मिटरब्याज पीडितले गृहमन्त्रीसँग नै वार्ता गर्ने

२९ चैत, काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितले गृहमन्त्रीसँग नै वार्ता गर्ने भएका छन् । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वको वार्ता टोलीसँग सोमबारदेखि भइरहेको वार्तामा निकास दिने छाँट नदेखिएको भन्दै उनीहरुले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग नै वार्ता गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । 

गृहमन्त्री श्रेठले वार्ताका लागि आजै साँझ सिंहदरबारमा बोलाएकाको पीडितहरुको वार्ता टोलीका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए । पीडितहरुले सरकारसामू ६ बुँदे माग राखेका छन् । वार्ता टोलीबीच भएको पटकपटको वार्ताबाट निकास निस्कन मुश्किल परेपछि मन्त्री आफैं बसेर वार्ता गर्ने भएका हुन् । 

मिटर ब्याज चलाएर साहुरुले आफूहरुलाई उठीबास गराएको भन्दै उनीहरुमाथि कारवाहीको माग गर्दै तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा काठमाडौं आई आन्दोलन चलाइरहेका छन् । आन्दोनलका क्रममा उनीहरुलाई आइतबार प्रहरीले सिंहदरबार गेट अगाडिबाट बल प्रयोग गरेर गिरफुतार समेत गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठन गरेका हुन् ।
 

पीडितहरुको माग

१. मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत ९तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन ९छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत आदि० मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२. कानुन मन्त्रालयमा अडकिएको ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने साथै पीडितसँग छलफल गर्दै समयसिमा तोकेर फास्ट ट्रयाकमा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्ने ।

३. नयाँ कानुन लागू नभएसम्म फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरव्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्धाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने साथै फर्जी लिखतका आधारमा पकाउ परेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने ।

४. जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र दर्ता हुन आउने मिटरब्याजसंग सम्बन्धित निवेदनका आधारमा साहु महाजनलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने ।

५. साहु–महाजनद्वारा भएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित हत्या, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गर्दै कारवाही गर्नुपर्ने तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

६.पीडितले गैह्रकानुनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय साथै उद्यमी तथा व्यवसायी लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।