अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको एकअर्ब डलर लगानी घोषणा कागजमा सिमित हुने !

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसीले लगानी सम्मेलनमा १ अर्ब युएसए डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेर सरकारलाई क्षणिक राहत प्रदान गरेको छ । तर त्यो घोषणाका शर्तहरु सुनेपछि त्यो घोषणा पनि सप्ताहमा दानको घोषणा गर्ने तर दिनेबेला सुको नझार्ने दानवीर जस्तै हुने लक्षण देखिएको छ ।

र याे पनि पढ्नुहाेस् ः-

यसकारण आउँदैन नेपालमा लगानी ! लगानी सम्मेलन कि ग्लानी सम्मेलन ?

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले अनेकन शर्तहरु राखेर लगानीको घोषणा गरेको अवस्थामा ती शर्तहरु पुरा गर्न लगभग असंभव जस्तै देखिन्छ । निजी क्षेत्र आफै व्यवस्थित हुनुपर्ने , प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र स्वयम् अग्रसर हुनुपर्ने, नेपालको बजारलाई पूर्णरुपमा खुल्ला राख्नुपर्ने, लगानीकर्ता र उद्यमीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित सामाजिक मानकहरुलाई अंगीकार गर्नुपर्ने, दीगो विकासको अवधारणाले अंगीकार गरेको पर्यावरणका मानकहरुलाई स्वीकार गर्नुपर्ने एवम् विदेशी पुँजी र विशेषज्ञतालाई निःशर्त स्वीकार गर्नुपर्ने आठवटा शर्तहरु अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गर्ने लगानीमा विद्यमान रहेको स्रोतले जनाएको छ । सामाजिक मानकका यी शर्तहरु पुरागर्न सबैभन्दा कठिन देखिएको छ ।

र याे पनि पढ्नुहाेस् ः-   लगानी सम्मेलनसँगै पाकेको खिचडी

जसरी विश्व वैंकले आफ्नो परियोजनामा एकजना पनि स्थानीयको असहमति भएमा परियोजना अगाडि बढाउन स्वीकृति नदिएझैं अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले लगानी गर्नुपूर्व पनि यस्तै शर्तहरु पुरा भएनभएको निश्चित गरेर मात्र लगानी गर्ने छ । चराको बासस्थानमा असर गर्ने नाममा अरुण तेश्रोमा विश्व बैंकको लगानी आउन नदिए झैं कसैले वातावरणको सरोकारलाई ईस्यु बनाएको खण्डमा त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले लगानी नगर्ने निश्चित छ ।

र याे पनि पढ्नुहाेस् ः-  माथिको आदेश भन्दै वैदेशिक लगानी बन्द गर्ने विधेयक पारित !

यस अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको एक अर्ब डलर अर्थात् रु एक खर्ब भन्दा बढीको लगानी कागजमा मात्रै सीमित हुने लक्षणहरु देखिएका छन् । सरकारले लगानीका लागि प्रतिबन्ध लगाएका नौवटा क्षेत्रहरु खुल्ला नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको लगानी भित्रिने संभावना नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका एक विज्ञले नेपाल बहस डटकमलाई जानकारी गराएका छन् ।

र याे पनि पढ्नुहाेस् ः-  लगानी सम्मेलन र मन्त्रिमण्डल हेरफेरको महापहाड !