्षा दिइरहेका छौं, यसले समाज, राष्ट्रलाई समृद्धितिर लान्छ, अगाडि बढाइरहेको छ त ?

सबैभन्दा ठूलो दोष पाठ्यक्रममा छ । पाठ्यक्रमको मोड्यालिटिमा नै सीप जोडिएको पढाई हुनु आवश्यक छ । व्यवहारिक ज्ञानको खोजी हुने पढाई हामीले दिनुपर्छ । व्यवहारिक ज्ञान भनेको समयको दायरामा बाँधेर ४०/४५ मिनेटभित्र दिनसक्ने कुरा पनि होइन । हामीले पाठ्यक्रम सुधारमा जोड दिएका छौं । हामी बच्चा हुँदा रामायण, स्वस्थानी व्रत कथा सुनेका हौं । रामायण पढ्दा रामायणका देवता ठुलो, स्वस्थानी पढ्दा स्वस्थानी देवी ठूलो जस्तो लाग्थ्यो । अहिले पाठ्यक्रममा त्यस्तै भएको छ ।

गणित हेर्दा गणित ठूलो, अंग्रेजी या नेपाली जुनसुकै भएपनि आफैँमा हटाउने विषय छैन । वातावरण त झन हटाउनै हुन्न । के राख्ने के नराख्ने भन्ने नै छ । विज्ञहरुलाई पनि आफ्नो कुरा जसरी भएपनि स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने छ । जनसंख्या, वातावरण, विज्ञान, नेपाली अंग्रेजी त झ हटाउनै भएन । अवस्था त्यस्तो छ । फेरि सरकारले जीवन उपयोगी शिक्षा राख्ने  भनेको छ ।

यसमा पनि विवाद छ । कस्तो कन्टेन राख्ने ? के राख्ने ? के सिकाउने भन्ने कुरा छ । यो विवादको विषय नै होइन । हामीले जीवनमा जे जति कुराहरु सिक्छौं ति कुरा त जीवन उपयोगी नै छ नि । अब भनेको पठ्यक्रमको पुनःसंरचना हो । देशमा दक्ष जनशक्ति बढाउनका लागि पाठ्यक्रमको पुनःसंरचना आवश्यक छ ।

तपाईं अहिले एनप्याबसनकाे नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । यो नेतृत्व के का लागि ?

हामी नेतृत्वमा आएपछि हाम्रा क्रियाकलापमा बालबालिकालाई पहिलो स्थानमा राखेका छौं । कागजमा मात्रै नभएर बालबालिका लक्षित कार्यक्रमहरु हामीले अगाडि सारेका छौं । बालबालिका शान्ति क्षेत्रको कुरा नारामा मात्रै सिमित छ । बन्दकर्ताको पहिलो निशाना विद्यालय र बालबालिका हुने गरेकाे छ । विदेशी पाहुना आउँदा विद्यालय बन्द हुने अवस्था छ । विद्यालयका बसहरुले ट्राफिक जाम बनायो भनिन्छ तर हरेक कर्पोरेट कार्यालयका स्टाफ लिएर हिँड्ने सिंङ्गल कारले चाहिँ बाटो जाम नहुने ? ट्राफिक व्यवस्थापन कम गर्न विद्यालयको समय परिवर्तन गराईएको छ । बालबालिका जहिले पनि अप्सनमा परेका छन् ।

अर्को कुरा शिक्षकको कामलाई कसरी राम्रो पढाउन सक्ने बनाउने । आत्मसन्तुष्ट भएर जीवनमा शिक्षक पेशामा लागिरहन कसरी प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागेका छौं । विद्यालयमा बालबालिका धेरै हुने भएकाले विद्यार्थीहरु खेलकुदका क्रममा लड्न या घाइते हुन सक्छन् । त्यसका लागि ग्लोबल आइएमई बैंकको सहयोगमा २४ घण्टे दुर्घटना बिमा सुरु गरेका छौं । अहिले ५ वटा जिल्लामा विद्यार्थीको भिजन स्क्रीनीङ, भिजन टेस्टलाई फाइल बनाएर राख्ने काम थालेका छौं । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर लगायत झापा र पर्सामा यो कार्यक्रम निःशुल्क रुपमा चलिरहेको छ ।

यसले विद्यार्थीको पठनपाठनमा ठूलो भूमिका खेल्छ । कतिपय विद्यार्थी अन्तर्रमुखी स्वभावका हुन्छन् । त्यस्ता विद्यार्थीहरु धेरै कुरा नबुझेर बसिरहेका हुन्छन् । दृष्टि आइ केयरको सहयोगमा हामीले यो काम गरिरहेका छौं । अर्को भनेको शिक्षक कर्मचारीको बीमा र विद्यार्थीलाई खेलकुदमा कसरी धेरै भन्दा धेरै सहभागी गराउने भन्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । भोलिका देशका कर्णधार भनेका आज हाम्रै विद्यालय आँगनमा पढ्ने विद्यार्थी नै त हुन् ।

प्याब्सन फुटेर एनप्याब्सन बन्यो भन्ने बुझाइ छ । कुरा के हो ?

लगानीको प्रकृतिले विद्यालयहरु फरकफरक छन् । २०४८ सालमा विद्यालय एउटै प्रकृतिका थिए । एनप्याब्सन २०५४ साल मंसिर २५ गते राष्ट्रिय निर्देशन ऐन अनुसार दर्ता भएको हो । २०५६ मा प्याब्सन दर्ता भएको । त्यस ऐनमा नै प्याब्सन र एनप्याब्सनको सदस्यता कस्तो हुने भन्ने कुरा प्रस्ट छ । एनप्याब्सन निजी या सामुदायिक लागानी भएका विद्यालयको स्वामित्व खोजीका लागि दर्ता भएको हो । २०४८ सालदेखि २०५४ सालसम्म लुज फोरममा थियो । गुठी र निजी स्वामित्वको विद्यालय एकै ठाउँमा रहन सक्दैन भनेर एनप्याब्सन दर्ता गरेको हो । पछि २०५८ सालमा राज्यले विद्यालयलाई कि त कम्पनी ऐन अनुसार जान या गुठीमा जान भन्यो । त्यसपछिदेखि नै हामीहरुले कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका विद्यालयहरुको नेतृत्व गरिरहेका छौं । उनीहरुको हक अधिकार र काम कर्तव्यका लागि लडिरहेका छौं ।

शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप किन हुन्छ ? सानोदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिक दबाव छ  ? स्कुल कलेज भनेको पार्टी खोलेर बसेजस्तो त हैन नि ?

यो विकाशोन्मुख देशको बाध्यता हो । सबै कुरामा अभाव छ । अभावमा कुनैपनि चिज पाउन सजिलो माध्यम भनेको पार्टीको वैशाखी समात्ने हो । पार्टीको पक्षपोषणमा लागेपछि विभिन्न लाभका पदमा बस्न र जान सहज हुने भयो । प्राध्यापक र डाक्टरहरुनै विभिन्न खेमामा विभाजित हुने देशमा आम नागरिक विभक्त हुनुमा के आश्चर्य भयो र ? यसका लागि पार्टीहरुले नै यस्तो नियम बनाउनु र लागु गर्नु जरुरी भइसक्यो कि शिक्षा क्षेत्रमा लागेका मानिसहरुलाई राजनीतिक पहिचान दिन बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक पहिचान र गन्ध दिँदा नै धेरै क्षेत्रमा चौपट भएको हो । पत्रकारिता, न्यायालय, स्वास्थ सेवा, शिक्षा लगायत सबै पक्षमा राजनीति छ  ! यसको अन्त्य जरुरी छ ।

कतिपय स्कुलमा इङलिस स्पीकिङ जोन भनि झुण्ड्याइएको हुन्छ । के एउटा नागरिकले आफ्नो देशमा मातृभाषा बोल्दा दण्डित हुनुपर्छ ?

यो बुझाइको कमी हो । भाषा सिकाउने नाममा विद्यालयले गरेको अत्याचार हो  । मैले विद्यालय सुरु गर्दादेखि नै सामाजिक शिक्षा भन्ने विषय  अंग्रेजीमा पढाएको छैन । विज्ञान, गणितमा नेपाली शब्द मेल नखाला । तर आफ्नो भाषा, संस्कृति, भेषभुषाको बारेमा अर्काको भाषामा पढाउनु राम्रो हाइन भनेर आवाज उठाएँ । मलाई धेरै साथीभाइले असन्तुष्टि पनि जनाए । भाषा सिकाउने नाममा विद्यालयले अत्याचार गरेका छन् । यो स्कुलहरुको लागि बाध्यता पनि बनेको छ ।

शिक्षाले प्रमाणपत्र दिनेबाहेक अरु के-के कुरा दिनुपर्छ ?

प्रमाणपत्र बाहेक, शिक्षित मानिसको जीवन सहज हुनुपर्छ । सरल तरिकाले जीवन चल्नुपर्छ । जीवन अर्थपूर्ण हुनुपर्छ । कुनैपनि मानिस विशिष्ट उद्देश्य बोकेर आएको हुन्छ । त्यो उद्देश्य पहिचान भयो भने मानिस सफल भयो । नत्रभने जीवन असफल हुनपुग्छ ।

जीवन सहज कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मानिसको व्यक्तिगत सोचाइमा भरपर्ने कुरा हो । कसैलाई सफल जीवन भनेको घर, गाडी, विलासी जीवन होला भने कसैलाई अनिवार्य आवश्यकता होला । मान, प्रतिष्ठासहित बित्ने जीवन कसैका लागि सफल बन्न पुग्ला । यो व्यक्तिको आफ्नो सोचाइ र समाजको वातावरणले बताउने कुरा हो । सन्तुष्ट भएर जीवनयापन गर्ने कला दिन नसक्ने शिक्षा अर्थपूर्ण शिक्षा भएन ।

शिक्षा प्रणाली, शिक्षालयहरुमा योग, ध्यानको आवश्यकता छ कि छैन ?

यसको आवश्यकता अति धेरै नै छ । अहिले समाजका धेरै अवयवहरु नराम्रोसँग बिथोलिएको छ । समाज, परिवार, साथीभाइमा मेलमिलापको कमी छ । विशेष गरेर ठूला ग्रामीण वस्तीहरुमा संयुक्त परिवार एकल परिवारमा विभक्त भएका छन् । एकल परिवारमा हुर्केका बालबालिकाहरु बाबुआमाको झगडाका कारण मानसिक रुपमा कमजोर भएका हुन्छन् ।

समाजमा भएको वेमेलका कारण बाल मनोविज्ञान पनि बिथोलिन पुग्छ । त्यो मानसिकतालाई समात्न उनीहरुको मानसिकतालाई कसरी खाली गराउने । त्यो जरुरी छ । समाजमा भएका नराम्रा कुराले भरिएको बाल मस्तिष्कलाई खाली गराउने काम अध्यात्मले गराउँछ । अध्यात्मलाई सर्वधर्म मानिएको छ । योग ध्यानलाई धर्मविशेष भनेर जोडिएका कारण मानिसहरुमा बेमेलको स्थिती पैदा गरेको छ । योग साधना र ध्यान भन्ने कुरा सम्प्रदाय होइन भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सक्नु पर्छ ।

अहिले हरेक विद्यालयमा चारित्रिक प्रमाणपत्रका नाममा महंगो शुल्क लिएर बेच्ने गरिएको छ । यो कस्तो बाध्यकारी व्यवस्था हो ?

यो प्रश्नले मेरो मथिङगल नै घुमाइरहेको छ । यदि विद्यार्थीको चारित्रिक प्रमाणपत्र या कुनै कागज दिन्छौं भने दिने र लिनेले मात्रै थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो । कसैको चरित्रलाई पानामा लेखेर दिने जस्तो मजाकको विषय  भयाे ? यो गलत छ । यो बाध्यकारी बनाएको हुँदा नै यसलाई विद्यार्थीले पैसा तिरेर लिनुपर्ने अवस्था छ । विदेश तिर रिकमेन्डेसन गर्ने चलन छ, त्यो पनि इमेलमा । तर नेपालमा यसको गलत अभ्यास र प्रयास भइरहेको छ । म व्यक्तिगत रुपमा पनि यस्तो कुराको विरोध गर्दछु । (नेपाल बहस डटकमका लागि सन्तोष खड्काले गरेको कुराकानीको संपादित अंश)