न्यायाधीशले देवानीमा रुची देखाउँदा फौजदारी मुद्दाका पीडितलाई न्याय पाउनै कठिन

२८ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायाधीशहरूले देवानी प्रकृतिका मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिएका कारण फौजदारी मुद्दाको अभियोग लागेका पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको गुनासो बढेको छ । देवानी प्रकृतिका मुद्दामा न्यायाधीशहरूको चासो बढी भएका कारण फौजदारी अभियोग सम्बन्धि मुद्दाको पेसी सरेको सर्यै हुने गरेको पीडितहरुको भनाई छ । फौजदारी अभियोगमा दर्ता मुद्दा विशेष संवेदनशील मानिन्छ । 

तर समयमा नै अदालतले  फैसला नदिँदा यस्तो अभियोग लागेको कतिपय मुद्दाका पीडितहरु एक दिनमै छुट्ने अवस्था रहे पनि उनीहरूले महिनौं दिन जेल बस्नु परेको छ । फौजदारी सम्बन्धि मुद्दामा कम चासो दिने परम्परा जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि कायम छ । तर, पछिल्लो समय न्यायाधीश कम भएको बहानामा सर्वोच्च अदालतमा पनि यो रोग सरेको बताइएको छ । आर्थिक हिसाबले फौजदारी मुद्दाभन्दा देवानी मुद्दा बढी लाभदायीक हुन्छ ।    
पीडितको गुनासोबारे सर्वोच्च प्रशासनले भने लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा मुद्दाको चाप बढेको प्रष्टीकरण दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विगत एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको छैन । राजनीतिक दलबीचको खिचातानी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन बनाउने भनि तयार पारिएको संशोधन विधेयक अहिले संसदमा दर्ता भएको छ । तर, दलहरूबीच विधेयकका प्रावधानमा सहमति जुटेको छैन ।  

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार  देवानी प्रकृतिका मुद्दा धेरै जसो घरजग्गा कारोबारका हुने गरेका छन् । यस्ता मुद्दामा करोडौंको आर्थिक विषयसँग जोडिएका हुन्छन् । बिचौलियाहरुले पनि यस्तैलाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन् र न्यायाधीशहरूको पनि त्यसैमा बढी रुची देखिएको छ । न्यायालयमा परेको फौजदारी अभियोग सम्बन्धी दर्ता भएका मुद्दाको इजलाश तोकिन्छ तर, सुनुवाइ हुँदैन । विगत एक बर्षदेखि फौजदारी खास गरी थुनुवामा रहेका मुद्दाको साप्ताहिक सूचीमा चढाइने तर दैनिक पेसी सूचीबाट हटाइने क्रम बढेको छ थोरै कम मात्र इजलाश तोकिएका यस्ता मुद्दाको सुनुवाई हुने गरेको छ । 

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अदालतले न्यायिक दृष्टिकोणबाट देवानीलाई भन्दा फौजदारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर, भएको छैन । यसमा चलखेल हुने गरेकाले पनि समस्या आइरहेको छ । अदालतले फौजदारी सम्बन्धी मुद्दामा दैनिक इजलाशमा नजाने र साप्ताहिकमा पारिएकाको पनि दैनिक पेसी सूचीमा स्थगित गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले गर्दा दैनिक न्याय पाउनुपर्ने पीडितहरु महिनौं दिनसम्म थुनामा नै रहनुपर्ने अवस्थामा छन् । फौजदारी मुद्दालाई प्राथमिकता नदिँदा सर्वोच्चमा मात्र हैन देशभरका सबै न्यायालयमा न्यायका लागि गएका पीडितहरु ठूलो अन्यायमा परेका छन् ।   

एक कानुन व्यवसायीले नेपालबहसलाई दिएको जानकारी अनुसार देवानी प्रकृतिमा मुद्दामाथि सर्वोच्चका मात्र हैन, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले प्राथमिकता दिने चलन छ । मुद्दाको पेशी तोक्ने र मिलाउन क्रममा नै यसमा न्यायाधीशहरूले सेटिङ मिलाएका हुन्छन् । कतिपय विचौलियाले वादी कि प्रतिवादीका पक्षमा फैसला दिने भनेर पहिले नै न्यायाधीशसँग सेटिङ मिलाइसकेका हुन्छन् । न्यायाधीशहरू बीचमै पनि यस्तो सेटिङमा आएका मुद्दा अर्को न्यायाधीशको इजलाशमा परे भरसक सार्ने र हेर्न नभ्याइनेमा पठाइन्छ । अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आएमा कारण देखाउ सम्मको आदेश हुन्छ । 
 

अरु ठूला प्रकारका सुन, राजश्व लगायतका मुद्दामा पनि यसरी सेटिङ गरिने भएकोले सामान्य फौजदारी अगियोग लागेका मुद्दाप्रति न्यायधीशहरुले कम चासो दिने प्रचलन छ । उनले फौजदारी अभियोग सम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टै फौजदारी इजलाश गठन गर्नुपर्ने बताए । वाणिज्य इजलाश जस्तै फौजदारी इजलाश गठन भएमा यस्तो मुद्दा लागेका पीडितहरुले चाँडो न्याय पाउने सम्भावना बढ्छ । नत्र अदालतको यस्तो परिपाटीमा सुधार आउने देखिएको छैन ।  

न्यायालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढेपछि न्यायाधीशबाट हुने न्याय सम्पादन समेत खस्किएको कतिपयको भनाई छ । अहिले सर्वोच्च लगायतका न्यायालयमा न्यायाधीशको कमी  भएको कारण देखाइए पनि सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीश हुँदा पनि मुद्दाको चाङ यस्तै थियो । देवानीका अगाडी फौजदारी मुद्दा ओझेलमा नै पर्दै आएका थिए । 

भनाइ नै छ– ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो । तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ हेर्दा धेरैले छिटो न्याय पाउने छाँट देखिँदैन । सर्वोच्च प्रशासनले दिएको तथ्याङ्क अनुसार सर्वोच्चमा मात्रै ३० हजार हाराहारीका मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी छन् । हाल सर्वोच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित १६ जना न्यायाधीश छन् । दैनिक आठ वटा इजलाश बस्छ । एउटा इजलाशमा दुई जना न्यायाधीश बस्छन्, जसलाई संयूक्त इजलाश भनिन्छ ।

मुद्दाको चाङ हेर्दा एउटा इजलाशको भागमा ३ हजार ६ सय ३६ वटा मुद्दा हेर्नु पर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चका अनुसार ४ हजार पाँच सय ४५ मुद्दा पाँच वर्ष अघिदेखि र १६ हजार ९३५ मुद्दा दुई वर्ष अघिदेखि सर्दै आएका छन् । धेरै फर्छ्योट हुने मुद्दा पुनरावेदन पत्र शीर्षकको छ । यो मुद्दा मात्रै १८ हजार हाराहारीमा छ  । सबैभन्दा कम संवैधानिक मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी छ । सरदर सर्वोच्चमा ६ सय हाराहारी मुद्दा पेसीमा चढ्ने गरेका छन् । जसमध्ये २५ वटा सम्म फैसला हुन्छ । बाँकी हेर्दाहेदै आदेश, स्थगित, नभ्याइने र नमिल्नेमा जान्छन् । 

सर्वोच्च प्रशासनको भनाइमा सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी हो । तर, अहिले कामु प्रधानन्यायाधीशसहित १६ जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन् । उनले न्याय परिषदले पाँच जना न्यायाधीश पूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने हो तर, भएको छैन ।’ न्याय परिषद ऐन अनुसार न्यायाधीश खाली हुनुभन्दा एक महिना अघि नै पदपूर्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । तर लामो समय गुर्जिदा पनि प्रक्रिया थालनी भएको छैन । मुद्दाको लोड धेरै हुँदा पनि यो आर्थिक वर्षमा जम्मा ६ हजार चार सय मुद्दा फर्छ्योट हुने देखिएको छ । 

अहिले सबैभन्दा धेरै मुद्दा पुनरावेदन पत्रमा देखिएका छन् । फौजदारी अभियोग लागेका थुनुवा मुद्दा यसपछिको सूचीमा आउँछन् । साधक, रिट निवेदन, संवैधानिक रिट-मुद्दा, पुनरावलोकन निवेदन-मुद्दा,  दोहो¥याई पाउँ-अनुमति-अन्य निवेदन, प्रतिवेदन, विविधसहित दुई वर्ष नाघेको मुद्दा, पाँच वर्ष नाघेको मुद्दा, फुटकर निवेदन र थुनुवा मुद्दा सबै अवस्था दयनीय नै छ ।