सर्वोच्चदेखि उच्च अदालसम्म कामु न्यायाधीशकै भरः सरकार मुकदर्शक मात्र

२९ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत करिब एक वर्षदेखि कायममुकायम (कामु) को भरमा चलेको छ । सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, देशभरका सबै जसो उच्च अदालत करिब एक वर्षदेखि कामुका भरमा चलेपछि न्याय सम्पादनका कार्यमा अवरोध सिर्जना भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र १५ वटा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश नतोकिँदा ती न्यायालय कामुकै भरमा चल्दै आएका हुन । प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश पद खाली रहेकाले अस्थायी प्रावधानका लागि कामु राखिएको तर त्यही कामुको भरमा न्यायालय चलाउन खोजिएको छ ।

न्याय परिषदको तथ्याङ्कअनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश, देशभरका १८ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ३९ न्यायाधीशको पद खाली भए पनि सरकारको ध्यान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भन्दा पनि आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउने भन्नेमा केन्द्रीत रहेको छ । देशभरका जिल्ला अदालतमा ३२ न्यायाधीशको पद खाली छ । 

गत भदौमा संक्षिप्त छनोट गरिएका न्यायाधीशहरूलाई अहिलेसम्म न्याय परिषदले मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेको छैन । कामु भए पनि जिम्मेवारीमा खासै फरक नपर्ने तर कुनै चुनौतीपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा भने अप्ठेरो हुने विज्ञहरू बताउँछन् । कामुकै कारण प्रशासनिक काममा पनि असर पर्ने मात्र होइन, न्याय सम्पादनमा असर परिरहँदा पनि सरकार मुकदर्शक भएर बसेको छ ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए यता कामुको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुँदै आएको छ । महाभियोग टुंगो नलागी जबरा उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । सर्वोच्चमा वरिष्ठताक्रमका आधारमा प्रधानन्यायाधीश रोल क्रमका हरिकृष्ण कार्की कामुको जिम्मेवारीमा छन् । 

उनी आउनुअघि दीपक कुमार कार्की पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला सेवा निवृत्त भएका हुन् । हरिकृष्ण जिम्मेवारीमा आएपछि न्याय परिषदको बैठक एकपटक मात्र बसेको छ । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद पनि अपूरो छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि संवैधानिक परिषदका सदस्यहरू भने छैनन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा  सभामुख, उपसभामुख सदस्य हुन्छन् अहिले ती पद पूर्ण भइसकेका छन् ।

यसअघिका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमारको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश सिफारिस गर्नुका साथै उच्च अदालतमा १५ मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका लागि ८१ न्यायाधीशको संक्षिप्त छनोट गरेको थियो । दीपककुमारको कार्यकाल सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि नियुक्ति सिफारिस हुन सकेको छैन । न्याय परिषदले गत भदौ २२ मा संक्षिप्त छनोटमा परेका न्यायाधीशहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै उजुरी आह्वान गरेको थियो । 

उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलास, धनकुटा इजलास, अस्थायी इजलास ओखलढुंगा, उच्च अदालत जनकपुर र जनकपुरको राजविराज इजलास, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत पोखरा र बागलुङ इजलाशमा मुख्य न्यायाधीश छैनन् । त्यसै गरी उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास र नेपालगन्ज इजलास, उच्च अदालत सुर्खेत र जुम्ला इजलास पनि कामु मुख्य न्यायाधीश छन् । त्यसै गरी उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलाशमा मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा कामुको भरमा चलिरहेको छ । 

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश–सहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ । मुद्दाको चाङ लाग्ने सर्वोच्चमा हाल १६ न्यायाधीशले मात्रै मुद्दा छिनेका छन् । न्याय परिषदले तोकेका तीन न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको छैन। संसदको कार्यकाल सकिएपछि संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालत आउन पाएका छैनन् । 

न्याय परिषद सदस्य रहने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको पद खाली छ । हाल उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालकै जिम्मेवारीमा छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइले चलखेल बढेको भन्दै समयमै नियुक्तिका लागि कार्यविधिसमेत बनाइएको छ। कार्यविधिअनुसार छनोट गरी नाम सार्वजनिक गरे पनि नियुक्तिमा ढिलाइ गरिएको छ ।