फोहोरमाथि शक्ति र स्वामित्वको संघर्ष  !

२८ चैत,काठमाडौं । उपत्यकाको फोहोर सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा फाल्न थालेको १८ वर्ष हुन लाग्यो । सुरुमा दुई वर्षलाई भनेर २०६२ जेठ २२ देखि उक्त ठाउँ प्रयोग गर्न थालिएको थियो । यो विवाद अहिले पनि कायम छ । गत वर्ष सरकारी पक्ष र स्थानीय बासीबीच भएका सहमति कार्यान्वयन भएका छैन । फेरी उताबाट अवरोध आउने कुरा आइरहेका छन् । यहीबीचमा संघ स्थानीयतहको अधिकारका विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ । गत वर्ष पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको र शहरी विकास मन्त्रालयबीच निकै रस्साकस्सी चलेको थियो ।

फोहोरलेको मूल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम शहरी विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाको हो । नीतिगत काम र पुर्वाधार निमार्णको स्वामित्वलाई लिएर संघीय सरकार र स्थानीय निकायबीच उत्पन्न विवादको असर सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् । केहिदिनदेखि सरकारी निकायहरुबीच विवाद आउँदा फेरी काठमाडौं उपत्यकाको फोरर उठ्न छाडेको छ । सिंहदरवार र राष्ट्रपति कार्यलय नै यसको शिकार भइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले वार्ताबाट सहित नजुटेसम्म फोहो नउठाउने भनिरहेका छन् । 

मंगलबारेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनियसमा ठोस निर्णय लिन सकेन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरवारभित्रको फोहोरको अवस्थाबारे सबै मन्त्रालयसँग धारणा मागे र वार्ता गर्न निर्देशन दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले यी ठाउँको फोहोर नउठाउने भनि दिएको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र समाधानका लागि आवश्यक पहल अघि बढाउने निर्णय भएको भीनएपनि त्यसका लागि पहल भएको छैन् । 

शहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङले फोहोरलाई देखाएर राजनीति गर्नु अनुचित भएको बताएकी छन् तर, आस सरोकार राख्ने शहरी विकास मन्त्रालयले पनि पहल सुरु गरेको छैन् । मन्त्री गुरुङ फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाको भएको भन्दै मन्त्रालयले व्यवस्थापनका लागि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न कन्ज्युस्याँइ नगर्ने भन्दै पन्छिने काम गरिरहेकी छन् । महानगरको सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने कदमको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भएको र समस्या समाधानका लागि समिति नै बनाएर अघि बढ्न लागिएको उनको भाइ छ । तर, समित कहिले बन्छ त्यसको पत्तो छैन् । 

मन्त्री गुरुङको भनाइमा समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्ने कुरामा कुनैपनि कन्ज्युस्याँइ हुँदैन  । विगतमा फोहोर व्यवस्थापनको निम्ति शहरी विकास मन्त्रालयले समन्वय गरेर बञ्चरेडाँडासम्मको सडक निर्माण र अर्को भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको लागि जुन जिम्मेवारी थियो त्यो पूरा गरिसकेको कारणले गर्दा अब आफ्नो मन्त्रालयको काम समन्वय गर्ने काम मात्रै हो । काठमाडौं उपत्यकाको फोहर काठमाडौं महानगरपालिकाले उठाउने नीतिगत व्यवस्थाविपरीत महानगरका मेयरले अभिव्यक्ति आएको भन्दै बैठकमा छलफल भएपनि मन्त्रिपरिषद पनि यसमा के गर्ने भन्ने निर्णमा पुगेको छैन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह ९बालेन० को ठाडो निर्देशनमा चार दिनदेखि रोकिरहेको सिंहदरबार,शीतल निवास,प्रधानमन्त्री निवास र मन्त्रिनिवासको फोहोर संकलन कार्य लगातार तेस्रो दिनपनि अवरुद्ध रहेको छ । चार दिनदेखि फोहोर उठ्न नसक्दा मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार र मन्त्रीनिवासमा फोहोरको डंगुर लागेको छ ।

वागमती नदी किनाराको सुकम्बासी बस्ती हटाउन सरकारले असहयोग गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास र कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास र पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासको फोहोर उठाउन बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । मेयर साहले फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई शनिबार ती क्षेत्रबाट फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका थिए ।

मेयरको निर्देशनअनुसार कामपा फोहोर व्यवस्थापन विभागले फोहोर संकलन गर्ने संस्थाका पदाधिकारीलाई आइतबारबाट राष्ट्रपति निवास र कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार, सिंहदरबार र पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएको थियो । केही दिन अघिदेखि नदी किनारबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पहल जारी राखेका मेयर साहलाई सरकारले असहयोग गरेको भन्दै मेयरले फोहोर ढुवानीमा रोक लगाएका हुन् ।

उपत्यकाको फोहोर सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा फाल्ने क्षेत्रमा पनि विवाद छ । दुई वर्षका लागि भनेर २०६२ जेठ २२ देखि उक्त ठाउँ प्रयोग गर्न थालिएको १८ वर्ष भएको छ । त्यहाँ फोहोरले एउटा डाँडोकै रूप लिएको छ । त्यही थुप्रोमाथि सडक छ । बर्खामा गाडी फस्छन् । तब राजधानीमा फोहोर उठाउन ठप्प हुन्छ । फैलिन्छ दुर्गन्ध । हरेक वर्षझैं यसपटक पनि राजधानीवासीले यही नियति भोग्नुपरिरहेको छ । 

सिसडोलले नथेग्ने भएपछि सरकारले २०७५ सालमा नुवाकोट र धादिङको सीमास्थित बन्चरे डाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट बनाउन थालेको थियो । दुई वर्षमा बनाइसक्ने भनिए पनि अझै अधुरै छ । उल्टै जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिबारे काठमाडौं महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयबीच विवाद छ । क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणको जिम्मा कसले लिने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन । उता, उपत्यकामा उत्पादन हुने फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा ल्याउन नदिने राजनीति स्थानीयले सुरु गरिसकेका छन् । १८ वर्षदेखि काठमाडौं महानगरलगायत अन्य धेरै नगरपालिकाको फोहोर धादिङ र नुवाकोटको सिमाना सिसडोल र पछिल्लो समय बन्चरे डाँडामा अव्यवस्थित तरिकाले फाल्दै आएको भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोखेका छन ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सम्बन्धमा मेयर बालेन नियम–कानुन मिचेर एकतर्फी रूपमा अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । उच्च अदालत पाटनले नदी किनारका बस्तीमा कुनै कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश गरिसकेको छ । तर उक्त आदेश लत्याउँदै उनी सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न खोजिरहेका छन् र त्यसका लागि प्रहरीको सहयोग मागिरहेका छन् । सुकुम्बासी समस्या भनेको लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको विषय हो । यसका लागि राज्यले राष्ट्रिय भूमि आयोग स्थापना गरेको छ । उक्त आयोगले सबै भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिने भनेको छ । तर त्यसका लागि पहिलो चरणको काम गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले नै हो ।

काठमाडौं महानगर लगायतका स्थानीय तह सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा गएर लगत संकलन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र असली सुकुम्बासी पहिचान गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत् जग्गा वितरण गर्ने भनेर कानुनमा भनिएको छ । कानुनअनुसार यो समस्या सम्बोधन गर्न सबभन्दा पहिला काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासी बस्तीमा लगत संकलन टोली खटाउनुपर्छ । मेयर बालेन आफैंले पनि उक्त प्रक्रिया सुरू गर्न भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । तर अहिले आएर काठमाडौं महानगर सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न चाहँदैन । बरू नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई महानगरकै खर्चमा अन्यत्र स्थानान्तरण गराएर त्यो ठाउँ खाली गराउने अभियानमा लागेको छ, जसको अनुमति कानुनले दिँदैन ।

अर्कातिर सयौंको संख्यामा रहेका सुकुम्बासी परिवारलाई होटल वा अन्य ठाउँमा लामो समय बसोबास गराउनु भनेको महानगरको निम्ति अतिरिक्त खर्च हो । बालेनले कतिपय आफ्नो सरोकारै नभएका विषय पनि उठाएका छन् र ती विषय पूरा नभएसम्म सिंहदरबारजस्तो मुलुकको प्रशासनिक केन्द्रको फोहोर नउठाउने धम्की दिएका छन् । कतिपय विषय त उनले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर उठाएको देखिन्छ । बालेन शाहको आरोप छ सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौंका खोला सरसफाइमा सहयोग गरेन । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला फाल्न बञ्चरेडाँडामा निर्माण गरिएको ल्यान्डफिल साइटमा लिचेड ९दूषित पानी० व्यवस्थापन पनि गरिएन भन्ने छ ।

काठमाडौं महानगर लगायत उपत्यकाका सबै स्थानीय तह सरकारहरूले फोहोरमैला संकलनबापत् असुल गर्ने शुल्कबाट करोडौं रूपैयाँ उठाउछन । महानगरले फोहोरमैलाबापत् उठाएको रकम खर्चभएको देखिएा छैनन् । सहरी विकास मन्त्रालयसँग मेयर बालेन शाहले काठमाडौंमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गाको कुरा पनि उठाएका छन् । उनले काठमाडौंबाट निष्कासन हुने फोहोरमैला बञ्चरेडाँडासम्म नलगी यहीँभित्र व्यवस्थापन गर्ने र त्यसका लागि संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्न खोजेका छन् । उनलै उठाएका १४ बुँदै मागका विषयमा गहन वार्ता र सहमति हुनेपर्ने माग छ ।