लगानी सम्मेलनसँगै पाकेको खिचडी

फरक दृष्टिकोण

–चन्द्रमणि गौतम

रहस्य र गुत्थी

• अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै आ–आफ्नै किसिमले प्रभाव पार्न अनेक स्वार्थ समुह (इन्टरेस्ट ग्रुप) हरूले आफ्ना गतिविधि तीब्र बनाउँदै ल्याए–
• ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादी समुहलाई सुरक्षा खतराका कारणले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेसम्मको अवस्थामा लगानी सम्मेलन गर्दा त्यसको के प्रभाव पर्छ भन्ने सवालमा सरकारले सोच्नै सकेन वा चाहेन । अर्कातिर सोही समुहले १५ र १६ चैतको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै चन्दा अभियान (आतङ्क) लाई तीब्र बनाएको, ठाउँठाउँमा बम आक्रमण र १६ गते नेपाल बन्द (पछि फिर्ता) को आयोजना केको लागि ग¥यो ?
• प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीकै गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र, झापास्थित चिया बगानका चियापत्ती टिप्ने दशौं हजार मजदुरहरूले यही मुहूर्त छानेर ज्याला बढाउने माग राख्दै चिया टिप्न छोडेर हडताल मच्चाए ।
• यही मौकामा काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीमा धूलोको आतंकलाई नियन्त्रण गरी शहर स्वच्छ राख्न भन्दै ५ वटा ब्रुमर (यान्त्रिक झाडु) ले शहर सफा गर्ने तरखर देखायो । साथै जथाभावी टाँगिएका होर्डिङ् बोर्ड हटाउने अभियान चलायो ।

देशभित्र समानान्तर अर्थतन्त्र चलाएको कालोधनको बिगबिगीप्रति सरकार अनुकूल र मैत्रीपूर्ण बनिरहेको अवस्था छ । त्योभन्दा पनि आपत्तीजनक अवस्था सेतो धन नै कालोधन हुन लालायित भईरहेको उदाहरण दुवईतिरबाट सून तस्करी गरी नेपाल भित्र्याउन आवश्यक पर्ने अर्बौंको रकम खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूबाट लिने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा विप्रेषण (रेमिटान्स) को परिमाण  ह्रासोन्मुख भइरहेको, सेतोधन कालो भएको र कालाधनपतिहरू हौसिरहेको अवस्थामा वैध लगानीकर्ताहरू कसरी उत्साही हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ नै सरकारसँग देखिँदैन ।

समानान्तर रुपमा लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै यस्ता धेरै गतिविधि राजधानीमा भइरहेका छन् । तर सरकारले स्वदेशी उद्योगी–ब्यापारी वा लगानीकर्तालाई रिझाउन नसकेकोले उनीहरू नै सरकारप्रति रुष्ट र उत्साहहिन भएको अवस्थामा बाह्य लगानीकर्ताहरू एउटा सम्मेलन गरेको भरमा पैसाको धोक्रो बोकेर आईहाल्छन् भन्ने सरकारको धारणा हो भने त्यो उसको अनाडीपनको परिचायक हो ।

लगानीकर्ताका जिज्ञासा

अदुवा, अलैँची, सुन्तलाजस्ता शुद्ध नेपाली कृषि उत्पादन निकासी गर्न खोज्दासमेत हदैसम्मको किचकिच गर्ने भारतीय पक्षले २ वर्षको अवधिमा नेपालका तिनै नाकाबाट ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरी निर्वाध रुपले भारत छिर्न कसरी दियो ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो अधिकारसम्पन्न संवैधानिक अङ्ग काम गरेको देखाउने नाममा किन ठूला अपराधीप्रति आँखा चिम्लेर खरदार मुखियाजस्ता न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूले पाएका टिप्स र निर्वाहका लागि पाएको २/४ हजार रुपैयाँको घुस खोज्दै र उनीहरुका गोजी छाम्दै हिँडिरहेको छ । वाईडबडी जेट खरिद, ३३ किलो सून तस्करी, आयल निगमको जग्गा खरिद, एनसेल प्रकरणजस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू किन सेलाउन थालेका छन् ?

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामै आएपछि सरकारले जापानमा दशौं हजार कामदार पठाउने सम्झौता गरेर यता “लगानी ल्याउ” भन्ने ठाडो आह्वानद्वारा बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई के सन्देश दिन खोजेको हो ? सरकारलाई लगानी भित्र्याउन केकस्ता पूर्वाधार पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि छैन ?

हिजोका स्वदेशी उद्योग–घरानाहरू आज किन ब्यापारिक घरानामा रुपान्तरण भए ? उद्योगको लगानी झिकेर मेडिकल कलेज, विद्यालय वा अन्य कलेज, अस्पताल, बैंक, बीमा कम्पनी, सेवा ब्यवसाय खोल्नतिर किन लागियो ?

साधारण वा अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकार जतिपनि खर्च गर्नसक्ने क्षमता राख्छ, तर विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिनुपर्ने बढी लगानी वा खर्चमा सरकार किन निकै कमजोर देखिन्छ ?

अबौंको रकममा भईरहेका भ्रष्टाचार र लूटका अनगिन्ती घटनामा पनि सरकार र संवैधानिक वा न्यायिक निकायहरू कारवाही चलाएर आर्थिक अपराधलाई काबुमा राख्न किन उदासिन र असफल भइरहेका छन् ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो अधिकारसम्पन्न संवैधानिक अङ्ग काम गरेको देखाउने नाममा किन ठूला अपराधीप्रति आँखा चिम्लेर खरदार मुखियाजस्ता न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूले पाएका टिप्स र निर्वाहका लागि पाएको २/४ हजार रुपैयाँको घुस खोज्दै र उनीहरुका गोजी छाम्दै हिँडिरहेको छ । वाईडबडी जेट खरिद, ३३ किलो सून तस्करी, आयल निगमको जग्गा खरिद, एनसेल प्रकरणजस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू किन सेलाउन थालेका छन् ?

शान्ति सुरक्षाको अवस्था निरन्तर भयावह बन्दै गएको, अपराध र दण्डहिनता बढिरहेको, नामुद अपराधीहरू नै विधि वा कानुन बनाउने ठाउँमा सातखत माफ पाई पुगेपछि त्यस्तो चरित्रले बनाएको विधि वा कानुनले कसरी वैध ब्यवसाय र लगानीलाई सुरक्षा र संरक्षण दिनसक्ला ?

यसअघि नै पचासौं अर्बको लगानी गर्ने लक्ष्यले नेपाल आएका नाईजिरियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘ड्याङ्गोटे’ र भारतीय कम्पनी ‘रिलाएन्स’ किन पलायन भए ? आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको गैरकानुनी हस्तक्षेपलाई किन कतैबाट नियन्त्रण गरिँदैन ? राजश्वमा ठूलो योगदान गरेका स्वदेशी उद्यमीहरूको अस्तित्व खतरामा पर्ने हदसम्म नै सरकारी शक्ति लगाएर आफ्ना मान्छेलाई तलब भत्ता र सुविधा दिलाउन भर्तीकेन्द्र बनाउने काम सरकार र शक्तिशाली व्यक्तिहरूले गरेको र जबरजस्ती चन्दा माग्न पुग्नेले हैरान बनाउँदा पनि नियन्त्रण गर्ने काम किन कतैबाट हुँदैन ?

वर्तमान अवस्था

प्रतिशतको हिसाबले राष्ट्रिय आयमा विप्रेषणको योगदान हेर्दा नेपाल एशियामै ताजिकिस्तान र क्रिज रिपब्लिकपछि तेस्रो स्थान (२९.२ प्रतिशत) मा आउँछ । तर आजको प्रश्न हो, निर्यात र ब्यापार–बचत बढाउँदै विप्रेषणलाई कसरी जित्ने ? वस्तु उद्योग र सेवा उद्योगलाई कृषिको योगदानकै हाराहारीमा कसरी उठाउने ?

---

संसारमा ६ वर्षको दौरानमा यति धेरै बन्द र कामकाज ठप्प भएको रेकर्ड कतैपनि छैन । यो अवस्थाबाट मुक्ती दिई हाम्रा उद्यमी र ब्यवसायीहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादनको सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूति दिने कसरी ? सन् २०१८ मा ब्यापार घाटा १३ खर्बभन्दा माथि र दैनिक लगभग ३ अर्ब, देशले ब्यहोरिरहेको छ । दलाल, बिचौलिया र कालोबजारियाहरूले कृत्रिम रुपमा बढाएको बजारको महँगीदर दक्षिण एशियाकै सबभन्दा बढी छ । यी प्रश्नको भरोसायोग्य उत्तर सरकारबाट नआउने हो भने लगानीकर्ताहरू कसरी उत्साही र आकर्षित भएर आउँछन् ?

हालको निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र ब्यवसायीकरण गर्दै, उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने ? भन्सार राजश्वलाई आन्तरिक राजश्वले जित्ने कसरी ? हाम्रा उन्नति र समृद्धिका स्थायी आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोतका सम्भावनाहरूलाई अन्य व्यवसायभन्दा तीब्रतर गतिद्वारा अगाडि बढाउने कसरी ? राष्ट्रिय आयको केवल ११ प्रतिशत हिस्सा पाउने ४० प्रतिशत जनतालाई आर्थिक न्यायमा समानता दिने कसरी ? समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइरहेको तस्करी, कालोबजारी र माफियातन्त्रलाई अभयदान दिइरहेको कुशासन, दण्डहिनता र भ्रष्टाचारलाई काबुमा ल्याउने रणनीति के हुन्छ ?

सच्चा लगानीकर्ताले सरकारबाट यस्ता आधारभूत प्रश्नको जवाफ खोज्छ ।

हुन त एकदुई वर्षयता नेपाल बन्दका घटनामा उल्लेखनीय कमी आएको छ, तर ताजा विगतले तर्साउन छोडेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ, सन् २००८ देखि ०१४ सम्म यो देशले विभिन्न ४ हजार ४५१ वटा बन्दको मार ब्यहो¥यो । संसारमा ६ वर्षको दौरानमा यति धेरै बन्द र कामकाज ठप्प भएको रेकर्ड कतैपनि छैन । यो अवस्थाबाट मुक्ती दिई हाम्रा उद्यमी र ब्यवसायीहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादनको सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूति दिने कसरी ? सन् २०१८ मा ब्यापार घाटा १३ खर्बभन्दा माथि र दैनिक लगभग ३ अर्ब, देशले ब्यहोरिरहेको छ । दलाल, बिचौलिया र कालोबजारियाहरूले कृत्रिम रुपमा बढाएको बजारको महँगीदर दक्षिण एशियाकै सबभन्दा बढी छ । यी प्रश्नको भरोसायोग्य उत्तर सरकारबाट नआउने हो भने लगानीकर्ताहरू कसरी उत्साही र आकर्षित भएर आउँछन् ?

र याे पनि पढ्नुहाेस् ः- 

माथिको आदेश भन्दै वैदेशिक लगानी बन्द गर्ने विधेयक पारित !

बाह्य लगानीका पूर्वशर्त :-

दृढ अठोट, इच्छाशक्ति र लगानीमैत्री वातावरण हो, भाषण र नारा होइन । त्यसका लागि— (क) राजनीतिक तथा प्रशासनिक इमानदारी र स्थिरता, (ख) प्राकृतिक स्रोत साधन, इन्धन र ऊर्जाको पर्याप्तता, (ग) दण्डहिनता, भ्रष्टाचारको निर्ममतापूर्वक दमन र सुशासनको प्रत्याभूति, (घ) बन्द, हडताल पूरै बन्द गर्नुपर्ने, (ङ) पूर्वाधारको विकास तथा मुनाफा र प्रतिफल लैजानमा छुट, (च) दक्ष, अनुशासित मानव संशाधन, (छ) अराजक बजार र दलाल वा बिचौलियामाथि नियन्त्रण, (ज) ब्यापार घाटा दैनिक ३ अर्ब र वार्षिक १३ खर्बभन्दा माथि विद्यमान रहेको अवस्थालाई हटाउने र (झ) भारत र चीनसँगको सम्बन्ध निर्वाध निकासी पैठारी हुने अमनचैनयुक्त हुनुपर्छ ।

युवा शक्ति परिचालन :-

प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिन आउने ५ लाखभन्दा बढी श्रमशक्तिलाई प्राविधिक ज्ञान, प्रशिक्षण, उत्पादनमुखी शक्ति, अनौपचारिक शैक्षिक अभियानका अभियन्ता, परिवर्तन र चुनौतीको सामना शक्तिको रुपमा विकसित गर्नुपर्छ । रोजगारीको कारणले विवशताका साथ विदेशिएका युवाशक्तिलाई स्वदेश फर्काउन आकर्षक नीति र कार्यक्रम लागु गर्नु जरुरी हुन्छ । यी रणनीति अनिवार्य रुपले अपनाएमात्र बाह्य लगानीका लागि बल्ल अनुकुल वातावरण बन्न थाल्छ ।

भाषणमा होइन परिणाम दिने ठोस काम गरेर देखाउने लगानीप्रति निष्ठावान, कर्मठ र इमानदार सरकार भएमा मात्र यो गम्भीर जिम्मेवारी सम्पन्न हुनसक्छ । यस्ता आधारभूत जिम्मेवारी सरकारले पूरा गरिदिने हो भने लगानीकर्ताहरु पूँजीको थैली बोकेर आफैं आईपुग्छन् । सरकारमा शासकीय दुर्बलता विद्यमान छ र प्रशासनिक तथा कानुनी पक्ष एकदमै फितलो एवं लोभी कर्मचारीतन्त्र छ, यस्तो परिस्थितिमा लगानी सदैव असुरक्षित भइरहन्छ भन्ने लगानीकर्ताको निष्कर्षलाई मेटाउनु अनिवार्य देखिन्छ ।

बैंकिंङ र वित्तीय क्षेत्रको तरलता र सुशासनको समस्याको समाधान गर्नका लागि घरजग्गा क्षेत्रमा गएको कर्जाको केही समयका लागि पुर्नसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण, पूँजीगत लाभकर र रजिष्ट्रेसन दस्तुर पुनरावलोकन, तरलता व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरी बैंकिंङ र वित्तीय क्षेत्रमा तरलता प्रवाह गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण तथा नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड् दिने, जस्ता कार्यक्रम अगाडी बढाइनु पर्दछ । वित्तीय अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई कानून बमोजिम सजाय दिने नीति अपनाउनु पर्दछ । बैंकिंङ र वित्तीय क्षेत्रमाथि सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको विश्वास जगाउन विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्दछ ।

भाषणमा होइन परिणाम दिने ठोस काम गरेर देखाउने लगानीप्रति निष्ठावान, कर्मठ र इमानदार सरकार भएमा मात्र यो गम्भीर जिम्मेवारी सम्पन्न हुनसक्छ । यस्ता आधारभूत जिम्मेवारी सरकारले पूरा गरिदिने हो भने लगानीकर्ताहरु पूँजीको थैली बोकेर आफैं आईपुग्छन् । सरकारमा शासकीय दुर्बलता विद्यमान छ र प्रशासनिक तथा कानुनी पक्ष एकदमै फितलो एवं लोभी कर्मचारीतन्त्र छ, यस्तो परिस्थितिमा लगानी सदैव असुरक्षित भइरहन्छ भन्ने लगानीकर्ताको निष्कर्षलाई मेटाउनु अनिवार्य देखिन्छ ।