बैंकको व्याजदरप्रति नरम र ऋण तिर्दिन भन्नेप्रति कठोर छुः  प्रधानमन्त्री

२६ चैत, काठमडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैंकको ब्याजदर घटाउने कुरा प्रति आफू नरम र लिएको ऋण तिर्दिन भन्नेहरुप्रति बठोर रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् । सोमबार  सिंहदरबारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको उनको दावी छ । प्रचण्डले बैंकबाट ऋण लिने तर तिर्दिन भन्नेहरूलाई नछोड्ने बताए । 

कसैको धम्कीपूण हुलहुज्जत सहन नसकिने र यसमा सरकार कठोर बन्ने भन्दै प्रचण्डले बैँकको ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको उनले बताए । अर्थतन्त्रमा देखा परेको दवावलाई कम गर्न लगातार छलफल चलाइरहेका पनि यसको ठोस परिणाम  नआएको बताए । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दवाव अलि सजिलो महसुस भएको अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणमा सुधार आएको उनले बताए । 

 “विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दवावबाट अलि सजिलो महसुस हुँदै छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणमा सुधार आएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “बजेट बनाउनुअघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बृहत छलफल गर्ने सोच्दै छु । हामीले एकअर्कालाई आरोपित गरेर समस्या समाधान हुँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रले एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर मात्र अर्थतन्त्रको चुनौती र दवावलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सक्छौँ ।”

प्रधानमन्त्रीले भूकम्प, कोरोना, रूस र युक्रेन युद्धको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको दाबी समेत गेर । अर्थतन्त्रमा संकट आउनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो । भूकम्प, कोभिड, रूस युक्रेनको युद्धलगायतका कारणले आयात, निर्यातसम्बन्धी निर्यातमा असर पर्दा राजस्व संकलनमा कमी र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निकै गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने आवस्था रहेको बताए । घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण नगरिकन तरलताको समस्या सम्बोधन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

छलफलमा विभिन्न बैंकका कार्यकारी अधिकृतलगायत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बैंक र कर्मचारीहरूको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र व्यवसायी एवं आम नागरिकको चासो सम्बोधनका लागि सरकारको आग्रहअनुरूप आफूहरू अगाडि बढ्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका साथै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, अर्थसचिव तोयम रायलगायत उपस्थित थिए ।   

यस्तै सोमबार पोखराबाट आएको उद्योगी व्यवसायीसँग सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भू–उपयोग नीति अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरी पुरानै स्थितिमा कित्ताकाट खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । बजारमा तरलता अभाव हुनुको एउटा कारण जग्गामा पैसा फस्नु हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले पुरानै स्थितिमा कित्ताकाट खुला गर्न लागेको उनले बताएका हुन् ।

 उनले भने, ‘तरलताको समस्या भनेको जग्गामा गएर पैसा फसेको छ, कित्ताकाट रोकिएको छ, बेचबिखन रोकिएको छ, पूँजीको अभाव हुनुको एउटा कारण त्यो हो भन्ने कुराले अहिलेलाई जग्गाको वर्गीकरणवाला कुरोलाई थाती राखेर भए पनि पुरानै स्थितिमा लैजाने र कित्ताकाट र जग्गा बेचबिखनलाई सैद्धान्तिक सहमति क्याबिनेटबाट दिने, त्यसो ग¥यो भने अहिलेको क्राइसिस म्यानेज गर्छ भनेर हुन सक्ने जति कोशिस गरेका छौं ।’ सरकारले यसै वर्ष ल्याएको भू–उपयोग नियमावलीका कारण स्थानीय तहले कृषि र गैर कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसरी जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट खोल्नुपर्ने नियम त्यसमा छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले बजारमा पैसा अभावको कारण जग्गा वर्गीकरणविनै कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरिएको जानकारी गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्ने आफ्नो प्रयास रहेको बताए । अर्थतन्त्र पहिले भन्दा सुधारतर्फ गएको भन्दै उनले भने, ‘केही न केही राहततिर गएका छौं, संकट निवारण भइसक्यो भन्ने होइन ।’ आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले मुलुकलाई नयाँ ठाउँमा लैजानुपर्छ भनेर आफूहरु लागिरहेको पनि प्रचण्डले बताए ।