ट्रस्टको सचिव रहिसकेका शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहलाई बयान नगराएसम्म अनुसन्धानले पूर्णता नपाउने

♠ बिक्रमभान्जा योञ्जन ♠

७५३ रोपनीमा फैलिएको राजधानीको मुटुमा अवस्थित नारायणहिटी राजदरबार परिसर नै अब असुरक्षित र खतरामा पर्न थालेको छ । नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा ल्याइएका स्व. राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१,००० रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवन, संसदबाट हालैमात्र नेपाल ट्रस्ट ऐनउपर पारित संशोधन विधेयकका कारण जोखिममा परेका छन् । यो ऐन संशोधनका कारणले पोखराको फेवातालकै किनारमा अवस्थित रत्न मन्दिर, काठमाडौंमा रिसोर्टसहित गोकर्णको जंगल, चितवनको दियालो बंगला, नागार्जुनका जग्गाहरू पनि स्वामित्व र अस्तित्व गुमाउने खतरामा धकेलिएका हुन् ।

हालै समापन भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा ‘संघीयताको सन्दर्भमा परिमार्जन गर्न, ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाई तथा समस्या सम्बोधन गर्न, कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सुधार गरी मिलाउन र कतिपय ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएको’ भनी एकैपटक विभिन्न ५७ वटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक प¥यो भनी एकमुष्ट संसदमा प्रवेश गराई पारित गरियो । तर उल्लेखित कारण देखाएर नेपाल ट्रस्ट ऐनमा संशोधन गरिहाल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिन्न । ५६ वटा ऐनमा मिसाएर यसलाई पारित गर्न सरकार अग्रसर भएको ‘रक्षक नै भक्षक’ को बदनियतबाटै नेपाल ट्रस्टका जग्गा खतरामा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका प्रियपात्र हेलिकोप्टर व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा (जसको केही हप्ताअघि पाथीभराको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै निधन भयो) लाई काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको अत्यन्त महत्वपूर्ण जग्गा कानुन संशोधनपूर्व नै लिजमा गइसकेको कारण अर्बौं रुपैयाँको चलखेल भएन भन्न सकिन्न ।

यो जग्गा शेर्पालाई दिनमा नेपाल ट्रस्टका तत्कालिन सचिव रमेशप्रसाद सिंह, जो अहिले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव छन्, उनको हात रहेको ‘तथ्य’ जानकारहरू औँल्याउँछन् । त्यसैको पुरस्कारस्वरुप उनले नेपाल ट्रस्टको सचिवबाट शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव हुने भाग्य पाएका हुन् । सचिव सिंहका भ्रष्टाचार र कुख्यातीका अनेकौं सत्यकथा नेपाल बहस डटकमले फेला पारेको छ, जसलाई यथासमयमा प्रस्तुत गरिने छ । उनले पीएचडी गरेको दाबी गरेका छन्, तर उनले पीएचडी गरेको भनिएको विषय “Reconciling Indegenous and Engineering Approaches for Earthquake Risk Reduction- Urban and Rural Setting in Nepal” गम्भीर विवादमा रहेको छ भने प्रमाणपत्र जाली भएको चर्चाले व्यापकता पाएको छ ।

यिनै सचिव सिंंहको कर्तुतका कारण छाउनीस्थित प्रेरणाले भोगचलन गरिरहेको १५ रोपनी १ आना जग्गाहरू पनि अहिले असुरक्षित हालतमा छ । सरकारको यस्तै ब्यवहारले निरन्तरता पाईरहने र नागरिक स्तरबाट उचित खबरदारी नभएमा अरू जग्गाको कुरा किन, कुनै दिन नारायणहिटी दरबार परिसर नै षड्यन्त्रकारीहरूले नहत्याउलान् भन्न सकिन्न ।

काठमाडौं–कमलादीस्थित ट्रस्टकै कार्यालयसँगै रहेको शारदाप्रसाद प्रधानले राजाबाट बकस पाएको, ५०/६० करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने घरजग्गामा ‘खेलबाड’ चलिरहेको र ट्रस्टका तत्कालीन सचिव सिंह त्यसबाट गैरकानुनी लाभ लिन फाइल बोकेर दौडा–दौड गरेको बताइन्छ ।
हालै समापन भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा ‘संघीयताको सन्दर्भमा परिमार्जन गर्न, ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाई तथा समस्या सम्बोधन गर्न, कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सुधार गरी मिलाउन र कतिपय ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएको’ भनी एकैपटक विभिन्न ५७ वटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक प¥यो भनी एकमुष्ट संसदमा प्रवेश गराई पारित गरियो । तर उल्लेखित कारण देखाएर नेपाल ट्रस्ट ऐनमा संशोधन गरिहाल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिन्न । ५६ वटा ऐनमा मिसाएर यसलाई पारित गर्न सरकार अग्रसर भएको ‘रक्षक नै भक्षक’ को बदनियतबाटै नेपाल ट्रस्टका जग्गा खतरामा पुगेका छन् ।

नेपाल ट्रस्ट ऐनको संशोधन रातारात तयार र पारित भएको होइन । गत असारदेखि नै ती जग्गासँग सरोकार राख्ने एक पक्ष र नेपाल ट्रस्टको सचिवका रुपमा संलग्नता र द्वारिकाज वा अन्नपूर्ण आदि होटलहरूमा गरिएका ८/९ पटकका श्रृङ्खलाबद्ध नियोजित बैठकको निर्णयका नतिजाले ऐन संशोधनको रुप लिएको देखिन्छ । यो ऐन पारित गर्ने तयारीकै समानान्तर समयमा प्रेरणा शाहले आफ्नो निवास फिर्ता लिन सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनलाई पनि ध्यान दिनु उचित हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिले संसदमै यसबारे बारम्बार माग राख्दै आए  । जुन उद्देश्यका लागि ट्रस्टको स्थापना भयो, सोही कामको प्रयोजनका लागि समेत उक्त जग्गा भक्तपुर नगरपालिकाले पाउन सकेको छैन । तर दरबारमार्गजस्तो स्थानको जग्गा सरकारका प्रियपात्रले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उछिट्याईसके ।

२०६४ सालमा मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि राजपरिवारका नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिई तत्कालिन संसदबाट नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ पारित भएको थियो । ‘राष्ट्रहितमा सदुपयोग गर्ने’ परिभाषा गर्दै ट्रस्टको ऐनमै २ विकल्पसहित प्रष्टसँग उल्लेख गरियो । पहिलो विकल्प– विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने । दोस्रो विकल्प– अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय स्थापना गरी तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्ने । भोगाधिकार दिन नपाईने व्यवस्था पनि ऐनमै खुलाइएको छ ।

भक्तपुर सल्लाघारीको ११४ रोपनी जग्गाको संरक्षणका लागि भक्तपुर नगरपालिका अघि सरेको देखिन्छ । अरनिको राजमार्गको उत्तरपट्टि अवस्थित यो त्यही खाली जग्गा हो, राजकुमार निराजनको नाममा रहेको सो जग्गा कुनै बेला सवारी साधन सिक्ने, बिहान घुमघाम गर्ने र केटाकेटीको खेल्ने थलोका रुपमा पनि उपयोग हुँदै आयो । भक्तपुर नगरपालिकाले वर्षौँ अघिदेखि सामुदायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने ‘ख्वप विश्वविद्यालय’का लागि सल्लाघारीको उक्त जग्गाको चाहेको हो । जनप्रतिनिधिले संसदमै यसबारे बारम्बार माग राख्दै आए  । जुन उद्देश्यका लागि ट्रस्टको स्थापना भयो, सोही कामको प्रयोजनका लागि समेत उक्त जग्गा भक्तपुर नगरपालिकाले पाउन सकेको छैन । तर दरबारमार्गजस्तो स्थानको जग्गा सरकारका प्रियपात्रले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उछिट्याईसके ।

---

ती जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउन ऐनको संशोधनमा कतिसम्म खुकुलो ब्यवस्था राखिएको छ भने ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअघि नै आवश्यकताअनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । प्रकारान्तरले व्यक्तिलाई भोगाधिकार दिईसकेका जग्गा सरकारमा फिर्ता आउँछ भन्ने कल्पना गर्नु हातबाट फुत्केर उडी हाँगामा बसिसकेको चरालाई इशारा गरेर बोलाउँदा आउला भन्ने आशा गर्नुजस्तै हो ।

संशोधन विधेयक पारित भयो, ऐनमा समावेश भइसक्यो । संशोधन पश्चात नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति अब ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न’ सकिने तुल्याइयो । ‘ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ’ भन्ने बेहोरासहित संशोधन गरियो । ती जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउन ऐनको संशोधनमा कतिसम्म खुकुलो ब्यवस्था राखिएको छ भने ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअघि नै आवश्यकताअनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । प्रकारान्तरले व्यक्तिलाई भोगाधिकार दिईसकेका जग्गा सरकारमा फिर्ता आउँछ भन्ने कल्पना गर्नु हातबाट फुत्केर उडी हाँगामा बसिसकेको चरालाई इशारा गरेर बोलाउँदा आउला भन्ने आशा गर्नुजस्तै हो ।

काठमाडौंको नैकापमा भएको र ट्रस्टमै आउनु पर्ने ११ रोपनी २ आना जग्गा यसैक्रममा रहस्यमय तरिकाले गायब गरिएको भन्ने सूचना पाइएको छ । ट्रस्टमा आइसकेको दरबारमार्गको महत्वपूर्ण जग्गा लिजमा गइसकेको र भक्तपुरको सल्लाघारी नजिक रहेको तीनसय रोपनी जग्गामा भित्रभित्रै तानातान र होडबाजी चल्न थालेको यथार्थ, चासो राख्ने सबैको जानकारीमा आइसकेको छ ।

ट्रस्टका सम्पत्ति शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था वा सार्वजनिक हितका लागि हैन, क्रमशः व्यक्तिविशेषको स्वार्थका लागि लिजमा दिने प्रपञ्चसहित यो संशोधन ल्याइएको भन्ने नियतमा अब कुनै शंका छैन । सत्ताधारीका गिद्देदृष्टि र संसदमा बहुमत हुनु नै यी जग्गाहरू गम्भीर खतरामा पर्ने कारण बन्न पुगेको छ । सरकार कतिसम्म नालायक छ भने चितवनमा बनाउने भनिएको क्रिकेट स्टेडियमका लागि आफूले जग्गा जोहो गर्न सकेन । कृषि विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गर्न छुट्याएको जग्गा खोसेर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई उपलव्ध गरायो । हेर्दै जाऔं, सरकारले आफ्नो मातहतका जग्गा यसैगरी बाँड्दै जाने अवश्यम्भावी छ ।

काठमाडौंको नैकापमा भएको र ट्रस्टमै आउनु पर्ने ११ रोपनी २ आना जग्गा यसैक्रममा रहस्यमय तरिकाले गायब गरिएको भन्ने सूचना पाइएको छ । ट्रस्टमा आइसकेको दरबारमार्गको महत्वपूर्ण जग्गा लिजमा गइसकेको र भक्तपुरको सल्लाघारी नजिक रहेको तीनसय रोपनी जग्गामा भित्रभित्रै तानातान र होडबाजी चल्न थालेको यथार्थ, चासो राख्ने सबैको जानकारीमा आइसकेको छ । आश्चर्य त के छ भने “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्न” भन्नुहुने प्रधानमन्त्रीकै मन्त्रिपरिषदले यस्ता खतरनाक षड्यन्त्रलाई सहजीकरण गर्ने कतिपय प्रशासकलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीद्वारा पुरस्कृत गरेर कथनी र करनीमा गम्भीर अन्तर देखाएको कारण बल्ल खुल्दैछ ।