तत्काल प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नभए आन्दोलनमा जाने नेपाल बारको चेतावनी

२९ चैत, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले १० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधी सिफारिस नभए कडा आन्दोलनमा जाने सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । बारे प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन र बाँकी न्यायाधीको पनि नियुक्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । एशोसिएसनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दिइएको समय सीमाभित्र पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आजै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नभएपनि तोकिएको समयभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनको घोषणा हुने बताए । १० दिनभित्र निकास मागिएको र यो समयमा पनि सरकारले नियुक्तका लागि सिफारिस नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपन बार बाध्यहुने उनले बताए । बारले प्रधानन्यायाधीश छिटो नियुक्तिबारे ध्यानाकर्षण गराउन बिहीबार) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आफूहरुले दिएको अल्टिमेटमबारे जानकारी गराउने योजना रहेको घिमिरेले बताए ।

महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा निलम्बित भएपछि विगत ११ महिनादेखि देखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । त्यसपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने । कार्कीले गत असोजमा अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन् । २७ मंसिर २०७९ मा निलम्बित अवस्थामै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाए । त्यसपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकराले चासो दिएो छैन् । 

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसदबाट पारित हुन नसक्दा अध्यादेश स्वतः निष्कृय भयो भने पुराना ऐनका कतिपय प्रावधान समेत निस्तेज बन्न पुगे । त्यही प्रावधान सक्रिय बनाउन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

चेतावनीसँँगै नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयन भएको न्यायाधीश नियुक्ती मापदण्ड खारेज हुनुपर्ने माग पनि राखेको छ । यसअघि कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी भएको समयमा न्यायपरिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीका लागि मापदण्ड बनाएको थियो । व्यवहारिक नभएको भन्दै बारले त्यसमाथि प्रश्न उठाउँदै हरेक वर्ष निश्चित मुद्दामा संलग्न भएका कानून व्यवसायीहरुलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।