गठबन्धनको प्रतिबद्धताः साझा कार्यक्रम कार्यान्यन गर्न कि जनता भुलाउन ?

सरकार गठन भएको सय दिनपछि गठबन्धन दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । पछिल्लो समय गठबन्धन सरकार बन्ने र साझा कार्यक्रम बनाउने क्रम चलेकै छ । अहिलेको गठबन्धनमा १० दलको संलग्नता छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा दलहरुले जे जस्ता साझा कार्यक्रम बनाए पनि त्यसलाई लागू गर्ने प्रयास गरेको भने देखिन्न । दस्ताबेज सार्वजनिक गरिन्छ तर त्यसको मर्मलाई दलहरुले नै उल्लंघन गरेको देखिन्छ । 

अहिले पनि कतिपय दल संघीयताको विरोधमा छन् तर साझा कार्यक्रममा संघीयतालाई मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सरकारका ११ बुँदालाई हेर्दा नराम्रा छैनन् तर तिनको कार्यान्यनको पक्षलाई हेर्दा दलहरुले नै आधार नै ध्वस्त बनाइदिएका छन् । दह्रो आधार नभएका प्रतिबद्धता कागजमा सीमित हुने निश्चित छ । माओवादी एमालेसँग गठबन्धन गर्दा पनि अधिकांश यिनै दलहरु संलग्न थिए, न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएकै हुन् । अहिले शब्दमा केही परिमार्जन भएर आएको छ तर कार्यान्वयनको अवस्थामा शंका गर्ने ठाउँ छ । 

विभिन्न दलहरु संलग्न भएको गठबन्धन वा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनु राम्रो हो । यसले गठबन्धनलाई निश्चित बाटोमा डोर्याउन सहयोग पुर्याउँछ । गठबन्धनको सरकारलाई पनि यसले अघि बढ्ने बाटो देखाउँछ । यति भए पनि बनाइने साझा कार्यक्रम गठबन्धन दलहरुलाई बाँध्ने नीतिगत डोरी बन्नुपर्ने हो त्यसो भएको देखिएको छैन । जुनसुकै दलले जेजस्ता प्रतिबद्धता जनाए पनि गठबन्धनमा रहने नरहने, गठबन्धन बलियो हुने नहुनेमा दलहरुले सत्तामा कस्तो भाग पाएका छन् भन्ने कुराले निर्धारण गरेको देखिएको छ । 

अहिले गठबन्धनमा सबै दश दल नीतिगत आधारमा जोडिएको देखिएको छैन । संविधान मिच्न लागिपरेका केपी ओलीको गठबन्धनमा पनि कांग्रेसबाहेक सबै दल दौडेकै हुन् । अहिले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, २०४७ सालको संविधान अनुसारको संसदीय व्यवस्था यो संविधानमा छैन, यसमा भएको व्यवस्था परिमार्जित संसदीय व्यवस्था हो भन्ने गठबन्धनमा पनि तिनै दलहरु छन् । यस्तो अवस्थामा दलहरुको नीतिगत आधार तथा अडान खै ? अघिल्लो पटकको ओली सरकारले सपना बाँड्यो, कार्यान्वयन गर्न सकेन भनियो । एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सपना देख्नु पनि ठूलो कुरा हो भने । त्यो त विकास र समृद्धिको सपना हो भने । हुन त सपना नदेखी अगाडि बढ्न सकिन्न तर सपनाको कार्यान्वयन गर्ने आधारस्तम्भ छैन, तयार गर्ने प्रतिबद्धता पनि छैन र बेवास्ता गरिन्छ भने त्यो शैरकल्पना मात्रै हुन्छ । अहिलेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि सपना पनि हो र प्रतिबद्धता पनि हो तर त्यसको कार्यान्वयनका आधार तयार छैनन् । 

अर्को, अधिकांश दलहरु पुरानै हुन्, नेताहरु उनै हुन्, अझ मन्त्री बन्नेहरु पनि उनै पहिलेदेखि सरकारमा हालीमुहाली गर्दै आएका नै हुन् । उनीहरुको मानसिकता र काम गर्ने शैली फेरिएला र रु उनीहरुले लिएका मन्त्रालयमा सक्षम मान्छे नभएर आफ्ना मान्छे लैजाने, सरुवा, बढुवामा रमाउने गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा रहेको प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिएला रु आशा गर्न त सकिन्छ तर परिवर्तन आउन ज्यादै कठिन छ । स्थिर मानसिकता, नीतिगत गठजोड, परिवर्तनकारी काम गर्ने दृढ अठोट हुने हो भने जति दल भए पनि स्थिर र कार्यमूलक सरकार दिन सकिन्छ । होइन भने जेजस्ता गफ गरे पनि अपेक्षित विकास सम्भव छैन । 

साझा कार्यक्रममा अहिलेको गिर्दो अर्थतन्त्रलाई उकास्न विभिन्न उपाय अपनाइने बताइएको छ । अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नु बाह्य र आन्तरिक दुवै पक्षले भूमिका खेलेका छन् । बाह्य पक्ष सुधार गर्न नेपालले सक्ने कुरै भएन । सबै अवस्था ठीकै रहे रेमिट्यान्स आउला अन्य पक्ष अत्यन्तै कमजोर छन् । अहिले सुस्त–सुस्त गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रको बाटो नै परिवर्तन हुँदै छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमा होइन आयातीत विदेशी सामानको व्यापारमा रमाउन थालेको छ । 

यसले व्यापार घाटा ठूलो मात्रामा बढाउँदै लगेको छ । व्यापार घाटाले वार्षिक बजेटलाई नाघ्ने अवस्था आएको छ । अर्को, राजस्व घट्दै गएको छ । यस्तो हुनुमा अवैध व्यापार हुनु हो । यस्तो अवस्थामा साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएजस्तो आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यबाट सरलसँग अर्थतन्त्रलाई ठीक गर्न सकिने छैन । उत्पादनका आधार कमजोर भएपछि उत्पादन घट्यो । रोजगारी घट्यो, आय घट्यो, जनताको क्रयशक्ति घट्यो । यस्तो अवस्थामा मन्दी स्वतः आउने नै भयो । 

अर्को, मानव संसाधनको विकास र उचित प्रयोग त भनिएको छ तर देशभित्र रोजगारी छैन, सरकारले वास्तविक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्दैन, सरकारी संयन्त्र झुलाउने र सबैतिर कमिशनको जालोमा छ । यस्तो अवस्थामा युवाहरु काम खोज्ने बाध्यता वा पढ्ने निहुँमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसमा परिवर्तन गर्न त राज्य सञ्चालकहरुमा धेरै ठूलो त्याग, इमान्दार र अठोट चाहिन्छ । कृषि क्षेत्रको विकासका कुरा विशेष प्राथमिकताका साथ आएका छन् । अहिलेको अवस्थामा प्रायः गाउँका कृषकहरु कृषि पेसा छाडेर शहर वा शहरउन्मुख बजारतिर लागेका छन् ।

हुन त कृषकलाई राहत दिने भनिएको छ तर त्यो वास्तविक कृषकसम्म पुगेकै छैन । अनेकौं कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार पाउन कठिन भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु पनि भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात गरेर बजार भर्ने गरिन्छ । सरकारहरुले त्यतातिर चासो दिएको देखिएको छैन । अर्को, कषि उपजको सुरक्षाको कमी तथा अन्य विविध कारणबाट बीचौलियाहरुले ठूलो लाभ लिने तर उत्पादकले थोरै पैसा पाउने अवस्थाबाट कसरी पार पाउने रु गठबन्धन सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । अर्थात् न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कुरा लागू गर्न सरकार सञ्चालकहरु इमान्दार पनि हुनु आवश्यक छ ।