लगानी सम्मेलनसँगै पाकेको खिचडी
इन्द्र रिजाल
चैत १६, २०७५ शनिबार १७:३६:३९
फरक दृष्टिकोण
रहस्य र गुत्थी
- अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै आ–आफ्नै किसिमले प्रभाव पार्न अनेक स्वार्थ समुह (इन्टरेस्ट ग्रुप) हरूले आफ्ना गतिविधि तीब्र बनाउँदै ल्याए–
- ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादी समुहलाई सुरक्षा खतराका कारणले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेसम्मको अवस्थामा लगानी सम्मेलन गर्दा त्यसको के प्रभाव पर्छ भन्ने सवालमा सरकारले सोच्नै सकेन वा चाहेन । अर्कातिर सोही समुहले १५ र १६ चैतको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै चन्दा अभियान (आतङ्क) लाई तीब्र बनाएको, ठाउँठाउँमा बम आक्रमण र १६ गते नेपाल बन्द (पछि फिर्ता) को आयोजना केको लागि ग¥यो ?
- प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीकै गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र, झापास्थित चिया बगानका चियापत्ती टिप्ने दशौं हजार मजदुरहरूले यही मुहूर्त छानेर ज्याला बढाउने माग राख्दै चिया टिप्न छोडेर हडताल मच्चाए ।
- यही मौकामा काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीमा धूलोको आतंकलाई नियन्त्रण गरी शहर स्वच्छ राख्न भन्दै ५ वटा ब्रुमर (यान्त्रिक झाडु) ले शहर सफा गर्ने तरखर देखायो । साथै जथाभावी टाँगिएका होर्डिङ् बोर्ड हटाउने अभियान चलायो ।
देशभित्र समानान्तर अर्थतन्त्र चलाएको कालोधनको बिगबिगीप्रति सरकार अनुकूल र मैत्रीपूर्ण बनिरहेको अवस्था छ । त्योभन्दा पनि आपत्तीजनक अवस्था सेतो धन नै कालोधन हुन लालायित भईरहेको उदाहरण दुवईतिरबाट सून तस्करी गरी नेपाल भित्र्याउन आवश्यक पर्ने अर्बौंको रकम खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूबाट लिने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा विप्रेषण (रेमिटान्स) को परिमाण ह्रासोन्मुख भइरहेको, सेतोधन कालो भएको र कालाधनपतिहरू हौसिरहेको अवस्थामा वैध लगानीकर्ताहरू कसरी उत्साही हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ नै सरकारसँग देखिँदैन ।
समानान्तर रुपमा लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै यस्ता धेरै गतिविधि राजधानीमा भइरहेका छन् । तर सरकारले स्वदेशी उद्योगी–ब्यापारी वा लगानीकर्तालाई रिझाउन नसकेकोले उनीहरू नै सरकारप्रति रुष्ट र उत्साहहिन भएको अवस्थामा बाह्य लगानीकर्ताहरू एउटा सम्मेलन गरेको भरमा पैसाको धोक्रो बोकेर आईहाल्छन् भन्ने सरकारको धारणा हो भने त्यो उसको अनाडीपनको परिचायक हो ।
लगानीकर्ताका जिज्ञासा
अदुवा, अलैँची, सुन्तलाजस्ता शुद्ध नेपाली कृषि उत्पादन निकासी गर्न खोज्दासमेत हदैसम्मको किचकिच गर्ने भारतीय पक्षले २ वर्षको अवधिमा नेपालका तिनै नाकाबाट ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरी निर्वाध रुपले भारत छिर्न कसरी दियो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो अधिकारसम्पन्न संवैधानिक अङ्ग काम गरेको देखाउने नाममा किन ठूला अपराधीप्रति आँखा चिम्लेर खरदार मुखियाजस्ता न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूले पाएका टिप्स र निर्वाहका लागि पाएको २/४ हजार रुपैयाँको घुस खोज्दै र उनीहरुका गोजी छाम्दै हिँडिरहेको छ । वाईडबडी जेट खरिद, ३३ किलो सून तस्करी, आयल निगमको जग्गा खरिद, एनसेल प्रकरणजस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू किन सेलाउन थालेका छन् ?
लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामै आएपछि सरकारले जापानमा दशौं हजार कामदार पठाउने सम्झौता गरेर यता “लगानी ल्याउ” भन्ने ठाडो आह्वानद्वारा बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई के सन्देश दिन खोजेको हो ? सरकारलाई लगानी भित्र्याउन केकस्ता पूर्वाधार पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि छैन ?
हिजोका स्वदेशी उद्योग–घरानाहरू आज किन ब्यापारिक घरानामा रुपान्तरण भए ? उद्योगको लगानी झिकेर मेडिकल कलेज, विद्यालय वा अन्य कलेज, अस्पताल, बैंक, बीमा कम्पनी, सेवा ब्यवसाय खोल्नतिर किन लागियो ?
साधारण वा अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकार जतिपनि खर्च गर्नसक्ने क्षमता राख्छ, तर विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिनुपर्ने बढी लगानी वा खर्चमा सरकार किन निकै कमजोर देखिन्छ ?
अबौंको रकममा भईरहेका भ्रष्टाचार र लूटका अनगिन्ती घटनामा पनि सरकार र संवैधानिक वा न्यायिक निकायहरू कारवाही चलाएर आर्थिक अपराधलाई काबुमा राख्न किन उदासिन र असफल भइरहेका छन् ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो अधिकारसम्पन्न संवैधानिक अङ्ग काम गरेको देखाउने नाममा किन ठूला अपराधीप्रति आँखा चिम्लेर खरदार मुखियाजस्ता न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूले पाएका टिप्स र निर्वाहका लागि पाएको २/४ हजार रुपैयाँको घुस खोज्दै र उनीहरुका गोजी छाम्दै हिँडिरहेको छ । वाईडबडी जेट खरिद, ३३ किलो सून तस्करी, आयल निगमको जग्गा खरिद, एनसेल प्रकरणजस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू किन सेलाउन थालेका छन् ?
शान्ति सुरक्षाको अवस्था निरन्तर भयावह बन्दै गएको, अपराध र दण्डहिनता बढिरहेको, नामुद अपराधीहरू नै विधि वा कानुन बनाउने ठाउँमा सातखत माफ पाई पुगेपछि त्यस्तो चरित्रले बनाएको विधि वा कानुनले कसरी वैध ब्यवसाय र लगानीलाई सुरक्षा र संरक्षण दिनसक्ला ?
यसअघि नै पचासौं अर्बको लगानी गर्ने लक्ष्यले नेपाल आएका नाईजिरियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘ड्याङ्गोटे’ र भारतीय कम्पनी ‘रिलाएन्स’ किन पलायन भए ? आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको गैरकानुनी हस्तक्षेपलाई किन कतैबाट नियन्त्रण गरिँदैन ? राजश्वमा ठूलो योगदान गरेका स्वदेशी उद्यमीहरूको अस्तित्व खतरामा पर्ने हदसम्म नै सरकारी शक्ति लगाएर आफ्ना मान्छेलाई तलब भत्ता र सुविधा दिलाउन भर्तीकेन्द्र बनाउने काम सरकार र शक्तिशाली व्यक्तिहरूले गरेको र जबरजस्ती चन्दा माग्न पुग्नेले हैरान बनाउँदा पनि नियन्त्रण गर्ने काम किन कतैबाट हुँदैन ?
वर्तमान अवस्था
प्रतिशतको हिसाबले राष्ट्रिय आयमा विप्रेषणको योगदान हेर्दा नेपाल एशियामै ताजिकिस्तान र क्रिज रिपब्लिकपछि तेस्रो स्थान (२९.२ प्रतिशत) मा आउँछ । तर आजको प्रश्न हो, निर्यात र ब्यापार–बचत बढाउँदै विप्रेषणलाई कसरी जित्ने ? वस्तु उद्योग र सेवा उद्योगलाई कृषिको योगदानकै हाराहारीमा कसरी उठाउने ?
संसारमा ६ वर्षको दौरानमा यति धेरै बन्द र कामकाज ठप्प भएको रेकर्ड कतैपनि छैन । यो अवस्थाबाट मुक्ती दिई हाम्रा उद्यमी र ब्यवसायीहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादनको सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूति दिने कसरी ? सन् २०१८ मा ब्यापार घाटा १३ खर्बभन्दा माथि र दैनिक लगभग ३ अर्ब, देशले ब्यहोरिरहेको छ । दलाल, बिचौलिया र कालोबजारियाहरूले कृत्रिम रुपमा बढाएको बजारको महँगीदर दक्षिण एशियाकै सबभन्दा बढी छ । यी प्रश्नको भरोसायोग्य उत्तर सरकारबाट नआउने हो भने लगानीकर्ताहरू कसरी उत्साही र आकर्षित भएर आउँछन् ?
हालको निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र ब्यवसायीकरण गर्दै, उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने ? भन्सार राजश्वलाई आन्तरिक राजश्वले जित्ने कसरी ? हाम्रा उन्नति र समृद्धिका स्थायी आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोतका सम्भावनाहरूलाई अन्य व्यवसायभन्दा तीब्रतर गतिद्वारा अगाडि बढाउने कसरी ? राष्ट्रिय आयको केवल ११ प्रतिशत हिस्सा पाउने ४० प्रतिशत जनतालाई आर्थिक न्यायमा समानता दिने कसरी ? समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइरहेको तस्करी, कालोबजारी र माफियातन्त्रलाई अभयदान दिइरहेको कुशासन, दण्डहिनता र भ्रष्टाचारलाई काबुमा ल्याउने रणनीति के हुन्छ ?
सच्चा लगानीकर्ताले सरकारबाट यस्ता आधारभूत प्रश्नको जवाफ खोज्छ ।
हुन त एकदुई वर्षयता नेपाल बन्दका घटनामा उल्लेखनीय कमी आएको छ, तर ताजा विगतले तर्साउन छोडेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ, सन् २००८ देखि ०१४ सम्म यो देशले विभिन्न ४ हजार ४५१ वटा बन्दको मार ब्यहो¥यो । संसारमा ६ वर्षको दौरानमा यति धेरै बन्द र कामकाज ठप्प भएको रेकर्ड कतैपनि छैन । यो अवस्थाबाट मुक्ती दिई हाम्रा उद्यमी र ब्यवसायीहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादनको सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूति दिने कसरी ? सन् २०१८ मा ब्यापार घाटा १३ खर्बभन्दा माथि र दैनिक लगभग ३ अर्ब, देशले ब्यहोरिरहेको छ । दलाल, बिचौलिया र कालोबजारियाहरूले कृत्रिम रुपमा बढाएको बजारको महँगीदर दक्षिण एशियाकै सबभन्दा बढी छ । यी प्रश्नको भरोसायोग्य उत्तर सरकारबाट नआउने हो भने लगानीकर्ताहरू कसरी उत्साही र आकर्षित भएर आउँछन् ?
र याे पनि पढ्नुहाेस् ः-
माथिको आदेश भन्दै वैदेशिक लगानी बन्द गर्ने विधेयक पारित !
बाह्य लगानीका पूर्वशर्त :-
दृढ अठोट, इच्छाशक्ति र लगानीमैत्री वातावरण हो, भाषण र नारा होइन । त्यसका लागि— (क) राजनीतिक तथा प्रशासनिक इमानदारी र स्थिरता, (ख) प्राकृतिक स्रोत साधन, इन्धन र ऊर्जाको पर्याप्तता, (ग) दण्डहिनता, भ्रष्टाचारको निर्ममतापूर्वक दमन र सुशासनको प्रत्याभूति, (घ) बन्द, हडताल पूरै बन्द गर्नुपर्ने, (ङ) पूर्वाधारको विकास तथा मुनाफा र प्रतिफल लैजानमा छुट, (च) दक्ष, अनुशासित मानव संशाधन, (छ) अराजक बजार र दलाल वा बिचौलियामाथि नियन्त्रण, (ज) ब्यापार घाटा दैनिक ३ अर्ब र वार्षिक १३ खर्बभन्दा माथि विद्यमान रहेको अवस्थालाई हटाउने र (झ) भारत र चीनसँगको सम्बन्ध निर्वाध निकासी पैठारी हुने अमनचैनयुक्त हुनुपर्छ ।
युवा शक्ति परिचालन :-
प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिन आउने ५ लाखभन्दा बढी श्रमशक्तिलाई प्राविधिक ज्ञान, प्रशिक्षण, उत्पादनमुखी शक्ति, अनौपचारिक शैक्षिक अभियानका अभियन्ता, परिवर्तन र चुनौतीको सामना शक्तिको रुपमा विकसित गर्नुपर्छ । रोजगारीको कारणले विवशताका साथ विदेशिएका युवाशक्तिलाई स्वदेश फर्काउन आकर्षक नीति र कार्यक्रम लागु गर्नु जरुरी हुन्छ । यी रणनीति अनिवार्य रुपले अपनाएमात्र बाह्य लगानीका लागि बल्ल अनुकुल वातावरण बन्न थाल्छ ।
भाषणमा होइन परिणाम दिने ठोस काम गरेर देखाउने लगानीप्रति निष्ठावान, कर्मठ र इमानदार सरकार भएमा मात्र यो गम्भीर जिम्मेवारी सम्पन्न हुनसक्छ । यस्ता आधारभूत जिम्मेवारी सरकारले पूरा गरिदिने हो भने लगानीकर्ताहरु पूँजीको थैली बोकेर आफैं आईपुग्छन् । सरकारमा शासकीय दुर्बलता विद्यमान छ र प्रशासनिक तथा कानुनी पक्ष एकदमै फितलो एवं लोभी कर्मचारीतन्त्र छ, यस्तो परिस्थितिमा लगानी सदैव असुरक्षित भइरहन्छ भन्ने लगानीकर्ताको निष्कर्षलाई मेटाउनु अनिवार्य देखिन्छ ।
बैंकिंङ र वित्तीय क्षेत्रको तरलता र सुशासनको समस्याको समाधान गर्नका लागि घरजग्गा क्षेत्रमा गएको कर्जाको केही समयका लागि पुर्नसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण, पूँजीगत लाभकर र रजिष्ट्रेसन दस्तुर पुनरावलोकन, तरलता व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरी बैंकिंङ र वित्तीय क्षेत्रमा तरलता प्रवाह गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण तथा नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड् दिने, जस्ता कार्यक्रम अगाडी बढाइनु पर्दछ । वित्तीय अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई कानून बमोजिम सजाय दिने नीति अपनाउनु पर्दछ । बैंकिंङ र वित्तीय क्षेत्रमाथि सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको विश्वास जगाउन विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्दछ ।
भाषणमा होइन परिणाम दिने ठोस काम गरेर देखाउने लगानीप्रति निष्ठावान, कर्मठ र इमानदार सरकार भएमा मात्र यो गम्भीर जिम्मेवारी सम्पन्न हुनसक्छ । यस्ता आधारभूत जिम्मेवारी सरकारले पूरा गरिदिने हो भने लगानीकर्ताहरु पूँजीको थैली बोकेर आफैं आईपुग्छन् । सरकारमा शासकीय दुर्बलता विद्यमान छ र प्रशासनिक तथा कानुनी पक्ष एकदमै फितलो एवं लोभी कर्मचारीतन्त्र छ, यस्तो परिस्थितिमा लगानी सदैव असुरक्षित भइरहन्छ भन्ने लगानीकर्ताको निष्कर्षलाई मेटाउनु अनिवार्य देखिन्छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपलगानी सम्मेलन आज पनि जारी, १५० परियोजना प्रस्तुत गरिँदै
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
लगानी सम्मेलन : पहिलो दिन १४ सयभन्दा बढी सहभागी, दुई सम्झौता सम्पन्न
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
‘नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको छ ’
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
आईजीकै सचिवालयमा एसएसपी कार्कीको चुरीफुरी !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १९, २०८१ बुधबार
बिहानै कतार एयरको विमानसँग सिम्रिक हेलिकप्टर ठोक्किन आइपुगेपछि.....
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
नबिल बैंकको वीरगञ्ज शाखाबाट १ करोड ३४ लाख नोट चोरी, चोर खोज्दै प्रहरी
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
जीबी राईको हत्या भएको भन्दै प्रचार गर्ने डिल्लीराम खनाल पक्राउ
बैशाख १९, २०८१ बुधबार
भाजपाले दिल्लीमा जनमत पार्टीलाई स्वागत गर्दा जसपा र लोसपालाई किन बोलाइएन ?
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
देशभर वन डढेलोको अवस्था विकराल बन्दै
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
सेतीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका युवकको शव फेला
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
कञ्चनपुरमा लागूऔषधसहित दुई जना पक्राउ
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परे लुम्बिनी विकास र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
वेस्ट इन्डिज ए सँग नेपालको लगातार तेस्रो हार
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
यार्सागुम्बा संकलन लागि जेठ १५ गतेदेखि प्रवेश खुला हुने
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार