द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी विधयेकः मुद्दा दर्ता भए पदबाट स्वतः निलम्बनको पक्षमा एमाले

२३ चैत, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले द्वन्द्वकालीन घटनामा मुद्दा दर्ता भए सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।  एमालेले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गरेको हो । 

‘यस ऐनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नभएसम्म निज पदबाट निलम्बन भएको मानिनेछ’ एमालेका तर्फबाट दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ । 

एमालेको संशोधन प्रस्ताव पारित भए द्वन्द्वकालीन मुद्दा दर्ता भएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्ति सार्वजनिक पदबाट स्वतः निलम्बन हुनेछ । हाल विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएर सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ । सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले विधेयकउपर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली छ । 

विधेयकमा संसदमा रहेका सबैजसो दलका सांसदहरूबाट ३२ वटा संशोधन परेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव एमालेबाट परेको जनाइएको छ । सरकारले विधेयकमा तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका हत्यालाई मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनमा वर्गीकरण गरेको छ । तर एमालेका सांसदहरूले वर्गीकरण गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । हत्याका सबै घटनालाई गम्भीर उल्लंघन मान्नुपर्ने र यस्ता घटनामा हदम्याद राख्न नहुने उनीहरूको मत छ । 

दोहोरो भिडन्तमा भएको मृत्युबाहेक अन्य सबै प्रकारका हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्नुपर्ने संशोधन एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले  हालेका छन् । बालसेनाको प्रयोगलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव एमाले सांसद रघुजी पन्तले राखेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितको परिभाषामा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राखिएका बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थको विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हानी–नोक्सानी पुगेका व्यक्ति थप्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव  पनि दर्ता भएको छ ।

द्वन्द्वकालमा भएका मानवीय क्षतिसम्बन्धी घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न मागसहित रामेछापका कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञानेन्द्र आरणलगायत पीडितहरुले दायर गरेका रिट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ फैसलाको चरणमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेका हुन् ।

गठबन्धन टुटेपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मनाउन दिएको सार्वजनिक बिदाको घोर विरोध गर्दै आएका छन् ।

यसैबीच द्वन्द्वकालीन घटनालाई निरुपण तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरण गर्ने विषयमा गम्भीर असहयोग हुने निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई छाडेर कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन बनाउन पुगेको अडकललाई विधेयकप्रति एमाले संशोधनले पुष्टि गरेका विश्लेषण गरिएको छ । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)ले चलाएको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका बेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सरकार थियो ।