संसदमा उठ्यो कर्मचारी युनियन खारेज गर्नुपर्ने आवाज

२९ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निजामती कर्मचारी वृत्तमा रहेका कर्मचारी युनयिन खारेज गर्नुपर्ने आवाज जोडदार उठेका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले निजामती सेवाभित्र रहेका कर्मचारी युनियन खारेज गनुूपर्ने बताए । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती ऐन मस्यौदाबारे बैठकमा राखेको वक्तव्यमाथि धारणा राख्दै कर्मचारी युनियन खारेज गर्ने गरी ऐनको मस्यौदामा बनाउन सुझाव दिए । 

कर्मचारी दलको हुन नसक्ने भन्दै दलीय उनले दलगत कर्मचारी युनियनकै कारण सरकारले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन नसक्नुको एउटा कारण भएको बताए । ‘कर्मचारी राज्यको हो कि सरकारको ? मन्त्रीज्यूले यति जवाफ दिए हुन्छ’ बाँकी काम संसदले गर्छ’ उनले भने । सेना, प्रहरीले १८ घण्टा काम गरेर तलब खानुपर्ने तर कर्मचारी भने नेताका पछि लाग्ने र दिनमा दुईचार घण्टा काम गरेर तलब पचाउने काम गर्नु बेठीक भएको बताए । 

यस्तै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले कर्मचारीलाई घरपायक सरुवा गर्नुपर्ने बताए । पूर्व पश्चिमका कर्मचारीलाई काठमाडौंमा आएर काम गर्न कठिन छ, आउनै मान्दैनन् । उनीहरुलाई घरपायक सरुवा गर्दा सेवामा सहज हुन्छ’ सुवालले भने ।

यस्तै एमालेका सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीको दलीयकरण भइरहेको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताए । दलको प्रभाव र स्वाथमा कर्मचारी हिँडने गरिएको भन्दै उनले कर्मचारी युनियनलाई अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढाउन नसकिने बताए । दलीय आधारमा गठन गरिने कर्मचारी संगठन तत्काल हटाउने गरी ऐन ल्याउन सुझाव दिए । 

यस्तै कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले कर्मचारीको भूमिका राम्रो हुन सके मात्र राज्यले दिने सेवा जनतामा सहज र छिटो पुग्ने बताए । 

उनले नागरिकलाई राज्यको हरेक सेवा छिटो पुर्याउन र सरकार भएको अनुभूति गराउने गरी संघीय निजामती ऐन  ल्याउनुपर्ने बताए । ऐन छिटो ल्याउन माग गरे ।