स्थानीय तहबाटै एमसीसी परियोजनाको विरोध

२८ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी सैन्य राणनीतिसम्बन्त्री आर्थिक परियोजनाले नेपालभित्र गर्न लागिएको ‘विकास’का काममा स्थानीय स्तरबाटै विरोध सुरु भएको छ । 

यसअघि देशभित्र अमेरिकी सैन्य अड्डा खडा गर्ने योजनाअनुसार आर्थिक प्याकेजसहित सडक र विद्युत प्रसारण लाइनको विकाससम्बन्धी एमसीसीअन्तर्गत एमसीएले परियोजना ल्याएको भन्दै राजनीतिक दलहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । 

तर सरकारले संसदबाटै पारित गराएर नेपालको कानूनभन्दा परियोजनालाई माथि राखेर कार्यान्वयनमा लगेपछि यता विरोधका क्रम बढ्दै गइरहेको हो । परियोजनाअन्तर्गत नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा निर्माण गर्न लागिएको प्रशारण लाइनको जग्गा मुआब्जासम्बन्धी बैठकलाई स्थानीय तहले बहिष्कार गरेका छन् । 

विद्युत प्राधिकरणको पहलमा नुवाकोटका पाँच गाउँपालिकालाई बैठकमा बोलाइएपनि ४ स्थानीय तहले बहिष्कार गरेका छन् । एमसिसीअन्तर्गत रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिको मुख्य सहभागिता रहेको बैठकलाई पालिकाहरुले बहिष्कार गरेका हुन् । 
बैठक नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको कार्यालयमा बसेको थियो । प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने पाँचमध्ये लिखु गाँउपालिका मात्रै सहभागी भएको हो । 

काठमाडौँको लप्सेफेदी हुँदै नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेसम्म प्रसारण ल्याइन ल्याएर यहाँबाट हेटौँडा र तनहुँ हुँदै बुटवलसम्म लैजान नुवाकोटमा आवश्यक जग्गाको मुअब्जा प्रक्रिया अघि बढाउन बैठक आह्वान गरेको हो । बैठकमा पालिकाको जनप्रतिनिधिले सहभागिता जनाएनन् । 

सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बेलकोटगढी नगरपालिकासहित शिवपुरी, पञ्चकन्या र तारकेश्वर गाउँपालिकाले परियोजनाको उद्देश्यको विरोध गर्दै मुआब्जा निर्धारण बैठकमा सहभागी भएनन् । उनीहरुले परियोजनाले बनाउने सवस्टेशन निर्माण र प्रसारण लाइन विस्तारले यहाँ प्रभावित बनाउने भन्दै त्यसको बदलामा उक्त परियोजनाको रमकम सडक निर्माणमा नुवाकोटमा खर्च गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । 

परियोजनाले भने सडकमा गरिने खर्च दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडकमा फराकिलो पार्न खर्च गर्ने अडान लिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा नुवाकोटमा करिब ५३ किमि तार विस्तार गर्न यहाँको पाँचवटा पालिकाको १८ वटा वडा प्रभावित हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । 

नुवाकोटमा एकसय ४७ वटा खम्बा गाढ्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । प्रसारण लाइनको दायाँबायाँ २३÷२३ मिटरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । त्यसका लागि मुआब्जा निर्धारण गर्न पालिका र वडाको जनप्रतिनिधिको सहभागिता अनिवार्य रहन्छ ।

काठमाडौंको लफ्सीफेदीमा पनि स्थानीयले खम्बा गाड्न जग्गा नदिने अडान लिएका छन् । एमसीसीले विकासको नाममा प्रसारण लाइनकाे खम्बा निर्माण गर्ने र भविष्यमा परियोजनाबाट निर्मित भौतिक संरचनाको सुरक्षाका लागि विदेशी सुरक्षाकर्मी भित्र्याउने योजना बोकेको भन्दै नेकपालगायत दलहरूबाट  विरोध हुँदै आएको छ ।