फिलिपिन्स र अमेरिकाको संयुक्त सैन्य अभ्यासले तनाव बढ्याे

२८ चैत, एजेन्सी । कटु आलोचनाका बीच फिलिपिन्स र संयुक्त राज्य अमेरिकाले बृहत् संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरु गरेका छन् । सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार यो अभ्यास एक दशक यताकै सबैभन्दा बृहत् हो । 

संयुक्त सैन्य अभ्यास र गतिविधिले यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्वको सट्टा तनाव बढाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । बालिकाटन नामको १८ दिने उक्त अभ्यासमा पाँच हजार चार सय जना फिलिपिन्सका तथा १२ हजार दुई सय जना अमेरिकी सैनिक सहभागी रहेको फिलिपिन्सको सेनाले जनाएको छ ।

सैन्य अभ्यासमा अष्ट्रेलियाको सशस्त्र सेनाबाट एक सय जना सदस्य तथा जापान, बेलायतलगायत दर्जनौँ देशले पर्यवेक्षकका रूपमा भाग लिएका छन् । ‘बालिकाटन २०२३’ उत्तरी लुजोन टापु, पलावान प्रान्त, बाटानेस टापु र जाम्बाालेस प्रान्तलगायत धेरै स्थानमा आयोजना हुनेछ । उक्त अभ्यास सामुद्रिक सुरक्षा, ‘साइबर डिफेन्स’, प्रतिआतङ्कवाद, मानवीय सहायता, प्रकोप व्यवस्थापन तथा उद्धारमा केन्द्रित हुनेछ । अभ्यासका क्रममा फिलिपिन्स र अमेरिकी सेनाले हाइ मोबिलिटी आर्टिलरी रकेट सिस्टमसहित अत्याधुनिक हतियार प्रणालीलाई पनि सक्रिय पार्नेछन् ।  

यसैबीच, लिगअफ फिलिपिनो स्टुडेन्ट्सले उक्त अभ्यासको विरोध गरेको छ । सैन्य अभ्यास औपचारिक रूपमा  प्रारम्भ हुनु केहीबेर अघि उक्त सङ्गठनका सदस्यले विरोधप्रदर्शन गरेका थिए । विरोधका क्रममा उनीहरूले फिलिपिन्स सरकारलाई अमेरिकासँगको सैन्य सम्झौता खारेज गर्न माग पनि गरेका थिए । 

प्रदर्शनकारी सैन्य अभ्यासको निन्दा गरिएका प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेका थिए । साथै उनीहरूले फिलिपिन्सका नागरिकहरूलाई उक्त अभ्यासको विरोध गर्न आह्वान पनि गरेका थिए । केही प्रदर्शनकारीले यहाँस्थित अमेरिकी राजदूताबास बाहिर रहेको अमेरिकाको प्रतीक चिह्नमा रङले भरिएका औजारबाट प्रहार गरी प्रतीक चिह्नलाई विकृत पारेका थिए । अभ्यासको औपचारिक कार्यक्रम भइरहेका बेला सैनिक मुख्यालय र अन्य सैनिक क्याम्पका गेटमा अर्काथरि प्रदर्शनकारीले अभ्यासको विरोध गरेका थिए । 

यहाँस्थित विद्वत् वर्गको समूह एसियन सेन्चुरी फिलिपिन्स स्ट्राटेजिक स्टडीज इन्स्टिच्युटका उपाध्यक्ष अन्ना मालिन्डोग उयले वालिकाटन अभ्यासबाट दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन 'आसियान' क्षेत्र र विशाल एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अस्थिरता सृजना गर्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले अमेरिकालाई हतियारमा खर्च गर्नुको सट्टा यस क्षेत्रका देशलाई आर्थिक सहयोग गर्न सुझाएका छन् ।