लिङ्ग पहिचानको असर जनगणनामा

शरद् शर्मा

२७ चैत, काठमाडौं। सरकारले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । तर यही कानुनी मान्यताबाट फाइदा उठाउँदै भ्रुण पहिचान गरी छोरी भएमा भ्रुण हत्या गर्ने गरिएको पाइएको छ । गर्भमा नै लिङ्ग पहिचान गर्ने र छोरी भए गर्भपतन गराउने तथा छोरालाई जन्मिन दिने गर्नाले यसको असर राष्ट्रिय जनगणनामा पनि देखिएको हो । 

लिङ्ग पहिचान गरेर छोरीको हत्या गरेपछि नेपालमा छोरी छोराको तुलनामा कम जन्मिने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनगणनामा लिङ्ग पहिचान गरेर गरिने गर्भपतनको प्रभाव परेको देखिन्छ । जनगणनामा नेपालमा छोरीभन्दा छोरा बढी जन्मिएको पाइएको छ । समाजमा छोराप्रतिको बढ्दो चाहना र महिलालाई गरिने विभेद्पूर्ण व्यवहारका कारणले छोरो जन्माउने गर्दछन् ।
    
जनगणनाअनुसार चार लाख १२ हजार नौ सय ३५ जना जन्मिएका बच्चा जन्मिएकामध्ये दुई लाख १८ हजार ७४ जना छोरा '५२।८ प्रतिशत' र एक लाख ९४ हजार आठ सय ६१ छोरी '४७।३ प्रतिशत' जन्मिएका छन् । यसरी छोराहरु जन्मिने क्रम बढेको र छोरी घटिरहेका छन् । 

नेपालमा सामान्यता एक सय पाँच÷एक सय छ जना छोरा जन्मँदा सय जना छोरी जन्मिने गर्दछन् । तर त्योभन्दा पनि अस्वाभाविकरुपमा छोराहरुको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । छोरीभन्दा छोरालाई उच्च प्राथमिकता दिने पितृसत्तात्मक मान्यता भएको र सोहीअनुरुप छोरीभन्दा छोरा जन्माउने चाहना राख्ने भएको पाइन्छ ।

नेपालमा १२ जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा सय जना छोरी जन्मिँदा एक सय १० भन्दा बढी छोरा जन्मिएको देखाइएको छ । तीमध्ये अर्घाखाँची जिल्लामा त एक सय २७ छोरा बराबर सय छोरी जन्मिएको अध्ययनमा देखाइएको छ ।

विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको सर्वेक्षणअनुसारमा सामान्यता सय जना छोरी जन्मिँदा एक सय पाँचजना छोरा जन्म हुनसक्ने बताएको छ । नेपालमा छोराको सङ्ख्या बढ्नुमा छोराको चाहनामा लिङ्ग पहिचान गरेर छोरीको गर्भपतन गराउनु, प्रजनन दरमा कमी आउनु र प्रविधिको प्रयोगसँगै लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनु रहेको छ । अहिले लिङ्ग पहिचान गर्न सर्वसाधारणकोसमेत पहुँच रहेको छ । 

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ र मुलुकी 'अपराध संहिता' २०७४ ले लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतनलाई निषेध गरिएको छ । ऐनको दफा १७ मा लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । कसैले पनि गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन, गर्भवती महिलालाई गर्भको लिङ्ग पहिचान गर्न डर, वा त्रास देखाइ वा करकाप गरी वा धम्की दिइ वा ललाइफकाइ वा प्रलोभनमा पारी वा अनुचित प्रभाव, झुक्याइ वा जोरजुलुम गरी दबाब दिन वा बाध्य पार्न हँुदैन भनी उल्लेख गएिको छ । 

लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउनलाई मुलुकी 'अपराध संहिता' २०७४ को १८८  अनुसार कारबाही गर्ने उल्लेख छ । दफाको उपदफा १ मा कसैले गर्भपतन गर्न वा गर्भपतन गराउने नियतले वा गर्भपतन हुनसक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वासमा गर्नुपर्ने कुनै काम गरि गर्भपतन गराउनु हुँदैन, उपदफा २ मा कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाइफकाइ वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।  

यस्तै दुवै उपदफाअनुसार कसुर गरिएमा १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्ष कैद र रु १० हजार जरिवाना, १२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्ताको गर्भ भए तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजार जरिवाना र २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्षसम्मको कैद र रु ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ । 

अध्ययनले सय जना छोरी बराबर भक्तपुरमा एक सय २३ जना छोरा, कास्की एक सय १७ जना छोरा ललितपुर र पाल्पा एक सय १४÷एक सय १४ जना छोरा, काठमाडौं, कञ्चनपुर र रुपन्देहीमा एक सय १३÷एक सय १३ जना छोरा, गुल्मी, सप्तरीमा एक सय ११÷एक सय ११ जना छोरा तथा झापा र पर्वतमा एक सय १०÷एक सय १० जना छोरा जन्मिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

परोपकार स्त्रीरोग तथा प्रसूति अस्पतालका निर्देशक डा. पवनजङ्ग रायमाझीले लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउछन् । “कानुनले मान्यता दिएको अवस्थामा बाहेक गर्भपतन गराउनेलाई कारबाही गर्नुपर्दछ”, उनले भने, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि गर्भपतन गराउनेमाथि नियमन र अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको छ ।”

उनले छोराछोरी दुवै समान हुन भन्ने सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको भन्दै लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउन समूहलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । उनले निजी रुपमा खोलिएका स्वास्थ्य संस्थामा कानुनविपरीत गर्भपतन गराउने सुनिन आएको बताए । त्यस्ता कानुनविपरीत गर्भपतन गराउनलाई निगरानी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । डा. रायमाझीका अनुसार अस्पतालमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एक हजार दुई सय जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । 

गर्भमा रहेको बच्चाको १२ देखि १४ हप्ताको बीचमा लिङ्ग पहिचान गर्न सकिन्छ । सोही आधारमा नै मानिसले गर्भपतन गराउने गर्दछन् । गर्भपतनले महिलाले पटकपटक गर्भधारण गर्नुपर्ने बाध्यताले महिला र बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै महिलाको स्वेच्छाले बच्चा जन्माउन पाउने अधिकारको हनन् भई लैङ्गिक हिंसासमेत भोग्नुपरेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखाका वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत सुनालक्ष्मी कर्मचार्यले समाजमा छोरीभन्दा छोरालाई समाजमा बढी महत्व दिनाले छोराको चाहना बढी भएको बताउछिन् । “हाम्रो समाजमा अझै पनि छोरा नै चाहिने गर्दछ”, उनले भनिन, “गर्भमा नै छोरा वा छोरी छुट्याएर छोरी भए गर्भपतन गराउने गर्दछन् । यसले गर्दा छोरीको सङ्ख्यामा कमी आएको हो ।” गर्भमा नै छोरी भएपछि गर्भपतन गराउने भएकाले छोराको सङ्ख्या छोरीकोभन्दा बढी भइरहेको छ ।  

पहिलो बच्चा जन्मँदा लिङ्ग पहिचान नगरे पनि दोस्रो बच्चा जन्माउँदा लिङ्ग पहिचान गर्ने गरेको छन् । पहिलो बच्चा जन्मँदा फरक हुँदैन । पहिलो बच्चा छोरा छ भने फरक नपर्न सक्छ ।  तर, दोस्रो बच्चामा लिङ्ग पहिचान गर्ने गरेको पाइएको छ । यदि पहिलो बच्चा छोरी छ भने उनीहरुलाई छोराको चाहना हुन्छ । त्यसैले उनीहरुले लिङ्ग पहिचान गर्ने नै देखिएको छ ।

सरकारले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन ल्याएको छ । उक्त ऐनमा दफा १५ मा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार विभिन्न पाँच वटा अवस्थामा गर्भपतन गराउन पाइने उल्लेख छ । 

गर्भवती महिलाको मन्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ वा विकलाङ्क बच्चा जन्मन्छ भने चिकित्सकको राय भई त्यस्ता महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ २८ हप्तासम्मको गर्भ, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु 'एचआइभी' वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको २८ हप्तासम्मका गर्भपतन गराउने सकिने व्यवस्था रहेको छ । 

यस्तै भ्रुणमा कमी कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायले पनि २८ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गरिने सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर मानिसहरु धेरैजसो गर्भवती महिलाको मन्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउने सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर धेरै गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको छ । 

छोरा जन्माउनकै लागि महिलाले पटकपटक गर्भधारण गर्नुपर्ने बाध्यताले महिला र बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै लैङ्गिक हिंसासमेत वृद्धि हुने देखिन्छ । लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनका कारणले भविष्यमा महिलाको सङ्ख्यामा कमी हुन गई जन्मदर र मृत्युदरमा असन्तुलन हुनसक्ने देखिने अध्ययनले देखाएको छ । 

सन् २०३० मा लिङ्ग छनोट अन्त्य गर्ने 

सरकारले विभेद्पूर्ण लिङ्ग छनोटको अन्त्यका लागि १० वर्षे राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सन् २०३० सम्ममा विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने रणनीतिको लक्ष्य रहेको छ । कानुनबमोजिमबाहेक लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनको विरुद्धमा आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । 

समाजमा छोरीको महत्वलाई प्रोत्साहन गर्दै लैङ्गिक सुनिश्चित गर्ने, लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनका विरुद्धका सोच र व्यवहार परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु र छोरा तथा छोरीको समान महत्व स्थापित गर्न किशोर एवं महिला केन्द्रित सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

मन्त्रालयकी उपसचिव रोशनी कार्कीले रणनीतिलाई कार्यान्वयन गरिसकेकाले विभेद्पूर्ण लिङ्ग छनोट चाँडै नै अन्त्य गर्ने बताइन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको बताइन । नेपालजस्तै लिङ्ग पहिचान गरेर छोरी देखिए गर्भपतन गर्ने भियतानाम र जर्जियामा पनि धेरै थियो”, उनले भनिन, “त्यहाँ छोरीलाई अवसर प्रदान गर्न थालेपछि अहिले छोराका लागि भनेर गर्भपतन गराउँदैनन् ।” उनले सामाजिकरुपमा छोरासरह छोरीलाई बराबर बनाउन समाजमा प्रचार गर्नु आवश्यक रहेको बताउछिन् । 

रणनीतिमा लिङ्ग पहिचान कुनकुन अस्पताल र क्लिनिक भएका छन् त्यसको अनुगमन गरिने उल्लेख भएकाले पनि लिङ्ग पहिचानको अन्त्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले सुरक्षित गर्भपतन गराउने नाममा छोरा वा छोरी के चाहियो भनेर चिकित्सकले पनि सोध्न नहुने बताउछिन्। 

उनले मान्यता प्राप्त गर्भपतन केन्द्रका लिङ्गको पहिचान नगरिने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउछिन् । “कानुनले मान्यता दिएको अवस्थामा मात्र गर्भपतन गराउने हो”, उनले भनिन, “लिङ्ग पहिचान गरेर रेडियोलोजिष्ट पनि लिङ्गको छनोट हुँदैन । यहाँ सुरक्षित गर्भपतन गराइन्छ र लिङ्गको पहिचान गराइन्न भन्ने कुरा गर्भपतन केन्द्रमा लेख्नुपर्ने हुन्छ ।”

 रणनीतिमा छोरी जन्मेपछि परिवारलाई भार हुन्छ भन्ने मान्यतामा कमी ल्याउन शिक्षा, बालविवाहको न्यूनीकरण गर्ने, छोरीका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा सुनिश्चित गर्न विशेष छात्रवृत्तिका साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने, स्थानीय तहले लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन भए नभएको यकीन गर्न स्वास्थ्यकर्मीको नियमन गर्ने, विभेद्पूर्ण लिङ्ग छनोट एव जबर्जस्ती गर्भपतन गराउन बाध्य पार्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जस्ता कार्यक्रम समेटिने उल्लेख गरिएको छ ।