दुःखमा जनताः दलाल पुँजीवादको दलदलमा मिटरब्याज जस्ता अनेकौं समस्या आइरहन्छन्

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सामन्तवादको अवशेष निर्मूल गरेर मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाइने बताए । सरकारले मिटरब्याज सम्बन्धमा छानविन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोग नै बनाएको छ । तराई मधेशमा देखिने गरी मिटरब्याज अर्थात् महँगो चक्रबृद्धि ब्याजमा विपन्न जनतालाई ऋण लगानी गर्ने व्यक्तिहरू सक्रिय छन् ।

विपन्नहरुलाई केही काम गर्न वा जीवन निर्वाहको अप्ठ्यारो टार्न गाउँका धनीमानीकोमा ऋणका लागि जानुपर्छ । साहुले महँगो ब्याज तोक्ने गर्छन् । समयमा नतिरे त्यही महँगोमा ब्याजको स्याज गर्दै चक्र बनाइदिन्छन् । यो अवस्था सामन्तवादको अवशेष त हो नै यसभन्दा पनि पछिल्लो कालखण्डमा राज्य संयन्त्रमा मौलाउँदै गएको दलाल पूँजीवादको जीवन्त रुप हो । विपन्न जनताको जीवनस्तर तलको तल रहने, सानो, ठूलो ऋण बैंकले नदिने अवस्थामा तत्कालको गर्जो टार्न कहाँ जाने ? राज्यले तत्कालका लागि मिटरब्याजी खोजेर कारबाही गर्न सक्छ, गर्ला तर यी कुरामा गम्भीर नभएसम्म स्थायी समाधान हुने छैन । 

अहिले समग्र राज्यसंयन्त्र दलालीकरणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । वार्षिक योजना बन्छन् तर कमिसनको मोल मोलाइ नमिले कार्यान्वयनको अवस्थामा जाँदैनन् । ठेक्काका लागि टेन्डर खोलिन्छ, कमिसनबाट निर्णय हुन्छ । विपन्नको क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट यही कमिसनको खेलका कारण कार्यान्वयनमा जाँदैन । योजना गइहाले पनि मन्त्रीले बेवास्ता गर्ने, कर्मचारीले बजेट निकासा नै गर्दैनन् । खर्ख गर्ने अख्तियारी नै दिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा विपन्नले काम पनि पाउने अवस्था रहन्न, काम नपाएपछि आय कहाँबाट ? आय नै नभएपछि जीवन धान्न ऋण लिन बाध्य हुनुपर्यो ।

अर्को, विपन्नको उत्थानका लागि छुट्याइएको बजेट पनि उनीहरूको पहुँचमा छैन । विभिन्न निहुँमा अन्तैतिर खर्च गरिन्छ । छात्रवृत्तिका लागि छुट्याएको रकम विपन्न दलितका छोराछोरीको हातमा पर्दैन, महिलालाई सीप सिकाउन छुट्टाइएको रकम सामान्य उपस्थिति बनाएर सकिन्छ । युवा रोजगार, स्वरोजगार कार्यक्रमको रकम विपन्न होइन टाठाबाठाको हातमा पर्छ भने मिटरब्याजीजस्ता समूह त फेरि अर्को अनुहार लिएर तिनै विपन्नसामू उपस्थित हुनेछन् । 

विपन्न जनतालाई बैंकहरुले ऋण दिँदैनन् । उनीहरुसँग न धितो राख्न पर्याप्त जमिन छ न बैंकका अनेकौं प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने क्षमता र समय छ । पछिल्लो समय प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेस वा कम्युनिष्ट दल एमाले, माओवादीसहित अन्य कम्युनिष्ट दलहरु वा उनीहरुको संलग्नतासहितका सरकार बने पनि सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा ठूला, साना कृषकको उत्थानका लागि खुलेको कृषि विकास बैंकले विपन्न जनतालाई ऋण दिन सके ? बरु धनी दलालहरुलाई जथाभावी ऋण दिए र संकटमा परेर ठूलो खर्चपछि पुनः उठेका छन् । पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट पनि विपन्नहरु पीडित भएका समाचार आएका छन् । विपन्नको उत्थानको उद्देश्य बोकेर खुलेका लघुवित्तहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, ऋण दिन तानातान गर्ने तर विपन्नको उत्थानका लागि ख्याल नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको देखिएको छ । विपन्नका सहयोगी बन्ने उद्देश्य बोकेका सहकारी पनि उनीहरुमाथि पीडा नै थपिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो अवस्था आउनु भनेको अत्यन्तै दुःखको कुरा हो । 

पछिल्लो समय मिटरब्याज पीडितहरुको आन्दोजनमा ऐक्यबद्धता जनाउन दलका नेताहरु संलग्न भए । जुनसुकै समस्याबाट पीडित जनताप्रति सहानुभूति जनाउनु नेताको कर्तव्य पनि हो तर नेताले तत्कालको लाभका लागि सहाभूति जनाउने मात्रै कि दिगो समाधानका लागि कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्ने ? समस्या आयो, समाधान पनि अवस्य छ । आन्दोलनको मैदानमा ऐक्यबद्धता जनाउन जाने नेताहरु राज्यसंयन्त्रमा भएका दलालीकरणका विरुद्ध इमान्दार भएर लाग्ने हो भने यो समस्या सधैंका लागि समाधान भएर जानेछ । राज्यसंयन्त्रमा सुधार चाहने, जनता सुखी भएको हेर्न चाहने, देश न्यापूर्ण प्रक्रिया (सिस्टम) मा चलोस् भन्ने चाहने नेताहरु दलभित्रबाट हुने दलालीकरणको विरोधमा लाग्नु अति जरुरी छ । अर्को, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नै सरकार सञ्चालक छन् उनीहरुले पनि इमान्दार रुपमा दलालीकरण हटाउन लाग्ने हो भने समाधान टाढा छैन । ठूला दलका पार्टी संयन्त्र तलैसम्म छन् तिनलाई पनि यो अभियानमा हिँडाउन सक्नुपर्छ । 

सबै जनप्रतिनिधि नलाग्लान्, सबै नेता, कार्यकर्ता नलाग्लान् केहीजना मात्रै पनि गम्भीर भएर लाग्ने हो भने अभियानले गति लिन सक्छ । यो समस्याका कारण जनता विरोधमा उत्रिएपछि कानुन नै बन्ने प्रक्रियामा गयो । आयोग नै बन्यो । तत्कालका लागि यो राम्रो कुरा हो तर यस्ता समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारको विशेष भूमिका हुन सक्छ । बरु स्थानीय तहलाई सशक्त हुने गरी संघीय सरकारले सहयोग गर्नु जरुरी छ । अर्को, विपन्न जनताले अप्ठ्यारो परेका बेला कहाँबाट सरल रुपमा ऋण पाउने त्यतातिर तीनै तहका सरकारले सोच्नु जरुरी छ । सरकारले विकास बजेट समयमा जहाँका लागि छुट्याएको हो त्यहीँ समयमै खर्च गर्न सक्ने हो भने पनि त्यो वर्गले आम्दानी गर्ने अवसर पाउने छ । आम्दानी बढेपछि जीवन निर्बाहका लागि ऋण लिनबाट मुक्ति पाउने छन् । मिटरब्याजीहरु कुनै न कुनै दलसँग जोडिएकाले आफूहरुको पक्षमा राज्यले न्याय दिने होइन कि भन्ने पीडितहरुले आशंका गरेका छन् । उनीहरुको आशंका निवारण गरेर समयमा न्याय दिनु गठबन्धन सरकारको दायित्व हो । सरकार तथा सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र गम्भीर नहुने हो भने यो सम्भव हुने छैन । मिटरब्याजीहरु सामान्य तथा कमजोर छैनन् । उनीहरु कुनै न कुनै रुपमा राज्यशक्तिसँग जोडिएकै छन् । दलालीकरण यसरी नै चल्ने हो ।