थलिएको विकासः बजेट बन्ने र कार्यान्वयनको अवस्था यस्तै रहने हो भने योजना आयोगको औचित्य के ?

नेपालको अर्थतन्त्र खस्किरहेको छ । तथ्य तथ्यांकले त स्पष्ट गरिरहेका छन्, सर्वसाधारणको जीवनस्तर र दैनिकीले पनि स्पष्ट गरेका छन् । आमजनताको क्रयशक्ति घटेर गएको छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार आएको छ तर आन्तरिक पक्ष भने झन्–झन् कमजोर बन्दै गएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा सुधार नआएसम्म देशको अर्थतन्त्रको उत्थान सम्भव छैन । आन्तरिक उत्पादनमा सुधार गरेर निर्यात नबढाउँदासम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्न ।

अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले तय गरेको विकास बजेट पूरा रुपमा खर्च गर्नै पर्छ । अर्को, बजेट केही हिस्सा खर्च त गरियो तर त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरामा समग्र राष्ट्रको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । विडम्बना, लामो समय यता नेपालमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन छाडेको छ । खर्च भएको बजेटको लक्ष अनुसारको गुणस्तर पनि कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयहरू विकास बजेट खर्च गर्ने पक्षमा बेकम्मा जस्तै  देखिएका छन् नै, योजना छनोट, योजनाको विश्लेषण गरेर सिफारिस गर्ने योजना आयोग पनि बेकम्मा जस्तै देखिएको छ ।

नयाँ बजेट बन्ने प्रक्रिया चलिरहँदा मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरिरहने होलान् कि विकास बजेट उपयुक्त रुपमा कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भनेर लाग्ने होलान् ? प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने योजना आयोगका उपाध्यक्षमा प्रमाणपत्रको हिसाबमा राम्रै हुँ भन्ने मान्छे छानिए पनि राष्ट्रले उनबाट विज्ञताको कुनै छनक नपाउनु लाज मर्नु भएको छ । योजना आयोगका पदाधिकारीको काम तलब, सुविधा खाने मात्रै हो र ? यो अवस्थाबाट राष्ट्रले कहिले मुक्ति पाउने ?

हामीले देखेका छौँ नयाँ गठबन्धन वा दलको सरकार बन्नेबित्तिकै तथा नयाँ मन्त्री आउँदा आफूले चाहेका सचिव, सहसचिव, विभाग प्रमुखहरु छान्ने गरिन्छ । आफ्नो चासो पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई अन्तै पठाउने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट मान्ने माओवादीले लिएका मन्त्रीले जनवाद उन्मुख काम गर्नुपर्ने हो । ओली नेतृत्वको एमालेका मन्त्रीहरू भएका बेला जनताको बहुदलीय जनवादका छिटा देखिनुपर्ने हो । विकासको उछाल आउनुपर्ने हो । प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेसका मन्त्रीहरू भएका मन्त्रालयमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो तय भएको हुनुपर्ने हो । तत्कालका लागि पूँजीवाद नै भए पनि तिनलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउने प्रयास गर्नुपर्ने हो । तर अवस्था भने यस्तो छैन । मन्त्रालयलाई छुट्याएको विकास बजेट खर्च गर्नै नसक्ने, अनियमित रुपमा बरु गैरबजेटरी खर्चमा चासो बढाउने, वर्षेनी बक्यौता रकम बढाउने गरिँदै आएको छ । अब पनि राष्ट्र तथा जनताले पार्टी र मन्त्रालय हाँक्ने नेताहरूको यही प्रवृत्ति देखिरहनु पर्ने होला ? 

नेपालमा वर्षेनी बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा व्यवस्थित योजनाको छनोट नहुनु जिम्मेवार छ । कहाँ कस्ता योजना सञ्चालन गर्ने ? कुन वर्गलाई कसरी उठाउने ? कुन स्रोतसाधनको कसरी उपयोग गरेर राष्ट्रको उत्थान गर्ने ? भन्ने तय गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हो । त्यसो नहुनुमा नेता र मन्त्रीहरूको तत्कालको राजनीतिक लाभका लागि ठूला–ठूला योजना बनाउने तर पर्याप्त बजेट नछुट्याउने, अन्य साना योजना पनि आवश्यकताको आधारमा नभएर भोटको आधारमा तय गर्ने नीतिले गर्दा विकास बजेटको कार्यान्वयन नभएको हो ।

प्रमाणपत्रको आधारमा सक्षम हुँ भन्ने व्यक्ति योजना आयोगमा गए पनि तिनीहरूको काम अत्यन्तै कमजोर भएकाले नेपालको योजनाको अवस्था लथालिङ्ग हुन पुगेको हो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरूले राष्ट्रको हित हेरेर योजनाको सल्लाह दिने, कार्यान्वयनको अवस्था सुझाउने, देशभरिको अवस्था अनुसन्धान गरेर योजनाको सिफारिस तथा कार्यान्वयनको अवस्था सुझाउनु पर्नेमा नियुक्ति गर्ने दल र नेताको चासो र चाहनामा काम गर्दा न देश उत्थान न जन उत्थानका योजना बन्न सकेका छन् न बजेट नै खर्च हुन सकेको छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन सबैभन्दा पहिले बजेट बन्दा नै पहुँचवाला मन्त्री तथा नेताका क्षेत्रमा बजेट लैजाने नभई देशको वास्तविक आवश्यकताको आधारमा बजेट बन्नुपर्छ । अर्को, योजना आयोग स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

काम नगर्ने अवस्थाको योजना आयोग किन राख्नुपर्यो ? त्यस्तै कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । मन्त्रीलाई खुशी पार्ने मात्र नभई राष्ट्र हितमा हिम्मतका साथ काम गर्ने कर्मचारी संयन्त्र नभएसम्म विकास हुन कठिन छ । अहिले त कर्मचारीले समयमा बजेट निकासा नगर्ने, खर्चको अख्तियारी नदिने, योजनाको अनुगमन नगर्ने अवस्था छ । अर्को, सकिएका आयोजनाको भुक्तानी पनि समयमा नगरिदिने, कमिसन खोज्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । त्यसलाई रोक्न सकिएन भने पनि विकास बजेटको खर्चमा सुधार हुन सक्नेछैन । 

पछिल्लो समय मन्त्रीहरू नै चरम दालालीमा डुब्ने गरेको देखिन्छ । बजेटमा योजना तय गरिन्छन् तर अनेकौं योजना कार्यान्वयनमा नलगी अलपत्रमा पारिँदै आएको छ । कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढेका आयोजनाहरुबाट पनि मन्त्रीहरूको मिलेमतोमा ठेक्का लगाइने भएकाले ठेकेदारहरूले काममा ढिलाइ गर्ने, कम गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गर्ने गर्दै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार लगभग दुई सय सडक आयोजनामा ठूलो रकम भुक्तानी गरेर कयौं पटक म्याद थप्दा पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।

यो अवस्था आउनुमा राजनीतिक क्षेत्र तथा कर्मचारी क्षेत्र र ठेकेदारसहितको दलालीकरण मुख्य कारण बन्न गएको छ । दल र ती दलको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र कर्मचारी जिम्मेवार तथा दलाली करणबाट बाहिर आउने हो भने देश र जनताको मुहार अवश्य फेरिन्छ । राजनीतिक संयन्त्रको मिलेमतो नभई ठेकेदार बलियो बन्न सक्दैन । मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन दलहरू पनि सचेत हुनैपर्छ । अर्को, कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता दलका युवा नेताहरूले यस्ता कुरा खोजी गरेर दह्रोसँग आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । त्यसो भएन भने निकट भविष्यमा अहिले प्रजातान्त्रिक अर्थात् लोकतान्त्रिक भनिने दलहरू नै खतरामा पर्ने निश्चित छ । जनताले धैर्य गुमाउने छन् भने अरू शक्ति अगाडि आउने छन् । अहिलेको अवस्थामा सुधार हुन्छ, हुँदैन हेर्न भने बाँकी नै छ ।