पेन्सन सुधार मुद्दामा अदालतको स्वीकृतिपछि राष्ट्रपतिले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने

४ वैशाख, एजेन्सी । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले विवादास्पद पेन्सन सुधारसम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरेयता पहिलो पटक सोमबार देशबासीका नाममा फ्रान्सलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।

संवैधानिक अदालतले अवकाशको उमेर ६२ वर्षबाट बढाएर ६४ वर्ष पु;याउने नियममा सहमति जनाएको केही घण्टापछि म्याक्रोँले शनिबार बिहान उक्त कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

तीन महिनाको विरोध प्रदर्शन र हडतालपछि, वामपन्थी दल र विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले हार नमान्ने वाचा गर्दै मे १ श्रमिक दिवसमा व्यापक विरोध प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सर्वेक्षणहरूले अधिकांश फ्रान्सेलीहरू सुधारको विरोधमा भएको लगातार देखाइरहेका छन् । तर सरकारले विवादास्पद संयन्त्रको प्रयोग गरेर संसदमार्फत बिना मतदान पारित गर्न अनुमति यो विधेयक पारित गरेको थियो । 

यसैबीच, म्याक्रोँको आफ्नै व्यक्तिगत लोकप्रियता दरमा ह्रास आएको छ । केही विश्लेषकहरूले उनले सन् २०२७ को चुनावको लामो मार्गमा अति दक्षिणपन्थी नेता मारिन ले पेनलाई सफलताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छन् । 

यस प्रक्रियामा रोमनहरूलाई परास्त गर्ने तर आफ्नो सेनाको सेनाको विनास भएको देखेका ग्रीक राजाको कार्यसँग तुलना गर्दै सञ्चारमाध्यमले यसलाई “पिरिक विजय“ को संज्ञा दिएका छन् ।