थलिएको विकासः बजेट बन्ने र कार्यान्वयनको अवस्था यस्तै रहने हो भने योजना आयोगको औचित्य के ?
भेषराज पोखरेल
बैशाख ५, २०८० मंगलबार १०:११:२०
नेपालको अर्थतन्त्र खस्किरहेको छ । तथ्य तथ्यांकले त स्पष्ट गरिरहेका छन्, सर्वसाधारणको जीवनस्तर र दैनिकीले पनि स्पष्ट गरेका छन् । आमजनताको क्रयशक्ति घटेर गएको छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार आएको छ तर आन्तरिक पक्ष भने झन्–झन् कमजोर बन्दै गएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा सुधार नआएसम्म देशको अर्थतन्त्रको उत्थान सम्भव छैन । आन्तरिक उत्पादनमा सुधार गरेर निर्यात नबढाउँदासम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्न ।
अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले तय गरेको विकास बजेट पूरा रुपमा खर्च गर्नै पर्छ । अर्को, बजेट केही हिस्सा खर्च त गरियो तर त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरामा समग्र राष्ट्रको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । विडम्बना, लामो समय यता नेपालमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन छाडेको छ । खर्च भएको बजेटको लक्ष अनुसारको गुणस्तर पनि कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयहरू विकास बजेट खर्च गर्ने पक्षमा बेकम्मा जस्तै देखिएका छन् नै, योजना छनोट, योजनाको विश्लेषण गरेर सिफारिस गर्ने योजना आयोग पनि बेकम्मा जस्तै देखिएको छ ।
नयाँ बजेट बन्ने प्रक्रिया चलिरहँदा मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरिरहने होलान् कि विकास बजेट उपयुक्त रुपमा कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भनेर लाग्ने होलान् ? प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने योजना आयोगका उपाध्यक्षमा प्रमाणपत्रको हिसाबमा राम्रै हुँ भन्ने मान्छे छानिए पनि राष्ट्रले उनबाट विज्ञताको कुनै छनक नपाउनु लाज मर्नु भएको छ । योजना आयोगका पदाधिकारीको काम तलब, सुविधा खाने मात्रै हो र ? यो अवस्थाबाट राष्ट्रले कहिले मुक्ति पाउने ?
हामीले देखेका छौँ नयाँ गठबन्धन वा दलको सरकार बन्नेबित्तिकै तथा नयाँ मन्त्री आउँदा आफूले चाहेका सचिव, सहसचिव, विभाग प्रमुखहरु छान्ने गरिन्छ । आफ्नो चासो पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई अन्तै पठाउने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट मान्ने माओवादीले लिएका मन्त्रीले जनवाद उन्मुख काम गर्नुपर्ने हो । ओली नेतृत्वको एमालेका मन्त्रीहरू भएका बेला जनताको बहुदलीय जनवादका छिटा देखिनुपर्ने हो । विकासको उछाल आउनुपर्ने हो । प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेसका मन्त्रीहरू भएका मन्त्रालयमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो तय भएको हुनुपर्ने हो । तत्कालका लागि पूँजीवाद नै भए पनि तिनलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउने प्रयास गर्नुपर्ने हो । तर अवस्था भने यस्तो छैन । मन्त्रालयलाई छुट्याएको विकास बजेट खर्च गर्नै नसक्ने, अनियमित रुपमा बरु गैरबजेटरी खर्चमा चासो बढाउने, वर्षेनी बक्यौता रकम बढाउने गरिँदै आएको छ । अब पनि राष्ट्र तथा जनताले पार्टी र मन्त्रालय हाँक्ने नेताहरूको यही प्रवृत्ति देखिरहनु पर्ने होला ?
नेपालमा वर्षेनी बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा व्यवस्थित योजनाको छनोट नहुनु जिम्मेवार छ । कहाँ कस्ता योजना सञ्चालन गर्ने ? कुन वर्गलाई कसरी उठाउने ? कुन स्रोतसाधनको कसरी उपयोग गरेर राष्ट्रको उत्थान गर्ने ? भन्ने तय गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हो । त्यसो नहुनुमा नेता र मन्त्रीहरूको तत्कालको राजनीतिक लाभका लागि ठूला–ठूला योजना बनाउने तर पर्याप्त बजेट नछुट्याउने, अन्य साना योजना पनि आवश्यकताको आधारमा नभएर भोटको आधारमा तय गर्ने नीतिले गर्दा विकास बजेटको कार्यान्वयन नभएको हो ।
प्रमाणपत्रको आधारमा सक्षम हुँ भन्ने व्यक्ति योजना आयोगमा गए पनि तिनीहरूको काम अत्यन्तै कमजोर भएकाले नेपालको योजनाको अवस्था लथालिङ्ग हुन पुगेको हो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरूले राष्ट्रको हित हेरेर योजनाको सल्लाह दिने, कार्यान्वयनको अवस्था सुझाउने, देशभरिको अवस्था अनुसन्धान गरेर योजनाको सिफारिस तथा कार्यान्वयनको अवस्था सुझाउनु पर्नेमा नियुक्ति गर्ने दल र नेताको चासो र चाहनामा काम गर्दा न देश उत्थान न जन उत्थानका योजना बन्न सकेका छन् न बजेट नै खर्च हुन सकेको छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन सबैभन्दा पहिले बजेट बन्दा नै पहुँचवाला मन्त्री तथा नेताका क्षेत्रमा बजेट लैजाने नभई देशको वास्तविक आवश्यकताको आधारमा बजेट बन्नुपर्छ । अर्को, योजना आयोग स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
काम नगर्ने अवस्थाको योजना आयोग किन राख्नुपर्यो ? त्यस्तै कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । मन्त्रीलाई खुशी पार्ने मात्र नभई राष्ट्र हितमा हिम्मतका साथ काम गर्ने कर्मचारी संयन्त्र नभएसम्म विकास हुन कठिन छ । अहिले त कर्मचारीले समयमा बजेट निकासा नगर्ने, खर्चको अख्तियारी नदिने, योजनाको अनुगमन नगर्ने अवस्था छ । अर्को, सकिएका आयोजनाको भुक्तानी पनि समयमा नगरिदिने, कमिसन खोज्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । त्यसलाई रोक्न सकिएन भने पनि विकास बजेटको खर्चमा सुधार हुन सक्नेछैन ।
पछिल्लो समय मन्त्रीहरू नै चरम दालालीमा डुब्ने गरेको देखिन्छ । बजेटमा योजना तय गरिन्छन् तर अनेकौं योजना कार्यान्वयनमा नलगी अलपत्रमा पारिँदै आएको छ । कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढेका आयोजनाहरुबाट पनि मन्त्रीहरूको मिलेमतोमा ठेक्का लगाइने भएकाले ठेकेदारहरूले काममा ढिलाइ गर्ने, कम गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गर्ने गर्दै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार लगभग दुई सय सडक आयोजनामा ठूलो रकम भुक्तानी गरेर कयौं पटक म्याद थप्दा पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।
यो अवस्था आउनुमा राजनीतिक क्षेत्र तथा कर्मचारी क्षेत्र र ठेकेदारसहितको दलालीकरण मुख्य कारण बन्न गएको छ । दल र ती दलको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र कर्मचारी जिम्मेवार तथा दलाली करणबाट बाहिर आउने हो भने देश र जनताको मुहार अवश्य फेरिन्छ । राजनीतिक संयन्त्रको मिलेमतो नभई ठेकेदार बलियो बन्न सक्दैन । मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन दलहरू पनि सचेत हुनैपर्छ । अर्को, कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता दलका युवा नेताहरूले यस्ता कुरा खोजी गरेर दह्रोसँग आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । त्यसो भएन भने निकट भविष्यमा अहिले प्रजातान्त्रिक अर्थात् लोकतान्त्रिक भनिने दलहरू नै खतरामा पर्ने निश्चित छ । जनताले धैर्य गुमाउने छन् भने अरू शक्ति अगाडि आउने छन् । अहिलेको अवस्थामा सुधार हुन्छ, हुँदैन हेर्न भने बाँकी नै छ ।
भेषराज पोखरेल
नेपालबहस डटकमका नियमित स्तम्भकार भेष राज पोखरेल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । विगत २५ वर्षदेखि अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउँदै आएका पोखरेलले कान्तिपुर दैनिकमा २० वर्ष भन्दा बढी समय भाषा सम्पादकका रुपमा काम गरेका छन् । स्वतन्त्र लेखकका रुपमा समेत विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा लेखहरू लेख्दै आएका पोखरेलले दुई वर्ष नेपाल तारा डटकमको सम्पादकको रुपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।
लेखकबाट थपराज्य संयन्त्रको केन्द्रमै भ्रष्टाचारः कस्तो सरकार, कस्ता दलहरू ?
असार ११, २०८१ मंगलबार
दाहालको दिनगन्ती सुरुः ‘जादुई नम्बर’मा छैन अब कुनै दम
असार ११, २०८१ मंगलबार
विद्यार्थीले कक्षा दशपछि के पढ्ने ?
असार ११, २०८१ मंगलबार
विदेशबाट आएका कामतको होटलमा शङ्कास्पद मृत्यु, साथमा आएकी परस्त्री फरार
नेपालबहस संवाददाता
असार ११, २०८१ मंगलबार
अन्तरिक्षबाट घरको छतमा टुक्रा खसेपछि नासाविरुद्ध मुद्धा दायर
नेपालबहस संवाददाता
असार १०, २०८१ सोमबार
भारतको सेमिफाइनल खेलमा वर्षा भयो भने के हुन्छ ?
नेपालबहस संवाददाता
असार १०, २०८१ सोमबार
सर्वोच्चले खारेज गर्यो कोशी प्रदेश सरकार विरुद्धको रिट
असार ११, २०८१ मंगलबार
नेपाल आइडल विजेता करण परियारलाई प्रधानमन्त्रीले दिए बधाई, गितार उपहार
असार १२, २०८१ बुधबार
देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव : आज यी ठाउँहरुमा भारी वर्षा हुने
असार १२, २०८१ बुधबार
बाढी पसेपछि विराटनगर विमानस्थल बन्द
असार १२, २०८१ बुधबार
कांग्रेसले स्वास्थ्य तथा गुणस्तरसम्बन्धी गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराउने
असार १२, २०८१ बुधबार
ट्राभिस हेड टी-२० वरियताको ब्याट्सम्यानको सूचीमा शिर्ष स्थानमा
असार १२, २०८१ बुधबार
नेपालगञ्जमा महिला क्याम्पसमा अध्ययन गर्नको आकर्षण बढ्यो
असार १२, २०८१ बुधबार
जङ्गली च्याउ खाँदा तीन जनाको मृत्यु, १६ बिरामी
असार १२, २०८१ बुधबार
रुकुमकोट बजार आसपास क्षेत्र
असार १२, २०८१ बुधबार