सुकुम्बासीका नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने सरकारको तयारी
इन्द्र रिजाल
चैत ८, २०७५ शुक्रबार १३:२२:२४
काठमाडौं । काठमाडौं ९ सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेका नाममा जग्गा वितरण गर्दा विगतमा विवाद आएको जान्दाजान्दै सरकारले फेरि जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको छ ।
राजनीतिक पार्टीले विगतमा पटकपटक सुकुमवासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विवाद आएको थियो । अहिले विवाद आउन नदिन सरकारले कानुन संशोधन गरेर जग्गा बाँड्ने चलाखी गरेको हो ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई आठौं पटक संशोधन गर्न विधयेक तयार पारेको छ । उक्त विधयेक गत फागुन १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी फागुन २९ मा संसद्मा दर्ता भएको छ ।
अव्यवस्थित बसोवास र सुकुमवासीका नाममा राजनीतिक दलनजिकका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विरोध आउन सक्ने देखेर सरकारले विधेयकमा आयोग बनाउने र त्यसको सिफारिसमा जग्गा पाउने व्यक्तिले मूल्यको २५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विरोधबाट बच्न सरकारले आयोग बनाउने र २५ प्रतिशत मूल्यको व्यवस्था ल्याई चलाखी गर्न खोजेको टिप्पणी भएको छ । यो समाचार दीपेश केसीले नागरिक दैनिकमा लेखेका छन् ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपबर्दियामा हावा हुरीले एफएमको टावर ढल्यो, दर्जनौं घरको छाना उडायो
असार ७, २०८१ शुक्रबार
सरकारको बेइमानी : १३ लाख बालबालिकाको भविष्य जोखिममा
कात्तिक ८, २०८० बुधबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
मोरङबाट तस्करी लाइन सुचारु, महिनाबारी असुल्न घुमुवा परिचालन !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
सेनालाई काम नलाग्ने केटु सिरिजका हतियार किनाउन ठेकेदार कार्कीको चलखेल
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
सरकार जनतालाई स्वच्छ एवं शुद्ध खानेपानी पुरयाउन कटिबद्ध छ : मन्त्री यादव
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
इरानले शुक्रबार फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतसँग आणविक वार्ता गर्ने
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति पौडेलको स्वीकृति
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
इटहरीमा भएको सवारी दुर्घटनामा दम्पतीको मृत्यु
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
मंसिर ९, २०८१ आइतबार