मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष तोक्न ओली र प्रचण्डबीच विवाद

काठमाडौं । नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा मुछिएका मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम मियाँ अन्सारीलाई संसदीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्नेमा सत्तारूढ नेकपाभित्रै विवाद देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर नेता अन्सारीलाई जोगाउने पक्षमा देखिएका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर नेता विवादित अन्सारीलाई समितिबाट अस्वीकृत गर्ने पक्षमा छन्। ने क पाभित्रै एक मत नदेखिएपछि सुनुवाइ समितिबाट ४५ दिने म्याद कटाउने कसरत सुरु भएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले निर्णय नगरे नियुक्तिका लागि बाधा नपुग्ने संघीय संसद्को संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावलीमा व्यवस्था छ। परिषद्ले अन्सारीको सिफारिस गरेको फागुन २५ गते ४५ दिन पुग्छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र अन्सारीबारे एकमत नहुनु र सत्तामा रहेको अर्को दल संघीय फोरमले समिति बहिष्कार गरेपछि सुनुवाइ समितिले ४५ दिने म्याद गुजार्ने कसरत गरेको हो।

म्याद कटाउने उद्देश्यले समितिको मंगलबारको बैठकले अन्सारी, उनका बुवा र आमाको नागरिकताबारे थप प्रमाण बुझ्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ। १५ सदस्यीय समितिलाई सिफारिस अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ मत अर्थात् १० सांसदको समर्थन चाहिन्छ। समितिमा नौ जना नेकपा र एकजना संघीय फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर सांसद विपक्षमा उभिन नसकेका र श्रेष्ठले बैठक बहिष्कार गरेकाले अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ पुग्न गाह्रो छ। ‘अब ४५ दिने म्याद कटाउन खोजिएको हो’, समितिमा रहेका नेकपाका एक सांसदले भने, ‘स्वीकृत गर्न बहुमत चाहिन्छ, हामी त्यसका पक्षमा छैनौं। अस्वीकृत गर्न हाम्रै पार्टीका सबै साथी तयार भएनन्।’

अन्सारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो। अन्सारी र विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त कागजातका आधारमा अन्सारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे समिति विश्वस्त हुन नसकेको सदस्यहरू बताउँछन्।

समितिको मंगलबारको बैठकमा बोलाइएका अन्सारीसँग सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले आफ्नो सिफारिस फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। ‘यति धेरै विवादमा परिसकेपछि तपाईं ९अन्सारी० ले सिफारिसलाई स्वैच्छिक रूपमा फिर्ता लिनु उपयुक्त हुन्छ’, बैठकमा भट्टराईले भनेका थिए, ‘त्यसले तपाईंको पनि इज्जत बढाउँछ र अरु नियुक्तिका लागि पनि बाटो खुल्छ।’ नेकपाका अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि भविष्यमा कानुनी कठिनाइ पर्ने भन्दै अन्सारीलाई स्वैच्छिक रूपमा सिफारिस फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए।

तर अन्सारीले भने आफ्नो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली भएको दाबी गर्दै सिफारिस फिर्ता नलिने अडान राखेका थिए। ‘समितिले ४५ दिने म्याद पार गरेपछि अन्सारीको नियुक्ति भए पनि अदालतबाट चुनौती दिने बाटो खुल्लै रहने भएकाले पनि हामीले समितिबाट स्वीकृत र अस्विकृत भन्ने बाटो नलिन खोजेका हौ’, समितिका एक सदस्यले भने।

प्रतिनिधिसभा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा रहेका अन्सारीलाई कानुनविपरीत संवैधानिक परिषद्ले आयोग अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो। परिषद्ले माघ ७ गते मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा अन्सारीलाई सिफारिस गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले फागुन १० गतेसम्म उनी समानुपातिक उम्मेदवार रहेको जानकारी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाएको थियो। अन्सारी तत्कालीन एमालेका तर्फबाट मुस्लिम कोटामा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक उम्मेदवार हुन्।

प्रतिनिधिसभाको अवधिभर बन्द सूचीमा रहेको व्यक्तिको उम्मेदवारी कायमै रहने निर्वाचन आयोग ऐनमा व्यवस्था छ। मुस्लिम आयोग ऐनले राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति आयोगको पदाधिकारी हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर दलको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार कायमै रहेका बेला परिषद्ले अन्सारीलाई सिफारिस गरेको थियो। मुस्लिम आयोग ऐनको दफा ३ को (ग) मा नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

चार अध्यक्षको अनुमोदन
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगमा डा.विजयकुमार दत्त र थारु आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस विष्णुकुमार चौधरीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। सिफारिस प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने समिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ।