नयाँ वर्षको शुभकामनाको भेलमा निरीह देश र जनता

वैशाख एक गते विक्रम संवत् अनुसार नयाँ साल सुरु हुन्छ । नयाँ वर्ष सुरु हुँदा सर्वसाधारणदेखि सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुदेखि विभिन्न तह र तप्काका व्यक्तिहरुले शुभकामनाको ओइरो लगाउँछन् । सबैलाई शुभ होस् भनेर कामना गर्नु त पूर्वीय संस्कार नै हो तर शुभ कसरी हुने ? एकातिर शुभ होस् भन्ने अर्कातिर शुभ हुने आधार छिन्ने हो भने त्यसलाई के भन्ने ? २०४७ को संविधानले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो, क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, लिंगीय अधिकारलाई बेवास्ता गर्यो, समानतालाई ख्याल गरिएन, विकासमा सिंहदरबारको मनोमानी चल्यो भनेर संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान ल्याइयो । 

२०७२ को संवधानले देशलाई संघीय शासन प्रणालीमा लग्यो । सो संविधानमा सबैका अधिकार लेखियो, समानताका कुरा छुटाइएन तर त्यसको कार्यान्वयनमा यी सबैको बेवास्ता गर्न थालियो । दल र तिनका नेताहरुले सत्ता र शक्ति कसरी प्राप्त गर्ने ? कसरी पहिलेदेखि रहेको नेपाल र नेपालीका मूल्य मान्यतालाई ध्वस्त गर्ने भन्नेतिर पो लागे । अब भनौं शुभ हुने आधार तयार गर्ने राज्य हो, त्यसका संरचना हुन्, तिनी सबै निकम्मा भएर रंग उडेको फूल, पूजा गर्त छाडेको मन्दिरजस्तै उजाड देखिए भने जनताको शुभ होला र ?

यो वर्षको वैशाख १ गते त्यसै पनि महत्वपूर्ण छ । यसले ७० को दशक सिध्याएर ८० को दशक सुरु गरेको छ । बितेको दशकमा राजनीतिक खिचातानी नै प्रमुख रुपमा चल्यो । यही अवधिमा नेपालका चर्चित कम्युनिष्ट दल एमाले र माओवादी मिलेर अघिल्लो संघ र प्रदेशको चुनाव लडे । लगभग दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरे । आपसमा एकीकरण गरे । यसले विश्वमै नेपालबाट कम्युनिष्ट अभियानको पुनरोदय भयो कि भन्ने लाग्यो । त्यो अभियान सिद्धान्त स्थापित गर्न, नेपाललाई नमूना बनाउन थिएन । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जसरी भए पनि सत्ता र शक्ति हात पार्नु थियो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पहिलो संविधानसभामा उचालिएको शक्ति पतन हुँदै गएकोमा अस्तित्व जोगाउनु थियो । 

दुवै दल एकीकरण गरेर नेपाल कम्युष्ट पार्टी 'नेकपा' बनाए । बृहत् छलफल, बृहत् सैद्धान्तिक मन्थन गरेर एकीकरण भएको थिएन, दुवै अध्यक्षको शक्ति प्राप्त र अस्तित्व जोगान थियो । त्यसैमा आफ्नो मनोमानी नचल्ने भएपछि किचलो बढाए, पार्टी फुट्यो । दुवै एक अर्काका परम शत्रु बने । साढे तीन वर्षको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष बनेका केपी ओलीले विकासका नारा दह्रोसँग उछाले, जनतामा विकासको आशा जगाए, देशैभर ठूलो मात्रामा भ्यूटावर बनाए तर उनका अन्य विकासे योजना लागू भएनन्, कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगे । 

यो समयमा डरलाग्दो गरी देशमा रहेका अति महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाहरु क्रमशः ध्वस्त गर्दै लगियो । जनताको दुःखका विषय तथा समस्याको समाधान निकाल्न ती संस्थामा बौद्धिक बहस गरिन्थ्यो ती सबै समाजिक संस्थाहरुलाई कमजोर तथा अस्तित्वहीन बनाइयो । गठबन्धनका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि त्यस्तो संस्थाको पुनरोदयका लागि कुनै पहल गरेनन् । अख्तियारदेखि अन्य संवैधानिक आयोगहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याइयो । तिनको प्रभावकारिता अत्यन्तै कमजोर बनाउँदै लगियो । संस्था छन्, संरचना छन् तर स्वायत्तता गुमाएका छन् । 

अर्को, राजनीतिक नियुत्तिमा न्यायाधीश हुँदा न्यायपालिकालाई काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याइयो । न्यायालयले स्वत्त गुमाउँदै गएका छन् । सरकारबाहिरको नागरिक समाज पनि अहिलेसम्म आइपुग्दा आवाजविहीन भएको छ । जनताको आवाज बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन । अर्को, सञ्चार क्षेत्रले पनि स्वतन्त्रता गुमाउँदै गएको छ । अनुसन्धान गर्ने एकेडेमिक संस्थाहरु पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सत्ता र शक्तिमा रहनेहरुको कमीकमजोरी तथा गलत कामको विरोधमा समेत सशक्त आवाज उठाउने कोही छैन अहिले । यस्तो अवस्थामा आमजनतालाई शुभकामनाको के अर्थ रहला ?

यो दशकमा बढेको आर्थिक अनियमितताले अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ । सरकारले विकास बजेट छुट्याउँछ, विकासका योजनालाई समयमा बजेट निकासा गर्ने, समयमा ठेक्का दिने र त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ तर मन्त्रीहरुले गैरबजेटरी खर्च बढाइरहेका छन् । बजेटमा समेटिएका योजनाको प्रक्रिया नै सुरु नहुने, कतिपय योजनाका लागि आवश्यकीय बजेट नै नदिने तर मन्त्रीका मनोमानी योजनाका लागि बजेट पठाउने क्रम यो दशकमै बढिरहेको देखिन्छ । यसले सन्तुलित विकासलाई रोकेको छ । अर्को, विकासको बाधक रकमान्तर गरेर बजेट अन्तै पठाउने प्रवृत्ति बन्न गएको छ ।

पछिल्लो समय विकासभन्दा बजेट अनियमितताको तथ्यांक बढ्दै गएको देखिएको छ । गएको वर्ष १ खर्ब ९१ अर्ब ७७ करोड ७० लाख बेरुजु थपिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार देशमा कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुग्न गएको छ । यो जोडजुलुमसाथ विकासका नारा उठाउने सरकार सञ्चालन गर्दै आएका दल र तिनका हर्ताकर्ता नेताहरुबाट भएको हो । जनतालाई अति आवश्यक पर्ने क्षत्रको विकास तथा राहत रोकेर आर्थिक अनियमितता गर्ने नेतृत्वले नयाँ गर्छौं, नयाँ वर्ष शुभ रहोस् भन्नुको के अर्थ रहला ?

नेपालमा हामी नयाँ हौं, नयाँ गर्छौं, अब क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्छौं भनेर अगाडि आएका दलहरुले पनि आफ्ना प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकेको देखिएको छैन । माओवादी दल जुन नाराका साथ अगाडि आएको थियो उसले त्यसको अत्यन्तै न्यून मात्रा पनि पूरा गर्न सकेको देखिएको छैन । राजतन्त्र फालियो, संविधानसभामार्फत् संविधान बन्यो । त्यसबाहेक सरकार सञ्चालन तथा नैतिकताको मामिलामा माओवादी नेताहरु कमजोर देखिएका छन् । त्यत्रो युद्ध लडेर जनतालाई ठूलो आशा जगाएर आएको कम्युनिष्ट दलले आफूले पाएको सेकेण्डको समय पनि भरपूर उपयोग गर्नुपथ्र्यो तर अहिले अस्तित्व जोगाउन कठिन परेको छ । 

पछिल्लो समय विकास र भ्रष्टाचार निवारणको नारा उठाएर अगाडि आएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि तत्कालका लागि आक्रोश पोख्ने तर गम्भीर भएर प्रस्तुत हुन नसकेको देखिन थालेको छ । रवि लामिछानेमाथिका मुद्दा, सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको अडियो प्रकरण तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र ठेक्का विदेशी संस्थालाई दिने निर्णय परिपक्व राजनीति होइन । यसले आउँदा भेल रहँदा सुख्खा खहरे बन्ने आशंका देखाउँछ । यी सबै अवस्थामा जनताले अब नयाँ वर्षमा कसलाई पत्याउने ? कसको विश्वास गर्ने रु शुभकामना पाएर कसरी खुसी हुने ? प्रश्न उठेकै छ ।