समय गुज्रिएपछि पुँजीगत खर्चमा प्रधानमन्त्रीको चासो

२३ चैत, काठमाडौं । गत जेठ १५ गते आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट साउदेखि खर्च गर्न सुरु भएको हो । खर्च गर्ने आर्थिक महिनाको चैत पनि  सकिन लागेको छ । दश महिना वित्न लाग्दा सरकारको पूँजीगत खर्च अति निरासा जनक अवस्थामा छ । बैशाख, जेठ र असार गरी अब तीन महिना मात्र खर्च गर्ने समय छ । सरकार स्थिर नहँदा पनि पुँजीगत खर्चमा समस्या आइरहेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउने उपायभन्दा निर्देशन दिने काम मात्र अहिलेसम्म सहज रुपमा भइरहेका छन् । 

आम निर्वाचनपछि पुष १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मतहतका मन्त्रालयगत विभागीय प्रमुखहरुलाई छिटो र छरितो रुपमा काम गर्न निर्दैशन दिएकै दर्जनौ चोटी भइसक्यो तर ,सुधार कतै भएको छैन् । निर्देशन दिने क्रममा नै बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्ने बताए । 

अर्थतन्त्रका समग्र असरलाई कम गर्न पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिएर  गुणस्तर कायममा विशेष जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा आवश्यक पहल गरी बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधन स्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने निर्देशन दिए । 

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकार आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेकोमा जोड दिँदै विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति राखेका थिए ।

प्रस्तुतिमा समष्टीगत आर्थिक परिसूचक, आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रमुख आर्थिक परिसूचक, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनको स्थिति, पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि समीक्षा विवरण, मन्त्रालय गत र निकायगत खर्चको प्रगति स्थिति र विवरण, प्रदेशगत आर्थिक परिसूचकहरू र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति विवरण, राष्ट्रिय विकास समस्या, आयोजनाहरूको भौतिक प्रगतिको विवरण लगायत थिए । 

बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त विभागका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षलगायतले आ–आफ्ना विषयहरू राखेका थिए । उनीहरुले आफ्ना तहमा भएका समस्याकाबारे बैठकमा जानकार गिराएका थिए ।